E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, va-69, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04-ए) निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा-39 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: Sect-39/I/NCR44/09/00700/2022 भानू प्रताप बनाम एस.जे.पी. decd एण्ड रिजॉर्टस्‌ प्रा. लि. melt / शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 पर उभय पक्षों द्वारा अन्तिम बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 05-04-2024 को की गई। पुकार पर प्रार्थ / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वी.पी. सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी / बिल्डर की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाल मन यादव उपस्थित हुए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cet को विस्तार से सुनने के उपरान्त, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 03-05-2024 को नियत की गयी। sar तिथि 03-05-2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी,/ शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया तथा एक लिखित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 तिथि रहित दाखिल किया गया है। उक्त प्रार्थना-पत्रों में प्रार्थी, शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा विपक्षी को अनुबन्धानुसार समस्त देय धनराशि का भुगतान स्वयं एवं फाईनेंसर (इंडिया बुल्स) के माध्यम से किया जा चुका है, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत समेकित आदेश, दिनांक 07-06-2023 को पारित करने के कारण प्रार्थी/ शिकायतकर्ता की शिकायत से सम्बन्धित तथ्य आदेश में अंकित नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये जाने पर अतिरिक्त धनराशि की माँग की जा रही है। पीठ द्वारा अपने आदेश, दिनांक 23-04-2023 के माध्यम से विपक्षी को यूनिट में बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में आर्कीटेक्ट सर्टिफिकेट दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आर्कीटेक्ट सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया गया, जिसके उपरान्त पीठ द्वारा अपने आदेश, दिनांक 44-02-2023 में कहा गया कि यदि विपक्षी द्वारा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में आर्कीटेक्ट सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया जाता है, तो विपक्षी, प्रार्थी,/शिकायतकर्ता को बढ़े हुए क्षेत्रफल के न कट + E-Court

सम्बन्ध कोई धनराशि अदा करने हेतु बाध्य नहीं करेगें, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त आदेश के बाद भी बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में आर्कीटेक्ट सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया गया। तदोपरान्त दिनांक 20-03-2023 को उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी थी तथा दिनांक 07-06-2023 को परिवाद में रेरा अधिनियम की mai के अन्तर्गत आदेश पारित किये गये थे। विपक्षी द्वारा कहा गया कि पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 07-06-2028 के अनुसार अतिरिक्त धनराशि अदा न करने का कोई आदेश नहीं है। विपक्षी द्वारा सूचना // नोटिस, दिनांक i4-09-2022 के माध्यम से प्रार्थी,शिकायतकर्ता से रू.9,42,35 //- की माँग की जा रही है। पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 07-06-2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया WaT S| Wet / शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए, पीठ द्वारा धारा-8 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 0०7-0००--2023 को संशोधित करते हुए निम्न वाक्य अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया हैः- ॥ *यह कि विपक्षी बआर्थी,/शिकायतकर्ता से अतिरिक्त क्षेत्रफल के सम्बन्ध में कोर्ड MARAT THY की TECH न करें तथा तत्काल रूप से ग्रार्थी,'शिकायतकर्ता को अश्नयत यूनिट का भौतिक कब्जा देना चनिश्वित करें/” प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रत्युत्तर तिथि रहित की प्रति, पीठ द्वारा दिनांक 23-0:-2023 एवं दिनांक 44-02-2023 को पारित अंतरिम आदेशों की प्रतियाँ, मा. न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी / बिल्डर द्वारा प्रार्थी ,/ शिकायतकर्ता के उपरोक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 के विरूद्ध अपना आपत्ति-पत्र, दिनांक 05-42-2023 दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा योजित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 पोषणीय नहीं है, क्योंकि प्रार्थी /“ शिकायतकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र में ऐसी कोई त्रुटि अंकित नहीं की गयी है, जो कि रेरा अधिनियम, 206 की धारा-39 के अन्तर्गत परिलक्षित होती हो। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/शिकायतकर्ता की यूनिट का बालकनी क्षेत्रफल 366.94 वर्ग फुट बढ़ाया गया है, जो कि प्रार्थी /“ शिकायतकर्ता के संज्ञान में है। पीठ द्वारा पारित आदेश में विपक्षी को क्षेत्रफल वृद्धि के आधार पर धनराशि प्राप्त करने के लिए मना नहीं किया गया है। यदि प्रार्थी,शिकायतकर्ता द्वारा बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में धनराशि का भुगतान करते हुए, लीज़ डीड पंजीकरण कराने हेतु औपचारिकता पूर्ण की जाती है, तो विपक्षी, प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा देने हेतु तैयार हैं। विपक्षी द्वारा रेश अधिनियम, 206 की धारा-39 का उल्लेख किया है। प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 में अंकित समस्त तथ्यों का विपक्षी द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, उक्त प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने तथा met / शिकायतकर्ता को बालकनी के क्षेत्रफल की वृद्धि के सम्बन्ध में धनराशि का भुगतान Page 2 of 4 A + E-Court करते हुए प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सिविल अपील संख्या: 3864--3889 / 2020 में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति दाखिल की है। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखीय साक्ष्यों, पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों तथा पीठ द्वारा रेर अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 07-06-2023 का अवलोकन किया। सभी दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ ने दिनांक 23-04-2023 तथा दिनांक 44-02-2023 को विपक्षी को यह निर्देश दिये थे कि वे यूनिट में बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में आर्कीटेक्ट सर्टिफिकेट दाखिल करें तथा दिनांक 4—-02-2023 को पीठ ने यह भी कहा था कि यदि विपक्षी द्वारा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व यूनिट में बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में आर्कीटेक्ट सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया जाता है तो वे शिकायतकर्ता को बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में, कोई धनराशि अदा करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे, परन्तु विपक्षी द्वारा आदेश, दिनांक 23-04-2023 तथा आदेश, दिनांक 4—-02-2023 का अनुपालन नहीं किया गया और उनके द्वारा बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में आर्कीटेक्ट सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया गया। दिनांक 20-03-2023 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी तथा दिनांक 07-06-2023 को परिवाद में रेरा अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पारित किये गये थे।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 23-0:-2023 तथा आदेश, दिनांक 44-02-2023 का अनुपालन नहीं किया, जिसके उपरान्त पीठ ने दिनांक 20-03-2023 को अंतिम सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 07-06-2023 को परिवाद में रेरा अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पारित किये थे। यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि अंतिम आदेश पारित हो जाने पर, पूर्व में पारित सभी अंतरिम आदेश, अंतिम आदेश में विलीन सम्मिलित हो जाते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश, दिनांक 23-04-2023 तथा अंतरिम आदेश, दिनांक 44-02-2003, अंतिम आदेश, दिनांक 07-06-2023 में facta सम्मिलित हो गये हैं तथा विपक्षी प्रार्थी / शिकायतकर्ता को बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में, कोई धनराशि अदा करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे। जहाँ तक प्रार्थी द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 का प्रश्न है, तो उस सम्बन्ध में रेर अधिनियम की धारा-39 में निम्नवत्‌ प्राविधान्वित हैः- आधिकरण अगिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से इस अधिनियम के अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय Sere arr afer किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन PIT Page 3 of 4 १024 E-Court

arg ऐसा कोर्ड संशोधन ऐसे fart आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील ग्रस्त की गयी है नहीं किया जायेयाः परन्तु यह और कि आरषिकरण अभिलेख से अकट किसी गलती का सुधार करते समय इस अधिनियम को sare! को अधीन पारित उसको आदेश को साखान्‌ भाय का संगोधन नहीं BRUT |” उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cept को विस्तार से सुना गया एवं पत्रावली पर दाखिल किये गये समस्त साक्ष्यों का परिशीलन किया गया, जिनके परिशीलन से यह विदित है कि प्रार्थी ,/ शिकायतकर्ता द्वारा योजित उक्त प्रार्थना-पत्र के माध्यम से जो अनुतोष की माँग की जा रही है, वह भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 की परिधि में नहीं आता है। अतः उक्त अनुरोध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। प्रस्तुत मामलें में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 07-06--2023 गुण-दोष के आधार पर, रेरा अधिनियम उत्तर प्रदेश रेरा नियमावली व उसके अधीन जारी विज्ञप्ति आदि में दिए प्राविधानों के अनुसार पारित किया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त आदेश में ऐसी कोई तकनीकी गलती परिलक्षित नहीं होती है, जो कि रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो। अतः पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 07-06-2023 यथावत्‌ बने रहेगें। अतः उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी ,/ शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत रेक्टीफिकेशन प्रार्थना-पत्र, अन्तर्गत धारा-39 saa खारिज किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो। दिनांक: 25-07-2024,

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