उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 48-शिकायत संख्या:-"0८0९44/09/0274/209. सत्यपाल सिंह नेगी बनाम जेकंजी कस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति शर्मा उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 28.02.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-- (क) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक वादी को अप्रैल, 2020 तक ओ. सी.,/ सी.सी के साथ यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी, प्रत्येक वादी के बुकिंग तिथि से 36 माह के उपरांत की तिथि से आवंटन पत्र में उल्‍लेखित विलम्बित अवधि का ब्याज दिनांक 30.04.2046 तक देय होगा। उसके उपरांत दिनांक 04.05.2046 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो बाद में हो, तक MCLRH% वार्षिक ब्याज दर से प्रतिवादी द्वारा प्रत्येक वादी को ब्याज भुगतान किया जायेगा। यह ब्याज धनराशि अंतिम देय धनराशि में समोयोजित की जायेगी। ;

(ग) बादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान. करना शेष है तो रेरा अधिनियम की धारा 2zayi) के अधीन उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु व्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (a) प्रतिवादी अनुबंध में निहित प्राविधानों + अनुसार बढ़े हुये एरिया के सम्बंध में पूर्ण विवरण वादीगण को उपलब्ध करायें तथा बढ़े हुये एरिया की धनराशि आवंटन के समय निर्धारित दर से ही धनराशि प्राप्त करें । । आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं प्रत्येक वाद में पृथक-पृथक रूप से ब्याज गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2020 का अनुपालन नहीं किया; गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा दिनांक 06.05. 2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवदी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को मूल इकाई का अधिपत्य अनुबंध में निहित मूलभूत सुविधाओं के साथ यथाशीघ्र उपलब्ध. कराना सुनिश्चित He | ह सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के क्रम संख्या ख को दृष्टिगत रखते हुये विलम्बित अवधि का ब्याज वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 6.05.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 'की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र इस gree का दाखिल किया गया कि यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर कब्जा दिलाया जाये और रजिस्ट्री कराई जाये। विपक्षी द्वारा प्रार्थना-पत्र कार्यवाही को स्थगित करने हेतु दाखिल किया गया है तथा अपनी गणना शीट दाखिल की गई है, जो रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी गणना शीट एवं प्रार्थना-पत्र ae पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| विपक्षी को निर्देशित किया जाता* है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन. में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध: ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता .को यदि कोई च्प्प्र्टः आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी को यदि शिकायतकर्ता द्वारा आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल प्रार्थना-पत्र पर कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2026 को पेश हो।

आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण