Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Shashi Kant Mishra v. Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/09/59935/2020

Decision date
2024-05-28
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत सपठित नियम-24 5]-शिकायत संख्या: (८०२ |44/09/59935/2020 शशिकांत मिश्रा बनाम न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक : 28-05-2024 शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। आज सुनवाई के दौरान शिकयतकर्ता द्वारा आपत्ति की गयी कि धारा-63 के आदेश के अनुसार वसूली प्रमाण-पत्र जारी कराने के उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के कब्जे की कार्यवाही हेतु, न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जानी थी, परन्तु बिना वसूली प्रमाण पत्र जारी किये ही पत्रावली न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को संदर्भित कर दी गयी है। उपरोक्त प्रकरण को यूनिट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रेषित किया जाना था, किन्तु अभी तक विपक्षी द्वारा कब्जा नहीं दिया गया है। वसूली प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में मा. पीठ के आदेश का अनुपालन करने के पश्चात्‌ ही पत्रावली को इस न्यायालय में प्रेषित किया जाना चाहिए था, परन्तु बिना आदेश का अनुपालन किये ही पत्रावली इस न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में शिकयतकर्ता द्वारा उठायी गयी आपत्ति के आधार पर तथा मा. पीठ द्वारा पारित आदेश में वसूली प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के क्रम में पत्रावली प्राधिकरण को वापस भेजी. जाये। वसूली के सम्बन्ध में मा. पीठ के निर्देशों का अनुपालन करने के पश्चात्‌ ही पत्रावली नियम-24 के अधीन कब्जे की कार्यवाही हेतु अग्रिम नियत तिथि 24.07.2024 को पेश हों। aap ds = BB (आर. पी. fe) (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण