Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Ragini Singh v. Rise Projects Pvt Ltd

Complaint No. NCR144/09/112864/2023

Decision date
2025-07-05
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :- do वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या — 8०८-३१//॥९८टार44/09/2864/2023 राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रमोटर) oom रागिनी सिंह (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुईं एवं विपक्षी (आवंटी) के अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का 'प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत अपनी लिखित बहस दिनांकित 09.04.2025 दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि प्रश्नगत शिकायत में दिनांक 06.42.2024 को माननीय पीठ द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा 455 दिन के अन्दर यूनिट के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि ब्याज सहित भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था, जबकि विपक्षी (आवंटी) द्वारा उक्त यूनिट के सापेक्ष मात्र 45,00,000 /- रूपये का भुगतान किया गया है, जिसके कम में शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा रसीदें भी जारी की गयी है एवं कंपनी के खाता विवरण से भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है तथा 4,00,00,000/— रूपये की धनराशि का जो चैक सौंपा गया था, जिसकी संख्या- 02i772 आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड द्वारा बुक की गयी प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष जारी किया गया था, जोकि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को कभी प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि विपक्षी (आवंटी) द्वारा जारी किया चैक अनादरित हो गया और विपक्षी (आवंटी) द्वारा उक्त 'धनराशि जमा करने के लिए कभी आगे नहीं आये, जिसे माननीय पीठ द्वारा आदेश पारित किये जाते समय शिकायतकर्ता त्रुटिवश 45,00,000/— रूपये के स्थान पर 7,45,00,000/— रूपये अंकित हो गया है, जिसे 45,00,000,/- रूपये की धनराशि अंकित किये जाने का अनुरोध शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा किया गया है, जिस पर विपक्षी (आवंटी) के अधिवक्ता कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। उभयपक्षों के तर्कों को सुना गया | पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :-

TOY, अभिलेखों से अकट किसी Ted को gered की she स्रे इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष करी अवधि के भीतर किसी समय awe द्वारा पारित किसी आदेश को संशोक्षित कर ae ale यदि पक्षकारों द्वारा उम्के ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संथोधन wear] परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील reg की ययी है नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अगतिलेख से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन URI आदेश को BRI AT का संशोधन नहीं BOT | ' पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी (आवंटी) द्वारा उक्त यूनिट के सापेक्ष शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को अदा की गयी धनराशि ,45,00,000/— रुपये अपनी मूल शिकायत दर्ज करते हुए अंकित हो गयी है, परन्तु उनके द्वारा प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष कुल 45,00,000,/- रूपये की धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को किया गया है, जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा उक्त यूनिट के सापेक्ष जारी की गयी जमा धनराशि की रसीदों से होता है। अतः भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा-39 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शिकायत संख्या- NCR44/09/42864/2023 F धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.:2.2024 # विपक्षी (आवंटी) द्वारा शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को अदा की गयी धनराशि 4,45,00,000/- के स्थान पर 45,00,000/— रुपये की धनराशि पढ़ा जाए। शेष आदेश यथावत्‌ रहेगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। D 25 J oot (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण