Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Alok ranjan singh v. Wondrous Buildmart Private Limited
Complaint No. NCR144/09/100682/2022
- Decision date
- 2024-03-12
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :- टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या:- 5९९०-३9// बटारा44/09/00682/2022 आलोक रंजन सिंह बनाम वंडरस बिल्डमार्ट प्रा.लि. प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | | शिकायतकर्ता है कि वह भारत का नागरिक है, जो सऊदी अरब में एक दूरस्थ स्थान पर काम करता है। पीठ की सुनवाई के समय वह ऑनलाइन उपस्थित थे, परंतु कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकी। कायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया शिकायतकर्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि — FIERY, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को gerd की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी wre, उसके err पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेया और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। wey ऐसा ale संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन afer mega की गयी & नहीं किया जायेगा। wy यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित आदेश के MRI भाग का PMT नहीं करेया।
पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 44.07.2023 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। AGIAN पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। Ce वेंकटेश dl lo 2.० (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण