उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 48-शिकायत PAT—NCR44/09/0070/209 रवि रत्न तलवार एवं नताशा रामरत्नम बनाम अंसल हाउसिंग लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो apr के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित ey विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gerd शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 04.09.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी संख्या-4 (असंल हाऊसिंग एवं कस्ट्रक्शन लि.) को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिद्स के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.4.2020 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें। 2 विपक्षी संख्या-2 (यू०पी.एस.आई.डी.सी) को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी 3 माह के अंदर परियोजना के समस्त आवंटियों / शिकायतकर्तागण की रजिस्ट्री करना सुनिश्चित करें। 3. विपक्षी der (असंल हाऊसिंग एवं कंस्ट्रक्शन लि.) परियोजना मे अवशेष मूलभूत सुविधाओं को आगमगी 3 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। 4. पक्षकार इस आदेश की एक प्रति यू०.पी.एस.आई.डी.सी को रजिस्ट्री कराये जाने के uray में उपलब्ध करा दें। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जायें।

इस आदेश का Veo उठ्प्र०्भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। + विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2020 के क्रम संख्या a 2 का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 206 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 04.09.2020 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र.रेस के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 3.:4.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत ees, दिनांकित 04.09.2020 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेशा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ--03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

हे £ ! विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा ww पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है. पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.2026 को पेश हो। (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) ह के उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण