उ0प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 74-Rrerad GEA:-NCR44/09/59458/2020 गौरव सूद बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश पत्र दिनांक:- 09/0/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित। vara शिकायत में मा. पीठ-4ए, द्वारा दिनांक 04.0.202 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः- 4. " विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के फ्लैट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/ ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 28.02.202 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराए। 2. _. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30.0:.20:7 से ओ.सी. /सी.सी __ प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि 6.07.2020 जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रुप में MCLR+7 प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। इस अवधि में यदि शिकायतकर्ता का भी कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी कोई ब्याज देय न होगा।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(2०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी ८ा।र+१ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।" शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त प्रश्रतत शिकायत पीठ संख्या-ए द्वारा दिनांक 27.04.2022 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः- " वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 30.06.2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 04.04.202 के अनुसार अकाउन्द्स सैटल कर कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 30.06.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3॥ के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.04.202 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कराए और विपक्षी/प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम,2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। "

माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. RI के कार्यालय आदेश दिनांक 37.07.2024 के अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली आज दिनांक 09.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्षप्रस्तुतुकीगई॥ WY विपक्षी आज अनुपस्थित है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना ज़वाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति _ रा शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 20/4/2024 को पेश हो। amo tio fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण