उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 परिवाद संख्या : एंनसीआर॥44 /09,/2425 / 20॥9 सुरेन्द्र सिंह निवासी- 506 / एफ-5, सेक्टर 50, आलोक विहार 4 व 2 पाम ग्रोव gorétie WARS 'परिवादी बनाम इम्पीरिया स्ट्रक्‍्चर्स लि0 पता- बी-9, चिराग इन्कलेव, ग्रेटर कैलाश पार्ट-4 नई दिल्ली पीठासीन - बलविन्दर कुमार, (सदस्य) प्रतिनिधित्व : परिवादी :- स्वयं प्रतिवादी :-श्री रवि कुमार, अधिवक्ता परिवाद :- परिवादी सुरेन्द्र सिंह निवासी- 506 / एफ-5, सेक्टर 50, आलोक विहार 4 व 2 पाम ग्रोव अपार्टमेंट सदर नोएडा के द्वारा इम्पीरियां erat foro के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 2076 की धारा- ua के अन्तर्गत परिवाद संख्या- Waehianei44 / 09 / 2428 ¥ 20:9 संस्थित की गयी है। अभिलेखीय साक्ष्य:- परिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है- 4. एमओयू दिनांक 08.04.2040 2. एमओयू दिनांक 44.04.200 iL 8. जमा की ee pene जमा की गयी धनराशि की Wits ह ्ब्ज्ज्ज्ज्ण्ल्ल्लॉ्६ब्8!६8ध्म्भभभ age age i 4. ईमेल संवाद प्रतिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये = 4. परिवाद निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरण:- (क) संक्षेप में परिवादी का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना Imperia Residency Retail गौतमबुद्धनगर में दो इकाई संख्या B-606 & (-१009 बुक कराया गया जिसके एवज में परिवादी ने प्रतिवादी को BO 28,7938i7/— भुगतान किया।

परिवादी ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित है कि ” Builder was suppose to hand over the flats by 30.06.2042 but so far could not obtain CC and OC from GNIDA and do the lease deed in our favor despite full payment. Builder forcefully handed over the flats without lease deed by threatening to charge holding charges. No amenities provided as per sale information brochure, No Assured returns paid until completion of lease deed. Builder illegally charged maintenance. Relief Sought Details : Builder must obtain completion and occupancy certificate from greater noida authority and arrange to execute the lease deed/registration of my flats as soon as possible. Refund the maintenance of the flats and open car parking charges charged illegally without execution of lease deed and forceful possession of flats by threatening to charge holding charges if poss. Must provide amenities as mentioned in promotion eee such as swimming pool, health club, gym, \gauna, eee conference room, ADSL connection convention center, Shopping center, hyper market, restaurant. Since Lease deed have not been completed by buiider in my favour so far, delay penalty/assured returns should be paid to us until lease deed is done by builder. Builder must compensate for mental harassment.

(ख) प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अंकित है कि " That the present complaint is not maintainable because complainant had concealed the material fact while filing the present complainant that on the same facts of the present case/allotted units (Units Nos C-009 & B-606, in project Imperia H20 Residency), the complainant had on earlier occasion in March, 209 preferred a complaint before this authority and after hearing the parties at length, the said complaint bearing no NCR/244/030982 had adjudicated by the authority by passing a detailed order dated 09-09-2049. That even otherwise, the complainant had already took the possession of the allotted units in 2043 itself (unit no C-009 is on 02.2.20i3 and B-606 on 2.08.2043) it is further submitted that both the units also were given on lease by the complainant vide rent agreement dated 28-06-2045 and 6-05-2045 respectively and earning Rs 7,000/- per month from each unit.”’ सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की ईमेल दिनांक 30.08.2048 का अवलोकन किया जिससे यह विदित है कि परिवादी ने उक्त दोनो यूनिट का कब्जा वर्ष 2043 में प्राप्त कर लिया है। परिवादी द्वारा प्रतिवादी से उक्त दोनो यूनिट का रजिस्ट्री कराये जाने व प्रतिपूर्ति दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। ‘lv ऑत?ीियओयेि च्ऊ Page 3 3

जहां तक परिवादी द्वारा प्रतिपूर्ति (compensation) चाहा गया है उस सम्बंध में ufos (compensation) oT aaron रेरा अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत न्यायानिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) का है। पीठ द्वारा इस सम्बंध में आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। नैसर्गिक =a के सिद्धान्तों के अनुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को के नीर क्षीर विवेक पर आधारित परिशीलन एवं विश्लेषण से पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवादी के पक्ष में रजिस्ट्री कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि नवम्बर 2020 तक उक्त दोनो इकाई संख्या 8-606 &/6-4009 का रजिस्ट्री परिवादी के पक्ष में निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- 22/6 १/2 020 0५ ! | ( ब्विन्दर कुमार ) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4