उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 4--शिकायत GA—NCRI44/09/006/2022 प्रदीप संघवी रीता संघवी बनाम हेबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (महागुन- ग्रुप) आदेश-पत्र दिनांक: 24.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योतिष राज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री करण उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 49.05.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जबकि शिकायतकर्ता का कथन है कि उसके द्वारा विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, अब कोई बकाया शेष नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 24.07.2025 आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस आशय का दाखिल किया गया है कि विपक्षी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जाये। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही आज तक माननीय रेस पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04ए) द्वारा पारित आदेश 28.02.2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है।

अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 28.02.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश--24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। Se SH आदेश का अनुपालन कराये जाने एवं शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु परियोजना-/&॥०४०० Mantra में यूनिट संख्या-243 Type Vl को इस न्यायालय द्वारा qe किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और रजिस्ट्री कराई जा सके | पत्रावली ad अग्रिम सुनवाई दिनांक 29.09.2025 को पेश हो। आर. पी Ris (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण