उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 7-शिकायत BeA—NCR44/09/00220/2022 अनंत जैन बनाम हेबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (महागुन-्रुप) आदेश-पत्र दिनांक: 24.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री करण उपस्थित हुए | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 46.06.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायत्तकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति एवं गणना शीट दाखिल की गई है और साथ-ही-साथ प्रार्थना-पत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट को aw कर कब्जा दिलाया जाये और रजिस्ट्री कराई जाये। . विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही आज तक माननीय रेरा पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश 29.05.2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जबकि विपक्षी को स्पष्ट रूप से इस पीठ द्वारा निर्देशित किया गया था कि यदि कोई शिकायतकर्ता की ओर बकाया है, तो वह शिकायतकर्ता से मांग करें, लेकिन विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, जो विपक्षी की हठधर्मिता को दर्शाता है।

अत: ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 29.05.2023 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई Marcu शेष नहीं है। ~<A उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने एवं शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु परियोजना-]/क्षा8४० Mantra में यूनिट संख्या-2005 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-2482/ यूपी. रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को Relax नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और रजिस्ट्री कराई जा सके। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 04.09.2025 को पेश हो। आर थी सिंह पं सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण