उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 9-शिकायत संख्या:--700९44/09/] 293/209 आनंद किशोर बनाम गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड आदेइ३-पत्र दिनांक: 44.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप तिवारी उपस्थित हुए। ॥ प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 44.08.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिद्स एवं परियोजना की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3.42.2020 तक ओ.सी.,//सी.सी. अथवा पूर्णता हेतु समस्त प्रमाण-पत्रों सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय LET शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2 जिन शिकायतकर्तागण के प्रकरण में विपक्षी द्वारा कब्जा नहीं दिया गया. है, उन स्थितियों में विपक्षी, शिकायतकर्तागण को अनुबंधित अवधि के पश्चात्‌ से दिनांक 30.04. soe तक परियोजना में विलम्ब हेतु अनुबन्ध में निर्धारित दर से व दिनांक 07.05. 2046 से (क) ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर, सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिपट इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी /सी सी. के लिए आवेदन दिये जाने की तिथि क॑ 8 दिन बाद की तिथि से) अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने. जो भी बाद में हो. तक की अवधि पर MCLR+H प्रतिशत की वार्षिक ana दर से धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्तागण को वापस की जाये। Hfs—t9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनाक 25.03.2020 से दिनाक 25.09 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।

3... जिन शिकायतकर्तागण को कब्जा मिल चुका है, उन स्थितियों में परियोजना विलम्ब हेतु कोई ब्याज देय नहीं होगा। 4. विपक्षी का निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2(४)6) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLRH प्रतिशत है। 5... ग्राधिकरण की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह में परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत आख्या पीठ के समक्ष उपलब्ध करायें। इस आदेश की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की तकनीकी टीम को उपलब्ध करा दी जायें। . 6... परियोजना में किये गयें ले-आउट परिवर्तन के सम्बंध में नोएडा प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह लागू विधि के अनुसार विपक्षी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। शिकायतकर्तागण इस आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु नोएडा प्राधिकरण को उपलब्ध करा दें। 7... शिकायतकर्तागण क्षतिपूर्ति के सम्बंध में अपना वाद एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर के समक्ष दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। 8... शिकायतकर्तागण के परिवर्तित क्षेत्रफल के सम्बंध में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अनुबन्ध के समय क्षेत्रफल के विभिन्‍न मदों का विवरण, वर्तमान में उन्हीं मदो म परियोजना के परिवर्तित क्षेत्रफल व उस परिवर्तन का कारण बताते हुए एवं दोनों स्थितियों में शिकायतकर्तागण के क्षेत्रफल की गणना का आधार स्पष्ट करने व उसे वेबसाइट पर डालने के बाद ही यह धनराशि ली जायेगी। इस सम्बंध में विपक्षी शिकायतकर्तागण को Calcultaion Sheet उपलब्ध करायेंगे। यदि बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बंध में विपक्षी द्वारा कोई अनुचित धनराशि ली गयी है, तो शिकायतकर्तागण को वापिस की जायेगी। 9... जिन शिकायतकर्तागण को कब्जा नहीं मिला है. उन स्थितियों में विपक्षी उपरोक्तानुसार पूर्णता हेतु चारों प्रमाण-पत्र अथवा ओ.सी / MAM सहित कब्जा ऑफर करें। 40. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस ओदश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी |

इस आदेश का उल्लघंन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 29.07.202॥ को धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी द्वारा वर्तमान समय तक फायर एन.ओ-सी प्राप्त नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा होम बायर्स के जीवन को खतरे में डाला गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 4 माह @ अंदर फायर एन.ओ.सी प्राप्त कर शिकायतकर्ता के यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करायें। प्राधिकरण के कंसीलिएटर श्री आर डी पालीवाल को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार प्रति माह परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए अपनी निगरानी में परियोजना की आधारभूत सुविधाओं को प्रमोटर द्वारा पूर्ण करायें। प्राधिकरण की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह परियोजना के टँवरों के विकास कार्य की समय-समय पर निरीक्षण कर विस्तृत आख्या कंसीलिएटर एवं पीठ को उपलब्ध करायें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। इस पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत दण्ड निर्धारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये | अन्तर्गत धारा--38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न होने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई। ह

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को i5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित HY शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 07.04.2024 को पेश हो। आर. पी. eae ae , यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण