उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 32-शिकायत संख्या : NCRI44/09/0049/20i9 सुमित अरोड़ा बनाम aq मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार उपस्थित हुए | pend शिकायत में मा. te-o, द्वारा दिनांक 43.02.2020 को निम्न आदेश पारित किया है किः- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट के समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.04.2020 तक सक्षम प्राधिकरण से ait. सी/सी.सी प्राप्त कर ओ.सी,/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.04.2047 से ओ.सी/सी.सी. प्राप्त अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCRL+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। 3... विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करे।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (४)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है। कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 40.08.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह से 4 मासिक बराबर किश्तों में शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि MCRL+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित —~a वापस अदा करना सुनिश्चित करें| विपक्षी द्वारा किसी एक किश्त का भुगतान करने में चूक की जाती है, तो शिकायतकर्ता की कुल जमा धनराशि ब्याज सहित एक साथ देय होगा। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक में यह मत स्थित किया गया की मूल आदेश कब्जे एवं विलम्ब ब्याज का है, जिसको परिवर्तित कर एक्जीक्यूशन में Roos का आदेश सम्भव नहीं है। अतः प्रकरण पुनः मा. पीठ-4ए, द्वारा पुनः सुनवाई कर दिनांक 20. 02.2023 को धारा-38 /40/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 43.02.2020 के पृष्ठ संख्या-08, के प्रस्तर-02 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें तथा रेरा अधिनियम, 2006 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 20.04.2023 को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. WS अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। शिकायतकर्ता आज सुनवाई के समक्ष उपस्थित नहीं है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से भी कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 43.44.2024 को पेश हो। a EN ०७ आर. पी. सिहँ NS (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण