उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या -—NCRI44/09/I258/209 देविन्दर कौर बनाम एलीगेन्ट इन्फाकॉन प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 03.44.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी और उभय पक्ष को दिनाक 45.4.202: तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.02.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- “63, If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” yeaa प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह सूचित किया गया कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 42.42.2020 तक उक्त al 2 आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 23.42.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 44.04.20204 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर; अनुपालन आख्ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त के सम्बन्ध कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके कम में पीठ द्वारा दिनांक 03.08.202, दिनांक 08.09.2024, दिनांक 22.09.2024, दिनांक 28.09. 202 एवं दिनांक 03.44.202 को सुनवाई की गयी, परन्तु पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है और न ही कोई जवाब /अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है और समुचित देने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा मूल प्रार्थना पत्र में कब्जा व विलम्ब हेतु ब्याज की माँग की गई थी। यदि दिनांक 34.42.2020 तक कब्जा दिये जाने की सूचना आदेश दिनांक 25.02.2020 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटल कर “कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं किया जाता है, तो दिनांक 3.42.2024 के बाद सचिव रेरा प्रकरण में विलम्ब ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें एवं विपक्षी /प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। दिनांक Z| JL) /2024 oMsociag — S92 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण