Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Anand kishor v. Gardenia India Limited

Complaint No. NCR144/09/1293/2019

Decision date
2025-12-10
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 5—Rrpridt PAT—NCR44/09/293/209 आनंद किशोर बनाम गार्डनिया इंडिया लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो opi के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप तिवारी उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ- 02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.08.2020 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 02.07. 2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है। पिछली तिथि 02.07.2025 को विपक्षी के डायरेक्टर को आज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया था, लेकिन विपक्षी के डायरेक्टर आज की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा कोई जवाब दाखिल किया गया है और न ही कोई कारण दर्शित किया गया है। अतः क्‍योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 44.08.2020 के अनुपालन में यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है।

विपक्षी के डायरेक्टर क्‍योंकि आदेश के बाजवूद भी आज सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह यदि विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागार में निरुद्ध काराकर आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, तो वह उ.प्र. कारागार मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-440 के क्रम में निर्वाह भत्ता 3 माह की अवधि का नियमानुसार 45 दिनों के अन्दर जमा कर, उसकी रसीद एवं विपक्षी के डायरेक्टर का नाम व पता विवरण सहित शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करें, ताकि विपक्षी के = डायरेक्टर को 3 माह की अवधि के लिए सिविल कारागार भेजे जाने हेतु नियमानुसार गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 47.02.2026 को पेश हो। बा रह आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण