उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 43--शिकायत PAT—NCRI44/09/0943/209 मोनिका अग्रवाल एवं शिखा अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड आदेश-पत्र

दिनांक: 49.02.2025 . शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें अवगत कराया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विपक्षी की प्रस्तुत परियोजना के सम्बन्ध में डी.पी.आर स्वीकृत किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा स्वीकृति आदेश की प्रति भी दाखिल की गई है और यह कहा गया है कि एक माह के अन्दर शिकायतकर्ता को यूनिट/प्लॉट का भौतिक कब्जा उपलब्ध करा दिया जायेगा। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट/प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है और न ही अभी तक विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन किया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-0ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 24.04.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की सहमति से अपने किसी अन्य परियोजना में पूर्व में तय दरों पर समकक्ष इकाई का वैकल्पिक प्लॉट का ओ.सी/ सी.सी सहित कब्जा दिनाक 34.03.2020 तक दें अन्यथा दिनांक 30.44.2020 तक शिकायतकर्ता को पूर्व में आवंटित प्लॉट का कब्जा ओ.सी/सी.सी देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराये। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03.05.20477 से ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक McCLR+H प्रतिशत की दर से ब्याज अदा >

करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा Azay(i) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। ब्याज की दर धटा॥सका प्रतिशत होनी चाहिए। 4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | उपरोक्त शिकायत में मा. Weow द्वारा दिनांक 42.06.2023 को धारा-38 / 40 // 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 32.07.2023 तक प्रश्नगत प्लॉट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 24.04.2020 के अनुसार अंतिम अकाउन्टस्‌ सैटेल ox Re पोर्टलष् पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.07.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 24.04.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसंके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्लॉट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी क॑ समक्ष संदर्भित की जाये।

न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के द्वारा कार्रवाई सम्पन्न करने के उपरान्त पत्रावली रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न होने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.06.2023 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत विपक्षी को बार-बार आदेशित करने के पश्चात भी विपक्षी द्वारा माननीय पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा a

बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट/प्लॉट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट/प्लॉट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो कर सकते हैं। यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 22.04.2025 तक आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इस न्यायालय द्वारा आदेश-2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्वयं कार्यवाही करते हुए रिसीवर नियुक्त कर, यूनिट/प्लॉट को कुर्क कर शिकायतकर्ता को यूनिट/प्लॉट का कब्जा दिलाया जायेगा तथा रजिस्ट्री निष्पादित कराई जायेगी | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 22.04.2025 को पेश हो। ———, — आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण