उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :-- ॥एटारा44/09/0458/209 नटवर अग्रवाल बनाम मैसर्स गोल्फ ग्रीन इंफ्रा प्राणलि0(महागुन ग्रुप) प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 28.42.2020 को आदेश सुरक्षित करते हुए विपक्षी को अनुपालन आख्या दिनांक 05.0.2020 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 34.04.2020 को Ss श्रेणी का कब्जा ऑफर किया गया है तथा परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु सभी वांछित प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन दिनांक 22.06.2049 को किया जा चुका है। उभयपक्ष के cel को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 34.04.2020 को Ss श्रेणी का कब्जा ऑफर किया गया है तथा परियोजना का ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु सभी वांछित प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन दिनांक 22.06.2049 को किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2040 की धारा-4(5) निम्नलिखित उल्लेखित है :- An apartment may be transferred by the promoter to any person only after obtaining the completion certificate from the prescribed sanctioning authority concerned as per building bye-laws. The completion certificate shall be obtained by promoter from prescribed authority within the period of two years from the date of sale agreement. Provided that if the construction work is not completed

- any within the stipulated period, with the permission of the prescribed authority; Provided further that if the completion certificate is not issued by the prescribed sanctioning authority within three months of submission of the application by the promoter complete with all certificates and other documents required, the same shall be deemed to have been issued after the expiry of three months. Explanation: For the purposes of this sub-section "completion" means the completion of the construction works of a building as a whole or the completion of an independent block of such building, as the case may be. उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि यदि विकासकर्ता द्वारा परियोजना से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके है और सी.सी. प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा चुका है, परन्तु आवेदन किये जाने की तिथि से 3 माह के भीतर यदि सक्षम प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता को सी.सी. जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 3 माह की समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त सक्षम * प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता को सी.सी. जारी किया हुआ माना जायेगा।

प्रश्नगत प्रकरंण में विपक्षी द्वारा कहा गया है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 34.04.2020 को डीम्ड श्रेणी का कब्जा ऑफर किया गया है और इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण को सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 22.06.2049 को किया गया है की प्रतिलिपि एवं परियोजना से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर दाखिल किये गये है। स्पष्टतया ऐसी स्थिति में विपक्षी की परियोजना यू0पी0 अपार्टमेन्ट एक्ट, 2040 की धारा-45) के अधीन “Ss कम्पलीशन” की परिभाषा में आयेगा, जिसकी प्रभावी तिथि वांछित प्रमाण पत्रों में से अन्तिम प्रमाण पत्र “लिफ्ट सर्टिफिकेट” दिनांक 02.08.209 + 3 माह अर्थात्‌ दिनांक 02.44.20i9 होगी। यदि “Ses कम्पलीशन” का आधार मान भी लिया जाये, तो भी विधिक दृष्टि से कब्जा दिनांक 02.4.209 के बाद ही दिया जाना चाहिए था। ऐसे में शिकायतकर्ता को दिनांक 34.04.2020 को भेजे गये डीम्ड श्रेणी का कब्जा ऑफर पत्र को माना जाना उचित प्रतीत होता है। ह पीठ द्वारा दिनांक 27.44.2049 को आदेश पारित किया गया था कि दिनांक 34. 42.2049 तक सक्षम प्राधिकरण से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त कर आवंटन पत्र/ब्रोशर Oo. अनुसार फ्लैट की समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय era शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। इसके अतिरिक्त यह भी आदेशित किया गया है कि विपक्षी यदि शिकायतकर्ता को दिनांक 34.42.2049 तक कब्जा देने में असफल रहता है तो दिनांक 34.42.2049 के पश्चात्‌ 30 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि 69,34,928 //- रुपये MCLR+i% वार्षिक ब्याज दर सहित वापस OS

अदा करना सुनिश्चित करें। विपक्षी की परियोजना यू0पी0 अपार्टमेन्ट एक्ट, 200 की धारा-4(5) के अधीन “डीम्ड कम्पलीशन” की परिभाषा में आती है, जिससे यह स्पष्ट है कि परियोजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि शिकायतकर्ता अपनी यूनिट का कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.4420I9 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली * प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :-2५/ 9. /*| (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण