उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2076 की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित:- Slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य क्रम शिकायत संख्या | यूनिट न0 | जमा धनराशि रु0 आवंटन पत्र | अनुबंधानुसार वांछित io की तिथि कब्जा दिये अनुतोष जाने की तिथि हे , फिलराब4/0899202/2022_ | तरुण आनंद व | 4002 WO 27,67,774/ | 2.0.20i5 | 24 माह यूनिट का ज्योतिका आनंद अर्थात कब्जा व अक्टूबर 20:7 | विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। बनाम पंचशील बिल्डटेक प्रा.लि. शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध ae का कब्जा व विलम्बित अवधि का बयाज दिलाये जाने के लिए७यह शिकायत संस्थित- की. गयी है।

संक्षेप में शिकायतकर्ताका कंथत्ञ"है"कि*विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना PANCHSHEEL PINNACLE PHASE-I (TOWER F2 & F3) PA 4 यूनिट संख्या i002 बुक करायी>गयीं;«जिसकें' सापेक्ष-शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि wo 27,67774,/-का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी की परियोजना विलम्बित है और विपक्षी की परियोजना में कोई विकास कार्य भी नहीं हो रहा है। विपक्षी द्वारा बिना aa /सी.सी प्राप्त किये हुए ऑफर ऑफ पजेशन जारी किया गया है। विपक्षी अनुबंधानुसार निर्धारित अवधि में कब्जा देने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि परियोजना की स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांकित 24.04.2022 के अनुसार विपक्षी की परियोजना पूर्ण नहीं है और न ही विपक्षी को ओ.सी / सी.सी प्राप्त हुआ है। परियोजना स्थल पर निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं था। विपक्षी द्वारा दिनांक 02.03.2020 को बिना ओ.सी/सी.सी प्राप्त किये हुए, अवैधानिक मांग व बिना विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित किये हुए कब्जा प्रस्ताव जारी किया गया। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। ह । शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में आवंटन पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र व प्रतिउत्तर की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ हैः- क्रम विवरण दिनांक भुगतान की गई धनराशि [संख्या (रु0) व विपक्षी द्वारा जारी रसीद एप्लिकेंट लेजर 46.07.2020 BO 27,67,774/

विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना पंचशील पिन्नाकले में टॉवर एफ-2 में यूनिट संख्या t002 बुक करायी गयी थी। उभयपक्षों के मध्य आवंटित यूनिट के लिए दिनांक 42.40205 को आवंटन पत्र निष्पादित हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष धनराशि wo 26,54,993,/“का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस से यूनिट के सापेक्ष होम लोन लिया गया जिसके सम्बन्ध में त्रिपक्षीय->अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ जिसके क्लाज-4 के अनुसार संवेंशन*स्कीम WRAPS ST तिथि लोन की प्रथम किश्त से लेकर 34.08.20I7 तक की अवधि तक बिल्डर द्वारा संवेंशन स्कीम के तहत प्री-ईएमआई का भुगतान किया जाना था। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी की परियोजना निर्माण सामग्री बाजार में उपलब्ध न होने के कारण व नोटबंदी के कारण विलम्बित हुई है। इसके अतिरिक्त एनजीटी व प्रदूषण नियत्रंण बोड द्वारा समय समय पर निर्माण कार्य पर लगाये गये रोक के कारण निर्माण प्रभावित हुआ है। शिकायतकर्ता को आवंटित के लिए दिनांक 02.03.2020 को ऑफर ऑफ पजेशन के साथ मांग पत्र जारी किया जा चुका है। इसके उपरांत विपक्षी द्वारा दिनांक 30.06.2020, 6.09.2020 व 34.0.2020 को जारी मांग पत्र हेतु धनराशि भुगतान किये जाने हेतु अनुस्मरण पत्र जारी किये गये परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा न तो यूनिट का कब्जा लिया गया और न ही धनराशि का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 20.0.2022 को शिकायतकर्ता को धनराशि भुगतान न किये जाने के कारण यूनिट निरस्तीकरण पत्र प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि रेरा नोटिफिकेशन दिनांकित t6.0920:9 के अनुसार वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवंटी को यूनिट का कब्जा दिया जा सकता

—— _ 2 है। विपक्षी द्वारा दिनांक 7.09.20:9 को आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण में आवेदन किया जा चुका है। अतः विपक्षी द्वारा वर्तमान प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा लिखित आपत्ति के समर्थन में आवंटन पत्र, ऑफर ऑफ पजेशन, अनुस्मरण पत्र व यूनिट निरस्तीकरण पत्र की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है।

शिकायतकर्ता की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी की परियोजना पंचशील पिननाकले टॉवर एफ-2 में यूनिट संख्या i002 बुक करायी गयी थी। विपक्षी की परियोजना का पंजीकरण दिनांक 29.09.2020 को समाप्त हो चुकी है। विपक्षी की परियोजना में दिनांक 37.08.20:5 को आवेदन फार्म के माध्यम से संवेंशन स्कीम के तहत बुक करायी गयी थी जिसके अनुसार विपक्षी को पजेशन की तिथि तक प्री-ईएमआई का भुगतान किया जाना था। उभयपक्षों के मध्य दिनांक 42.0.20i5 को. आवंटित यूनिट के सापेक्ष आवंटन पत्र निष्पादित हुआ जिसके*अनुसार विपक्षी-द्वारा 24 माह में यूनिट का कब्जा दिया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा बैंक से रु 28,55,000,/ का लोन लिया गया जो विपक्षी को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा प्री-ईएमआई भुगतान किया जा रहा है परन्तु विपक्षी द्वारा अभी*तक"”यूनिट'का 'कब्जा"उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये जाने के लिए कई ईमेल प्रेषित किया गया लेकिन विपक्षी ओ.सी/सी.सी के साथ यूनिट का कब्जा देने के लिए सहमत नहीं है। विपक्षी द्वारा अनुचित मांग पत्र भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित जवाब की प्रत्येक प्रस्तर का खण्डन करते हुए यूनिट का कब्जा, विलम्बित अवधि का ब्याज, अनुचित चार्जेज को हटाये जाने तथा विपक्षी को ओ.सी/सी.सी के साथ ऑफर ऑफ पजेशन जारी किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्षों के cet bl सुना गया। उभयपक्षों & cat के आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किये जाते हैं :- 4. क्‍या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त किया जाना वैधानिक है?

2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जायें? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न संख्या et संख्या । इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त किया जाना वैधानिक है। इसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता को यूनिट के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु दिनांक 30.06. 2022, 46.09.2020 व 34.0.2020 को मांग पत्र भेजे गये परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि का भुगतान न किये जाने पर विपक्षी द्वारा दिनांक 20.42.2022 को आवंटित यूनिट निरस्त कर दी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया कि विपक्षी द्वारा बिना ओ.सी/सी.सी प्राप्त किये हुए ऑफर ऑफ पजेशन जारी किया गया है जो अवैधानिक है तथा विपक्षी द्वारा अवैधानिक मांग पत्र भी जारी किया. गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बितअवधि का“ब्याज दिलायें'जाने का अनुरोध किया है।

पत्रावली के saciid से विदित हैं कि विपक्षी ने लिखित आपत्ति में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 02.03.2020 को शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑफर ऑफ पजेशन जारी किया गया enn विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा ta नोटिफिकेशन दिनांक t6.0920I9 के अनुसार चारों वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवंटी को कब्जा उपलब्ध कराया जा सकता है। विपक्षी द्वारा दिनांक 4.0920:9 को आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा देय धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट दिनांक 20.:2.2022 को निरस्त कर दी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध शिकायतकर्ता के आवंटन पत्र दिनांकित 42.0.205 से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का कब्जा 24 माह में अर्थात अक्टूबर 20:7 में दिया जाना था। शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट की कुल कीमत आवंटन पत्र के अनुसार wo 33,30,375/ थी जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा रु० 27,67774,/ का भुगतान किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि ना Ss 4

शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट की कुल कीमत के सापेक्ष लगभग 80 प्रतिशत से अधिक धनराशि की अदायगी विपक्षी को की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा 20 प्रतिशत धनराशि ऑफर ऑफ पजेशन के समय भुगतान किया जाना था। विपक्षी द्वारा दिनांक 02032020 को बिना ओ.सी/सी.सी प्राप्त किये हुए शिकायतकर्ता को ऑफर ऑफ पजेशन भेजा गया था जो अवैधानिक था। क्‍योंकि विपक्षी की परियोजना पूर्ण नहीं थी और न ही विपक्षी को ओ.सी प्राप्त था। अतः विपक्षी द्वारा उठाया गया यह तर्क कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि की अदायगी नहीं की जा रही है, संधारणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः यदि शिकायतकर्ता द्वारा समय से देय धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो विपक्षी की जिम्मेदारी बनती है कि वह उक्त के सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एंवं विकास) (विक्रय,/पद्टठा के लिए करार) नियमावली, 2048 की धारा 9.2 एवं धारा 9.3 के अनुसार कार्यवाही करें। धारा 9.2 एवं धारा 9.3 में यह प्राविधानित है कि — धारा 9.2 In case of Default by Promoter under the conditions listed above a non defaulting Allottee.is entitled to the following: i. Stop making further payments to Promoter as demanded by the Promoter. If the Allottee stopsimaking payments, the Promoter shall correct the situation»by»completing»the»construction milestones and only thereafter the Allottee be required to make the next payment without any interest; or

ii. The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice: Provided that where an Allottee does not intend to withdraw from the Project or terminate the Agreement, he shall be paid, by the Promoter, interest at the rate prescribed in the Rules, for every month of delay till the handing over of the possession of the [Apartment/Plot], which shall be paid by the Promoter to the Allottee within forty-five days of it becoming due. धारा 9.3 The Allottee shall be considered under a condition of Default, on the occurrence of the following events: i. In case the Allottee fails to make payments for 2 (two) -consecutive demands made by the Promoter as per the Payment Plan annexed hereto, despite having been issued notice in that regard the Allottee shall be liable to pay interest to the promoter on the unpaid amount at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan — > of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. The Promoter must not be in default to take this benefit;

ii, In case of Default by Allottee under the condition listed above continues for a period beyond 3 (three) consecutive months after notice from the Promoter in this regard, the Promoter may cancel the allotment of the [Apartment/Plot] in favour of the Allottee and refund the money paid to him by the Allottee by deducting the booking amount and the interest liabilities and this Agreement shall thereupon stand terminated. The Promoter must not be in default to take this benefit; Provided that the Promoter shall intimate the Allottee about such termination at least thirty days prior to such termination.

उक्त प्राविधानों के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने पर मांग पत्र, अनुस्मरण पत्र तथा प्री-निरस्तीकरण पत्र प्रेषित किये जाने का प्राविधान है परन्तु wera शिकायत में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में केवल एक अंतिम अनुस्मरण पत्र दिनांकित 37.:0.2020 को प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा चारो एनओसी के आधार पर शिकायतकर्ता को अंतिम नोटिस दिनांकित 3.0.2020 को भेजे जाने का उल्लेख किया गया जिसके पश्चात विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कोई अनुस्मारक पत्र प्रेषित&न्हीं किया गया. जो उपरोक्त विधि व्यवस्था के विपरीत है। इसके अतिरिक्त उपरोक्तलप्रोविधानोंछुकेःअनुसार यदि विपक्षी द्वारा वैधानिक रूप से शिकायतकर्ता की यूनि्टा निरस्त की जाती है तो विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को उनके द्वारा यूनिट के सापक्ष-जमों की-गयी-धनराशि-बापस किये जाने का प्राविधान है जोकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को वापस नहीं की गयी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना न्यायोंचित प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा अनुबंधानुसार शिकायतकर्ता को परियोजना पूर्ण कर यूनिट का कब्जा अक्टूबर 207 में उपलब्ध कराया जाना था परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि विपक्षी के पक्ष पर शिकायतकर्ता को समय सीमा के अन्दर यूनिट का कब्जा न दिये जाने का दोष है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दिनांक 07.08.20'9 को जारी आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध है जो विपक्षी की परियोजना से सम्बन्धित टॉवर-एफ-03 का है जबकि शिकायंतकर्ता की यूनिट टॉवर एफ-02 में है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को अभी तक ओ.सी /सी-सी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी शिकायतकर्ता को समय से कब्जा निर्धारित अवधि में न देने कारण

शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी आवंटन को निरस्त नहीं कर सकता है जिस कारण 6 का विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की यूनिट निरस्त किया जाना उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार यदि विपक्षी द्वारा वैधानिक रूप से शिकायतकर्ता की यूनिट निरस्त की जाती है तो विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को उनके द्वारा यूनिट के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि वापस किये जाने का प्राविधान है जोकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को वापस नहीं की गयी क्‍योंकि विपक्षी द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है कि शिकायतकर्ता को पैसा वापस कर दिया गया हो। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की यूनिट को निरस्त किया जाना उपरोक्त उल्लिखित रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप वैधानिक नहीं है। तद्नुसार प्रश्न संख्या Pena किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 2-:: प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं<विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्या दर होगी? शिकायतकर्ता का कहना हैं कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी, जिसके, उपरान्त उक्त यूनिट के सापेक्ष उभयपक्ष के मध्य दिनांक i2.4020i5 को आवंटन पत्र निष्यांदित हुआं। आवंटन पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता को अक्टूबर 20:7 में यूनिट का कब्जा प्राप्त होना था परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी की ओर से परियोजना पूर्ण हो जाने के सम्बन्ध में ओ.सी /सी.सी की प्रति दाखिल नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना अभी पूर्ण नहीं है।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिये जाने में 8 वर्ष से अधिक विलम्बित है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है जिस कारण शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा। get तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 // 2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"'में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- Zi Ss "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20I6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त AR व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.//सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्राललि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(I)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his’business;as a developer on account of Stispension or revocation, of the registration under the Act or for anyOther reason, he is liable,on demand to the allotteesy in Case’ the allottee Wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for eyery month's delay till handing oyer of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not " unreasonable. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भून्सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 7.0.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय / पटटा के लिए करार) नियमावली 20:8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख 'के प्रारूप के wer 9 में प्रमोटर्स के force प्रकरण (Events of default) 8 आकलन SS परिभाषित है, जिसमें we 9.2() में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "the Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +I% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of soe *. : . al receiving the termination notice:

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ sfc की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तों उस पर विपक्षी भी MCLRH प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। tr की धारा-2(28)(0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। अतः उक्त तथ्यों एवं नजीरों के आधार पर शिकायतकर्त्ा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी-हैं। लद्‌नुसार प्रश्नै*संख्या-2 निस्तारित किया शिकायतकर्ता उभयपक्षों*के AeA हस्ताक्षारित आवंटन पत्र में वर्णित शुल्क नियमानुसार विपक्षी को भुगतान करेगा। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश \. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल-पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता की ae को पुर्नस्थोषित करते हुए, शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, आवंटन पत्र /अनुबंध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी/सी.सी सहित-कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 04.4.207 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि रु० 27.67,774/ (रुए Wage लाख सडसठ हजार सात सौ : चौहत्तर) पर MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की 9 oS

यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2४)0)के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के "fates से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश का Veo भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत.अग्रांविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन 45 दिन में नहीं किया जाता है, gt शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण. के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। Soy —T is eae (डा०दीपक स्वरूप WRT) सदस्य उ.प्र.भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर