E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-37 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: ४८४२44/09/]3434/2023 डॉ विदुषी सिंह बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पलक शिकायतकर्ता का परिवाद अन्तिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 09-07-2025 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषव रंजन उपस्थित हुए तथा विपक्षी अनुपस्थित रहे। इस पर पीठ द्वारा शिकायतकर्ता | के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुनने के उपरान्त, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक | 09-07-2025 को ही सुरक्षित की गयी। | प्रस्तुत मूल प्रार्थना-पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित | अवधि का ब्याज दिलाये जाने के अनुतोष की प्रार्थना के साथ विपक्षी के विरूद्ध भू-सम्पदा | (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की ai—3i के अन्तर्गत शिकायत योजित की गई है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 04-07-2009 को विपक्षी की परियोजना “RPSOI, एरार?50 AND RRPSO2 (Sector 8 AND 20), YEIDA” में प्लॉट संख्या: 236, Pkt-H, 5०८००-० बुक कराया गया था, जिसकी कुल कीमत W.74,25,000 /— थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा कुल &.8,94,403 /— की धनराशि का भुगतान किया | | | गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतक जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में प्रश्नगत प्लॉट के सम्बन्ध में | Page I of 7 ON a E-Court

five के gee meron की, दिनांक 20-4-2009 को जारी किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है fh] ब्रोशर के अनुसार आवंटन-पत्र की तिथि से 04 वर्ष अर्थात्‌ दिनांक 20-7-20:3 तक | विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्लॉट का कब्जा दिया जाना था, परन्तु प्रश्नगत प्लॉट के सापेक्ष | शिकायतकर्ता द्वारा समस्त धनराशि का भुगतान किए जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा “Wed प्लॉट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा पत्र, दिनांक | 24-2-2009 में एक मुश्त धनराशि जमा किए जाने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा रू.43,43,000 /— की धनराशि दिनांक 45-02-20:0 एवं दिनांक 46-02-2040 को एच.डी.एफ.सी. चालान के माध्यम से भुगतान किया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा अपने पत्र, दिनांक 04-02-2042 के माध्यम से रू.35,903,/- की धनराशि विलम्ब ब्याज के रूप में माँगी गयी, जिसको बैंक ऑफ इंडिया के चालान, दिनांक 04-02-2042 के माध्यम से जमा कर दिया गया, तदोपरान्त लगभग 07 वर्ष के बाद विपक्षी द्वारा पत्र, दिनांक 5-04-2049 के माध्यम से अतिरिक्त | प्रतिकर के रूप में रू.3,42,045,/- की धनराशि तथा अतिरिक्त प्रतिकर के विलम्ब ब्याज के रूप में रू.73,908//- की धनराशि की माँग की गई। अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में देय धनराशि की सूचना शिकायतकर्ता को दिनांक 25-04-2049 को दी गई, जिसमें भुगतान (| किए जाने की तिथि 45-04-2048 तक बताई गयी। इसके क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा | रू.3,86,000,/- का भुगतान सद्भावनापूर्ण रूप से दिनांक 48-02-2049 को किया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा मार्च, 20I9 तक कब्जा दिए जाने का आश्वासन दिया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा अपने पत्र, दिनांक 24-05-2049 के माध्यम से रू.55,234 /— की धनराशि की माँग की गयी, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा wse50/— की धनराशि, दिनांक 02--07-2049 को जमा कराई गई, साथ ही उक्त पत्र, दिनांक 24--05-2049 में विपक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से उलल्‍लेखित किया गया कि w.8,34,903/— की धनराशि के सापेक्ष रू.7,96,500,/- की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा रू.38,403,/- की अतिरिक्त धनराशि पूर्व में जमा की जा चुकी है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा vera शिकायत के सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों एवं अभिकथनों का उल्लेख | करते हुए, ओ.सी./सी.सी. सहित vera प्लॉट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर, दिनांक 26-04-2024 एवं लिखित बहस दिनांक 44-07-2025 दाखिल कर, मूल शिकायत में किये गये तथ्यों की पुनरावृत्ति कर विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति-पत्र में अंकित समस्त तथ्यों एवं अभिकथनों का खण्डन करते हुए कहा गया है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता पर विलम्ब अवधि का ब्याज अधिरोंपित @ किया गया है, जिसके भुगतान के सम्बन्ध में उनको सूचना भी प्रेषित नहीं की गयी है। विपक्षी द्वारा पत्र, दिनांक 25--04-2049 के माध्यम से शिकायतकर्ता को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 45-04-2048 से अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में देय धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है, जिसके क्रम में उनपर विलम्ब अवधि का ब्याज भी अधिरोपित क्‍ PG Page 2 of 7 E-Court ‘fear गया है, जिसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के दबाव में आकर कर fear | गया है। इन आधारों पर शिकायतकर्ता द्वारा विलम्ब के रूप में अधिरोपित अविधिक ब्याज | की धनराशि वापिस किए जाने तथा ओ.सी./सी.सी. सहित प्रश्नगत प्लॉट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। | शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में परियोजना से सम्बन्धित ब्रोशर | की प्रति, जमा धनराशि की रसीद, विपक्षी द्वारा जारी लेजर, दिनांक 07-09-2022 की प्रति, आवंटन-पत्र, दिनांक 20-44-2009 की प्रति, एग्रीमेंट टू लीज, दिनांक 04-02--2042 की प्रति, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी की ओर से अपना लिखित आपत्ति-पत्र तिथि रहित रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत परियोजना में भूखण्डों के विकास कार्यों को पूर्ण करने में विभिन्‍न बाधाओं, जैसे कि किसानों के अतिरिक्त प्रतिकर हेतु योजना स्थल पर कार्यों में बाधा डालना, योजना स्थल के विभिन्‍न खसरों पर अतिरिक्त प्रतिकर हेतु न्यायालय में वाद दायर किया जाना, अतिरिक्त प्रतिकर हेतु धरना प्रदर्शन किये जाने इत्यादि का सामना | करना पड़ा, जिसके कारण विपक्षी उक्त योजना में भूखण्डों का विकास कार्य समय से पूर्ण | नहीं कर सका। उ.प्र. शासन द्वारा जारी आदेश के क्रम में किसानों को प्रतिकर दिये जाने हेतु आवंटियो से अतिरिक्त प्रतिकर 64.7 प्रतिशत की माँग जारी की गयी, जिसके क्रम में शिकायतकर्ता को प्राधिकरण के पत्रांक संख्या: सम्पत्ति / 206,/ 44538, दिनांक 04-04-206 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि 08 किश्तों में भुगतान करने हेतु | माँग जारी की गयी, जिस कारण शिकायतकर्ता का कथन कि उन्हें प्राधिकरण से अतिरिक्त | | - की धनराशि की माँग जारी नहीं की गयी, उक्त तथ्य निराधार है।

शिकायतकर्ता /आवंटी द्वारा अतिरिक्त किसान प्रतिकर की किश्तों को विलम्ब से जमा किए जाने पर दण्ड ब्याज लिये जाने का प्राविधान है। उ.प्र. शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने के अतिरिक्त विपक्षी द्वारा परियोजना क्षेत्र के विकास कार्य, जैसे कि रोड, ग्रीन पार्क, वाटर सीवरेज आदि ऋण से प्राप्त धनराशि से व्यय किया जाता है, जिसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा समय पर न किए जाने पर विपक्षी को | वित्तीय हानि हुई है। अतः उ.प्र. शासन के निर्देशों के क्रम में आवंटियो से लिये जाने वाली अतिरिक्त किसान प्रतिकर की धनराशि पर विलम्ब की दशा में दण्ड ब्याज लिया जाना उचित (3 :. | है। वर्ष, 207 में विपक्षी ने राज्य सरकार को किसानों द्वारा प्रस्तुत माँग के सम्बन्ध में /अवगत कराया गया, जिस क्रम में उ.प्र. सरकार द्वारा मंत्रियों की एक समिति बनाई गयी, | > जिनके द्वारा दिनांक 29-06-2044 को अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह प्राविधान किया गया था कि किसान अतिरिक्त 64.7 प्रतिशत प्रतिकर पाने के अधिकारी होगें, जो कि आवंटियों द्वारा देय होगा। आवंटियों द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष Re याचिका दायर की गयी, जिसमें मा. उच्च न्यायालय द्वारा आवंटियों | के पक्ष में आदेश पारित किया गया, जिस कारण भी निर्माण कार्य बाधित रहा। मा. उच्च | Page 3 of 7 E-Court अनुरोध किया गया है।

यमन इलाहाबाद के vat आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा एस.एलपी. के माध्यम से मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गयी। मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Vat याचिका पर दिनांक 49--05-2022 को मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2020 को निरस्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप परियोजना क्षेत्र में 64.7 अतिरिक्त प्रतिकर वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी, जिससे परियोजना क्षेत्र में विकास कार्य किये जा सकें। विकास कार्य पूर्ण कर शिकायतकर्ता को भूखण्डों का कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है। | प्राधिकरण द्वारा ओ.टी.सी. स्कीम के अन्तर्गत जिन आवंटियों को भूखण्डों का आवंटन वर्ष, 207 में नहीं हुआ था, उन्हें नवम्बर, 2043 से नवम्बर, 2006 की अवधि के लिए सभी देय किश्तों पर शून्य अवधि घोषित करते हुए, ब्याज का भुगतान करने की छूट प्रदान की गयी प्रश्नगत परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई, जिसमें किसानों के आंदोलन, किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध मुआवजा बढ़ाये जाने हेतु योजित वाद, जी.एस.टी. एवं विमुद्रीकरण आदि सम्मिलित हैं, जो कि उनके नियंत्रण के बाहर थे। इसके अतिरिक्त मार्च, 2020 में विश्वव्यापी कोविड-49 महामारी के कारण भी निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। अतः विपक्षी द्वारा उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने का विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 25-09-2047 की प्रति तथा दिनांक 46-06-2047 की प्रति दाखिल की गयी है। मैंने शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर | उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये जाते हैं:--

4. क्या Force Majeure Events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई? | यदि हाँ तो प्रभाव? | 2. क्या विपक्षी द्वारा बिना ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये शिकायतकर्ता को on Ss रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु बाध्य किया जा सकता है अथवा नहीं? 3. क्या शिकायतकर्ता को प्रश्नगत प्लॉट का भौतिक कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जायेगा? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी? | निस्तारण बिन्दु संख्या: 04 बिन्दु संख्या: 04 Sa इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या Force Majeure Events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। Page 4 of 7 E-Court प्रकरण में विपक्षी की ओर से अपना लिखित आपत्ति-पत्र दाखिल करते हुए कहा | गया है कि प्रश्नगत परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई, जिसमें किसानों के आंदोलन, किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध मुआवजा बढ़ाये जाने हेतु योजित वाद, जी.एस.टी. एवं विमुद्रीकरण आदि सम्मिलित हैं, जो कि उनके नियंत्रण के बाहर थे। इसके अतिरिक्त मार्च, 2020 में विश्वव्यापी कोविड-49 महामारी के कारण भी निर्माण कार्य प्रभावित | हुआ। अत: विपक्षी द्वारा उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने | का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने उपर्युक्त दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये | गये हैं। अतः यह आधार ग्राह्य नहीं है। | फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में ब्रोशर के प्रस्तर-48(४) में निम्नलिखित उललेखित है:-

“If due to any "force majeure" or any circumstances beyond the control of the Authority, the Authority is unable to make allotment or hand over the possession of the allotted plot, the entire deposit amount will be refunded along with simple interest at the rate of 4% per annum from the date of deposit till the date of payment. It is clarified that the month of deposit and the month of refund shall not be counted for the purposes of calculation of interest." विपक्षी का यह भी कहना है कि प्राधिकरण द्वारा ओ.टी.सी. स्कीम के अन्तर्गत जिन | आवंटियों को भूखण्डों का आवंटन वर्ष, 20:7 में नहीं हुआ था, उन्हें नवम्बर, 203 से | नवम्बर, 20i6 तक की अवधि के लिए सभी देय किश्तों पर शून्य अवधि घोषित करते हुए, ब्याज का भुगतान करने की छूट प्रदान की गयी। | इस सम्बन्ध में विपक्षी (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 25-09-2047 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसमें निम्नवत्‌ उल्लिखित ae “frm की अदायगी eg आवासीय years योजना 2009(0 के लिये अक्टूबर,“ नवम्बर 2073 से HER / THR, 2076 तक की अवधि को YT काल घोषित किया जाता है।..” eevee से स्पष्ट है कि ऐसे आवंटियों जिनके द्वारा शून्य काल का लाभ लिया गया है, उनके संदर्भ में यह अवधि विलम्ब अवधि से विलग रखा जाना उचित होता, परन्तु उभय | पक्षों द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई wea /aicra प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे शिकायतकर्ता द्वारा उक्त छूट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया हो। अतः | शून्य काल का विपक्षी को लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। | Page 5 of 7 E-Court

| मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या: 28968 / 2048, «us. Shakuntla Educational and Welfare Society Versus State of U.P. & Ors.” में आदेश दिनांक | 28-05-2020 को पारित करते हुए अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "The judgment and order of Gajraj as repeatedly observed has been rendered in the peculiar facts and circumstances of that case in equity alone without laying down any principle of law. It is well settled that mere direction in a | judgment without laying down any principle of law is not a precedent having any binding effect. In the end, we conclude as under: - () The decision in the case of Gajraj as approved by Savitri Devi is not a judgement in rem which could have been applied to proceedings for acquiring the land under different notifications or for Y.E.LD.A.; (ii) the issuance of the Government Order dated 29.08, 2074 and its acceptance by Y.E.LD.A. is patently illegal. It is violative of the provisions of the L.A. Act and is otherwise without jurisdiction as no such Government Order is liable to be issued in equity by the Government and that the policy behind it is unfair, unreasonable and arbitrary which is in violation of the provisions of the T.P. Act; and (iii) the aforesaid Government Order dated 29,008, 2074 as such is held to be invalid and liable to be ignored. Consequentially, all actions and demands of the Y.E.I.D.A. based upon it are held to be illegal.

In view of above facts and circumstances, the impugned Government Order dated 29,08.2074 is declared to be illegal and without jurisdiction and consequently all demands raised on its basis are quashed." उपर्युक्त पारित आदेश, दिनांक 28-05-2020 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में उ.प्र. सरकार के आदेश, दिनांक 29-08-2044 को खारिज किया जा चुका है, जिसके | उपरान्त उक्त आदेश, दिनांक 28-05-2020 के विरूद्ध योजित एस.एल.पी. 4a: 40045-40034 / 2020, “Yamuna Expressway Industrial Development Authority Versus M/S Shakuntla Educational and Welfare Society & Ors.” में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक, 49-05-2022 को निम्न आदेश पारित किये गये:- | | . “70. In conclusion, we are of the considered view that the policy decision of the State Government as reflected in the said G.O. dated 29" A ugust, 2074 and the Resolution of the Board of YEIDA dated 757 September, 2074 Page 6 of 7 E-Court

| well as the farmers. As already discussed hereinabove, had the said decision not | | been taken, there was a hanging sword of the acquisition being declared unlawful. The development of the entire project was stalled on account of farmers’ agitation. Before taking the policy decision, the State Government, through the Chaudhary Committee, had done a wide range of deliberations with all the stakeholders including the allottees, farmers and YEIDA. The policy decision was taken after taking into consideration all relevant factors and was guided by reasons. In any case, it is a settled position of law that in case of a conflict between public interest and personal interest, public interest will outweigh the personal interest. The High Court was therefore not justified in holding that the policy decision of the State was unfair, unreasonable and arbitrary. We are of the considered view that the High Court has erred in allowing the writ petitions. The present appeals, therefore, deserve to be allowed. 7, In the result, we pass the following order: (i) The appeals are allowed; (ii) The impugned judgment and order dated 28" May, 2020, passed by the Allahabad High Court in Writ Petition No. 28968 of 2078 and companion matters is quashed and set aside; (iii) The writ petitions filed by the respondents covered by the impugned judgment and order dated 28" May, 2020 passed by the Allahabad High Court are dismissed;”

उपर्युक्तानुसार यह स्पष्ट है कि विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में प्रकरण मा. उच्च न्यायालय एवं मा. उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित थे, जिसके कारण विपक्षी | द्वारा समस्त परियोजना में var अवधियों में विकास कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो | | सका। अतः: इस अवधि का लाभ विपक्षी फोर्स Ava के रूप में पाने का अधिकारी है। मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985, “MC. Mehta Versus | Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04—7:-20:9 में निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the | municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal | Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They | have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such | activity takes place.” Page 7 of 7 Gs. E-Court इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029,/ 4985 में पारित आदेश दिनांक 09--2-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये a “In the affidavit dated 05. 72, 2079, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under: -

742, That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the A QI category varies. As a matter of fact, last year (2076) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in Place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict enforcement of rules Sor dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more, 7 Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.”

अतः वर्ष, 2048 से वर्ष, 2022 तक मा. उच्च न्यायालय व मा. उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसान प्रतिकर के सम्बन्ध में प्रकरण लम्बित रहने के कारण 04 वर्ष की अवधि के | लिए विपक्षी फोर्स मैज्योर के रूप में लाभ पाने का अधिकारी है। ऐसी दशा में उक्तानुसार | विपक्षी फोर्स मैज्योर के रूप में कूल 04 वर्ष ((460 दिन) निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है। | निस्तारण बिन्दु संख्या: 02 ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये शिकायतकर्ता को लीज़ डीड रजिस्ट्री निष्पादित कराये हड हेतु बाध्य किया जा सकता है अथवा नहीं? प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना सम्बन्ध में ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं किया गया है और विपक्षी द्वारा मूल भूत सुविधायें जैसे | कि:- पार्क, एस.टी.पी., रोड, बिजली, पानी आदि सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है, Page 8 of 7 बिन्दु संख्या: 02, इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या विपक्षी द्वारा बिना 7 E-Court | जबकि शिकायतकर्ता द्वारा tre प्लान / माँग-पत्र के अनुसार सभी भुगतान समय पर किये | | गये। | प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य / प्रमाण Wr कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड | एवं दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वर्तमान समय में उनके द्वारा | geared परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए, ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त किया जा चुका | हो। रेरा अधिनियम की aR में प्रोमोटर्स का निम्न उत्तरदायित्व अंकित है:-

",..execute a registered conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, in favour of the allottee along with the undivided proportionate | title in the common areas to the association of allottees or competent authority, | as the case may be, as provided under section 77 of this Act; साथ ही रेरा अधिनियम की aARTH29(0) एवं A) में एलॉटीज़ के निम्न उत्तरदायित्व | अंकित हैं:- #(70) Every allottee shall take physical possession of the apartment, plot or building as the case may be, within a period of two months of the occupancy certificate issued for the said apartment, plot or building, as the case may be. (44) Every allottee shall participate towards registration of the conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, as provided under sub- section (7) of section 77 of this Act." रेरा अधिनियम की ami—i7 निम्नवत्‌ है :- 747, (4) The promoter shall execute a registered conveyance deed in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, and hand over the physical possession of the plot, apartment of building, as the case may be, to the allottees and the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, in a real estate project, and the other title documents pertaining thereto within specified period as per

i ' प्‌ sanctioned plans as provided under the local laws: é \a/j- Provided that, in the absence of any local law, conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, under this section shall be carried out by the promoter within three months from date of issue of occupancy certificate. (2) After obtaining the occupancy certificate and handing over physical possession to the allottees in terms of sub-section (7), it shall be the responsibility of the promoter to handover the necessary documents and » ORC Page 9 of 7 E-Court | scan common areas, to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, as per the local laws: Provided that, in the absence of any local law, the promoter shall handover the necessary documents and plans, including common areas, the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, within thirty days after obtaining the occupancy certificate."

उपर्युक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड लीज़/सेल डीड एवं कब्जा दिये | जाने से पूर्व बिल्डिंग /अपार्टमेन्ट / प्लॉट आदि का “ओक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट” अपेक्षित है। बिना उक्त सर्टिफिकेट के न तो विधिपूर्वक कब्जा ही दिया जा सकता है एवं न ही “टाईटल | sree” सम्भव है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि विपक्षी ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त करने के उपरान्त ही शिकायतकर्ता के पक्ष में लीज डीड /रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु चेक लिस्ट जारी करें, अन्यथा कार्यवाही रेरा अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल होगी। TAG बिन्दु संख्या: 02 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या: 03 बिन्दु संख्या: 03, इस आशय से विचरित किया गया है कि gar शिकायतकर्ता को | प्रश्नगत प्लॉट का भौतिक कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो | ब्याज की दर क्‍या होगी? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित | किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। ।

प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि ब्रोशर के अनुसार आवंटन-पत्र की तिथि से 04 वर्ष अर्थात्‌ दिनांक 20-44-2043 तक विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्लॉट का कब्जा दिया जाना था, परन्तु प्रश्नगत प्लॉट के सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा समस्त धनराशि का (भुगतान किए जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्लॉट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा पत्र, दिनांक 24-42-2009 में एक मुश्त धनराशि जमा किए जाने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके आधार पर | शिकायतकर्ता द्वारा रू.3,।3,000,/- की धनराशि दिनांक 45-02-2040 एवं दिनांक | 46-02-2040 को एच.डी.एफ.सी. चालान के माध्यम से भुगतान किया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा अपने पत्र, दिनांक 04-02--2042 के माध्यम से रू.35,903,/- की / विलम्ब ब्याज के रूप में माँगी गयी, जिसको बैंक ऑफ इंडिया के चालान, | 04--02--2042 के माध्यम से जमा कर दिया गया, तदोपरान्त लगभग 07 वर्ष के बाद द्वारा पत्र, दिनांक 45--04-2049 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में रू.3,42,045 की धनराशि तथा अतिरिक्त प्रतिकर के विलम्ब ब्याज के रूप में रू.73,908 /— की धनराशि की माँग की गई। अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में देय धनराशि की सूचना शिकायतकर्ता को Page 0 of 7 E-Court दिनांक 25-04-2049 को दी गई, जिसमें भुगतान किए जाने की तिथि 45-04-2048 तक रूप से दिनांक 48--02-2049 को किया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा मार्च, 209 तक कब्जा दिए जाने का आश्वासन दिया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा अपने पत्र, दिनांक 24--05--2049 के माध्यम से &.55,234/— की धनराशि की माँग की गयी, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा B565i0/— की धनराशि, दिनांक 02--07-2049 को जमा कराई गई, साथ

रू.8,34,903 /— की धनराशि के सापेक्ष B.47,96,500/— की धनराशि का भुगतान किया धनराशि पूर्व में जमा की जा चुकी है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा wera शिकायत के सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों एवं अभिकथनों का उल्लेख करते हुए, ओ.सी. / सी.सी. सहित प्रश्नगत प्लॉट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी की ओर से अपना लिखित आपत्ति-पत्र तिथि रहित रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत परियोजना में भूखण्डों के विकास कार्यों को पूर्ण करने में विभिन्‍न बाधाओं, जैसे कि किसानों के अतिरिक्त प्रतिकर हेतु योजना स्थल पर कार्यों में बाधा डालना, योजना स्थल के विभिन्‍न खसरों पर अतिरिक्त प्रतिकर हेतु न्यायालय में वाद दायर किया जाना, अतिरिक्त प्रतिकर हेतु धरना प्रदर्शन किये जाने इत्यादि का से पूर्ण नहीं कर सका। उ.प्र. शासन द्वारा जारी आदेश के क्रम में किसानों को प्रतिकर दिये जाने हेतु आवंटियो से अतिरिक्त प्रतिकर 64.7 प्रतिशत की माँग जारी की गयी, जिसके क्रम माँग जारी की गयी, जिस कारण शिकायतकर्ता का कथन कि उन्हें प्राधिकरण से अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की माँग जारी नहीं की गयी, उक्त तथ्य निराधार है। शिकायतकर्ता / fe की धनराशि पर विलम्ब की दशा में दण्ड ब्याज लिया जाना उचित है। वर्ष, 2077 में विपक्षी ने राज्य सरकार को किसानों द्वारा प्रस्तुत माँग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, जिस क्रम में उ.प्र. सरकार द्वारा मंत्रियों की एक समिति बनाई गयी, जिनके द्वारा दिनांक 29--06-2044 को अपनी आख्था प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह प्राविधान किया गया था कि Page ] of 7 बताई गयी। इसके क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा रू.3,86,000,//- का भुगतान सद्भावनापूर्ण |

| ही ow पत्र, दिनांक 24-05-209 में विपक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्‍लेखित किया गया कि जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा रू.38,403,/- की अतिरिक्त | सामना करना पड़ा, जिसके कारण विपक्षी उक्त योजना में भूखण्डों का विकास कार्य समय | में शिकायतकर्ता को प्राधिकरण के wie संख्या: सम्पत्ति /2046,/ 44538, दिनांक | 0i-04-20:6 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि 08 किश्तों में भुगतान करने हेतु आवंटी द्वारा अतिरिक्त किसान प्रतिकर की किश्तों को विलम्ब से जमा किए जाने पर दण्ड ॥ ब्याज लिये जाने का प्राविधान है। उ.प्र. शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में किसानों को | अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने के अतिरिक्त विपक्षी द्वारा परियोजना क्षेत्र के विकास कार्य, जैसे | les कि रोड, ग्रीन पार्क, वाटर सीवरेज आदि ऋण से प्राप्त धनराशि से व्यय किया जाता है. Ke a जिसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा समय पर न किए जाने पर विपक्षी को वित्तीय हानि हुई | हर es) | अत: उ.प्र. शासन के निर्देशों के क्रम में आवंटियो से लिये जाने वाली अतिरिक्त किसान | Nv * किसान अतिरिक्त 64.7 प्रतिशत प्रतिकर पाने के अधिकारी होगें, जो कि आवंटियों द्वारा देय E-Court | होगा। आवंटियों द्वारा waa आदेश के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष Re | याचिका दायर की गयी, जिसमें मा. उच्च न्यायालय द्वारा आवंटियों के पक्ष में आदेश पारित किया गया, जिस कारण भी निर्माण कार्य बाधित रहा। मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा एस.एल.पी. के माध्यम से मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष | याचिका दायर की गयी। मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका पर दिनांक 49-05-2022

को मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2020 को निरस्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप परियोजना क्षेत्र में 64.7 अतिरिक्त प्रतिकर वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी, जिससे परियोजना क्षेत्र में विकास कार्य किये जा सकें। विकास कार्य पूर्ण कर शिकायतकर्ता को भूखण्डों का कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्राधिकरण के पत्रांक | संख्या: सम्पत्ति // 2046,/ 44538, दिनांक 04-04-2046 के माध्यम से प्रेषित पत्र दाखिल | नहीं किया गया है और न ही उक्त पत्र की पावती दाखिल की गई है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रतियुत्तर में उक्त पत्र प्राप्त न होने तथा उक्त पत्र में उललेखित अतिरिक्त प्रतिकर के मद में भुगतान करने की सूचना न होने की बात की गयी है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता | को ow पत्र में उल्‍लेखित अतिरिक्त प्रतिकर के मद में धनराशि का भुगतान विलम्ब से किए | जाने का दोषी नहीं माना जा सकता है तथा शिकायतकर्ता द्वारा विलम्ब ब्याज के रूप में | दी गई धनराशि को वापस दिलाया जाना न्यायोचित होगा। रेरा एक्ट की धारा-48() में प्राविधान है कि:- "Section 46. Return of Amount and Compensation- (4) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building: - (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or

(b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed." | इस प्रकार आवंटी को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता है, तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक = Page 2 of 7 E-Court Fe के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में | शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत प्लॉट का भौतिक कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये | जाने का अनुरोध किया गया 3 | पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन पत्र, दिनांक 20-7:-2009 की छायाप्रति दाखिल है, जिसमें कब्जे के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेखित है:- "The Possession of the allotted plot in case of Payment Plan 4, Payment Plan 2 | or opting for cash down options, will be handover only after deposition of 75%

of the total premium of the allotted plot or after 04 years from the date of the issue of this latter, whichever is later." उपर्युक्त WER के अवलोकन से विदित है कि आवंटन-पत्र जारी होने से 75 प्रतिशत | धनराशि का भुगतान किये जाने के बाद अथवा 04 वर्ष में, जो भी बाद में हो कब्जा दिया जाना था। उभय पक्षों को दिनांक 48-04-200 को रू.42,97,500/- की धनराशि का एक | मुश्त भुगतान किया जाना स्वीकार किया है, जो कि प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत के | सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक की धनराशि है | ऐसी स्थिति में saa आवंटन पत्र, की तिथि. दिनांक 20-4-2009 से 04 वर्ष में अर्थात्‌ दिनांक 20-44-2043 तक कब्जा दिया जाना | था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि अथवा अब तक प्रश्नगत प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया है। | जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सिविल | अपील संख्या: 6649-50 /2048, “M/s. Supertech Ltd. Versus Rajni Goyal” में ॥ मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:-- | "the period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2076. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession."

उपर्युक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने | थे अधिकारी होंगे। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को विपक्षी से दिनांक 20-44-2043 + 4460 दिन (निस्तारण बिन्दु संख्या: 0 के अनुसार) अर्थात्‌ दिनांक 2I-7:-20:7 से ओ.सी. / सी.सी. Page 3 of 7 E-Court Seon ee 02 2ओ प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना उचित होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “Nectkamal | Realtors Suburban Pvt, Ltd. Versus Union of India & Ors.” में अभिनिर्धारित किया गया है | कि:-

"Section 78(7) (0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is nota penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of money."

अतः उपर्युक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है.कि रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर एवं आवंटी के बीच किये गये अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। |! जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं | विकास) अधिनियम, 2046 के अधीन दिनांक 42-40-2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2or8 अधिसूचित की गयी हैं, जिसमें | देय ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित mcrrt प्रतिशत निर्धारित की गयी है, | | जिसे मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या: सी: 920,/ 2020, “Habitech | Infrastructure Ltd. Versus State Of U.P. & Ors.” में भी उचित व विधिपूर्ण माना गया है। ऐसे में उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), | (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 20i8 & अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक | ॥ प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तद्नुसार बिन्दु संख्या: 03 Peake किया जाता है। है, उसमें से आयकर अधिनियम का आधार लेकर टी.डी.एस. की कटौती नहीं कर ze ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से E * iN इसके अतिरिक्त विपक्षी /प्रमोटर को जो धनराशि शिकायतकर्ता को अदा की जानी | है, क्योंकि उक्त धनराशि को डिक्रिटल (Decretal) धनराशि के रूप में WI द्वारा शिकायतकर्ता 'न्भनण.... टककी ge 4 of 7 E-Court

| के हक में प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा wank टी. बनाम हिमाचल प्रदेश आवास विकास परिषद 2077 SCC OnLine HP 5204 के मामले में निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- “The following interesting questions arise for decision in the present case: 2. Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the hon'ble Tribunal was right in holding that the interest paid or credited by the Housing Board to its allottees (payees) was of capital nature and thus not subject to deduction of tax at source when as per law it is the recipient (payee) who can decide if a particular receipt (interest in this case) is of revenue or capital in nature ?"

9. While taking this view we are relying upon the judgment of the apex court in | Bikram Singh v. Land Acquisition Collector (7997) 224 ITR 557 (SC). In the case before the apex court, the question was whether the interest paid to the persons whose land had been compulsorily acquired under sections 28 and उ4 of the Land Acquisition Act was a revenue receipt or a capital receipt. The apex court held that though it was termed as interest on delayed payment, it was actually a revenue receipt and, therefore, the provisions of section 7944 of the Income tax Act would have no application. It would be pertinent to mention that the National Consumer Disputes Redressal Commission in Revision Petition No. 2244 of 7999 titled as Ghaziabad Development. Authority ७. 207 N. K.Gupta (2002) 258 ITR 337 (NCDRO©) under similar situation held that when the State Commission directed payment of interest to the allottees for delayed completion of flats the same did not fall within the purview of section 7944 of the Income-tax Act. 40, In the present case, the allottees had not given the money to the Board by way of deposit nor had the Board borrowed the amount from the allottees. The amount was paid under a self-financing scheme for construction of the flat and the interest was paid on account of damages suffered by the claimant for delay in completion of the flats.

4. In view of the above discussion, we answer both the questions in favour of the assessee and against the Revenue. The appeal is accordingly dismissed with no order as to costs.” इसी प्रकार मा. राष्ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग द्वारा भी एस्टेट ऑफीसर | 4 , ग्रेटर गोहाली क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण व अन्य बनाम गौरव YEAH, 2020 SCC OnLine - 278 के मामले में समान न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। | उपर्युक्त वर्णित दोनों मामलों में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त को पुनः मा. उच्च न्यायालय, बम्बई द्वारा भी सारईनाथ राजकुमार सरोड़े व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व| Page 5 of 7 E-Court | अन्य 22 SCC OnLine Bom 2798 के मामले मैं दोहराया गया है। निर्णय के सुसंगत TR 2027 SCC OnLine Bom 2798 के मामले में दोहराया गया है। निर्णय के सुसंगत WIR निम्नवत्‌ है:- 28. Coming to the admitted facts of the present case we hold that the amounts payable being in effect a refund of the amounts paid by the petitioners to Respondents 4 to 7, along with compensatory interest thereon, such a relationship does not spell out a debtor-creditor relationship nor is the payment made by Respondents 4 to 7 to the petitioners one in discharge of any pre-existing obligation, so as to attract Section 2(28-A) of the IT Act. We are in respectful agreement with the judgment of the Kerala High Court in Beacon Projects (P) | Ltd. V. CIT [Beacon Projects (P) Ltd. V. CIT, 2075 SCC OnLine Ker 48597/ which takes the same view, in facts similar to those that we are dealing with in the present matter.

29. In view of the above, we hold that the compliance of Respondents 4 to 7 with the schedule of payments under the consent terms dated 4-3-2027 and our order dated 4-3-2027, is to be made without making any deduction of tax at source. Respondents 4 to 7 are directed to pay to the petitioners the balance sum of Rs 5,05,989 deducted from the 5" instalment which became due on 20-7-2027, in compliance with the consent terms, within a period of one week from today. जहाँ तक शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न आदि मदों में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न है, तो उसका क्षेत्राधिकार रेरा प्राधिकरण की पीठ को प्राप्त नहीं है। अतः शिकायतकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए अपने वाद,» परिवाद सक्षम प्राधिकारी / न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए wats हैं। उपर्युक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को आवंटित प्लॉट की | समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र /ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित भौतिक कब्जा देना सुनिश्चित करें। | |2. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह रेरा अधिनियम की omei7 ल्‍ठ अधीन बिना ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये शिकायतकर्ता को प्रश्नगत प्लॉट की डीड / रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु बाध्य नहीं करेंगे और ओ.सी. / सी.सी. कर, चेक लिस्ट जारी करते हुए, शिकायतकर्ता के पक्ष में लीज डीड रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। Page 6 of 7 ~ 4 आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | तद्नुसार पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो। दिनांक: 30--42-2025.

विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 20-44-2043 + 4460 दिन (निस्तारण बिन्दु संख्या: E-Court 04 के अनुसार) अर्थात्‌ दिनांक 27-44-2047 से site / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर #८7४+7 प्रतिशत ब्याज की धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें | ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। शिकायतकर्ता द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि पर विलम्ब के रूप में दी गई धनराशि को अंतिम भुगतान में समायोजित या शिकायतकर्ता को वापिस किया जायेगा। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-26०)6) | के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटियों के डिफॉल्ट से | प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी | प्रश्नगत शिकायत में किसान प्रतिकर की देयता मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दिनांक 49-05-2022 के अधीन होगी। विपक्षी आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन | करना सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-38, 402), 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

शिकायतकर्ता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि 45 दिनों के अन्दर विपक्षी | द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में. शिकायतकर्ता “kr पोर्टल” के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु | अनुरोध अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। का 4 5 अध्यक्ष, Su. RI Page 7 of 7