उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 // 63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 40-शिकायत WI—NCR 44/09/59458/2020 गौरव सूद बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 07.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस पीठ द्वारा दिनांक 29.04. 2025 को रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित कार्यालय आदेश vat संख्या-44675» यूपी. रेरा / प्रशा. / 2024-2025 दिनांक 70.0.2024 के अनुसार यह पाते हुए कि विपक्षी के पास ओ.सी. / सी.सी. नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सकी, इसलिए पत्रावली पीठ को वापस भेजी गई, लेकिन सम्बन्धित पीठ द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और पत्रावली पुनः इस पीठ को दिनांक 49.08.2026 को वापस भेजी गई, जिसमें यह कहा गया कि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि वह आवंटित यूनिट के मद में जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस प्राप्त करना चाहता है। अतः शिकायतकर्ता यदि आवंटित यूनिट के मद में जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस प्राप्त करना चाहता है, तो वह इस सम्बन्ध में धारा-34 के अन्तर्गत माननीय रेरा की सक्षम पीठ के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

जहाँ तक कब्जा एवं रजिस्ट्री का प्रश्न है, तो शिकायतकर्ता we रूप से आदेश-2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत करें कि वह किस Mode से आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.42.2026 को पेश हो। छः सता आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 // 63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 40-शिकायत WI—NCR 44/09/59458/2020 गौरव सूद बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 07.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस पीठ द्वारा दिनांक 29.04. 2025 को रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित कार्यालय आदेश vat संख्या-44675» यूपी. रेरा / प्रशा. / 2024-2025 दिनांक 70.0.2024 के अनुसार यह पाते हुए कि विपक्षी के पास ओ.सी. / सी.सी. नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सकी, इसलिए पत्रावली पीठ को वापस भेजी गई, लेकिन सम्बन्धित पीठ द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और पत्रावली पुनः इस पीठ को दिनांक 49.08.2026 को वापस भेजी गई, जिसमें यह कहा गया कि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि वह आवंटित यूनिट के मद में जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस प्राप्त करना चाहता है। अतः शिकायतकर्ता यदि आवंटित यूनिट के मद में जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस प्राप्त करना चाहता है, तो वह इस सम्बन्ध में धारा-34 के अन्तर्गत माननीय रेरा की सक्षम पीठ के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

जहाँ तक कब्जा एवं रजिस्ट्री का प्रश्न है, तो शिकायतकर्ता we रूप से आदेश-2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत करें कि वह किस Mode से आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.42.2026 को पेश हो। छः सता आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण