उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 नियम-24 24-शिकायत संख्या : NCR44/09/6823/2020 मनोज यादव और नीति वर्मा बनाम विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। yeaa शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 23.02.2024 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- t— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिद्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.09.2020 तक ओ0०सी0,/सी०0सी0 सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- . विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.05.209 से ओ0सी०,//सी०सी0 प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर crite प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 ७०)() के अंतर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर ४८१५१ प्रतिशत है। बा 4- विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ0सी0 मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 5- प्राधिकरण के कंसीलिएटर श्री आर डी पालीवाल को निर्देशित किया जाता है कि एक कमेटी बनाये जिसमें विहान dia रक्षा सोशियल वेलफेयर सोसाइटी के 5 wah, arowo की ओर से ग्रुप कैप्टन श्री युद्धवीर तलवार एवं प्रमोटर के प्रतिनिधि के साथ प्रतिमाह परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए अपनी निगरानी में परियोजना को प्रमोटर द्वारा पूर्ण करायें |

6- प्राधिकरण की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता हे कि वह परियोजना के टॉवरों के विकास कार्य की त्रिमासिक रूप से सितम्बर 2024 तक निरीक्षण कर विस्तृत आख्या कंसीलिएटर एवं पीठ को उपलब्ध कराये। उपरोक्त शिकायत में मा. te-4, द्वारा दिनांक. 02.09.2022 को धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 23.02.2024 को पारित आदेश के क्रम संख्या-4 व 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के क्रम संख्या-2 के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 07.42.2022 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। मा. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली माननीय न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को नियम-24 हेतु प्रेषित की गयी। आज दिनांक 78.20.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु नियत की गयी है। विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 28.:4.2024 को पेश हो। — eos. आर. पी. fie i

(न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण