उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। पीठ-3 रेक्टिफिकेशन आदेश अन्तर्गत धारा-39 शिकायत संख्या — Sect-39/I/NCRI44/09/37/209 प्रमोद कुमार अग्रवाल बनाम सिक्‍का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. वर्तमान प्रकरण में शिकायतकर्ता-प्रमोद कुमार अग्रवाल द्वारा WI अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.0.2023 दाखिल करते हुए उल्लिखित किया गया है कि पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा दिये जाने की तिथि तक या ओसी प्राप्त होने की तिथि तक जो बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है परन्तु दिनांक 42.40.2022 को जारी वसूली प्रमाण पत्र में विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना केवल दिनांक 07.08.2049 तक की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा आज की तिथि तक कब्जा का प्रस्ताव नहीं दिया गया है और न ही विपक्षी द्वारा अभी तक ओससी प्राप्त किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अन्य समान प्रकरण शिकायत संख्या waiisnei44 /08 /0256 ,/“ 2049 में विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना 34.40.2022 तक की गयी है साथ ही निर्धारित तिथि के बाद विलम्बित ब्याज की गणना 8.30 प्रतिशत की दर से किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा प्रकरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब दिनांक 25.05. 2024 को दाखिल the गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा रेश अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत दाखिल संशोधन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है क्‍योंकि प्रकरण में पारित मूल आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल संशोधन प्रार्थना पत्र रेरा अधिनियम की धारा 39 की परिधि में नहीं आता है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता का संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। 4 शिकायतकर्ता की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत दिनांक 30.0.2023 को योजित किया गया है। जबकि प्रकरण में दिनांक 42.42. oot9 को रेरा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 में प्राविधानित 2 वर्ष की अवधि के बाद का है। न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में त्रुटि परिशोधन,/ संशोधन हेतु भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-39 में निम्नवत्‌ प्रावधान किया गया a प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा। पत्रावली पर उपलब्ध wast a का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि रेरा पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत दिनांक i22220I9 को आदेश पारित किया गया है तथा शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 30.0.2023 को दाखिल किया गया है जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल संशोधन प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार 2 वर्ष की समय अवधि के बाद का है जिस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अत: उक्त तथ्यों एवं रेशा अधिनियम की धारा 39 को दृष्टिगत रखते हुए शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.0.2023 SURAT TAR पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। +++चच्टे २०२ Ze os ses (slo दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 2