उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 20:6 की ari—3t के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित : Slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य कम शिकायत संख्या a आवंटित भुगतान की आवंटन पत्र की | अनुबंधानुसार वांछित संख्या यूनिट संख्या गई धनराशि तिथि कब्जा दिये अनुतोष जाने की तिथि - पटारा44॥08/98936/2022 | अमित BAR | B-2003 | रु0 53,77,508/ | 30.4.20i3 30 अक्टूबर यूनिट का boi6 तथा 03 किब्जा व भट्टाचार्य माह अनुग्रह [rt pee अत. दिला री 2047 जा का ि किया या है। 2. टरा44007/9778/2022 | रोहित गोयल व /-902..| रु0 80,06,038/ | 09.0i.20i5 3 दिसम्बर यूनिट का इला अग्रवाल 2046 तथा 06 किब्जा व माह अनुग्रह विलम्बि अवधि अर्थात्‌॒रिविधि का जून 20॥7 ब्याज दिलाये * i जाने का कट अनुरोध किय : बनाम 'मैसर्स गोल्फग्रीन«रेजिडेन्सी or fer. शिकायतकर्ता अमित कुमार भटटाचार्य के साथ ०4 अन्य शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध शिकायत योजित की गयी है। इन सभी शिकायतों के तथ्य और साक्ष्य एक समान हैं। यह सभी शिकायतें एक ही परियोजना SUNSHINE SOLARIS से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या- ]707744/08/98936/2022 अमित भटटाचार्य बनाम Aad गोल्फग्रीन रेजिडेन्सी प्रा.लि.की पत्रावली अग्रणी शिकायत रहेगी |

संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना SUNSHINE SOLARIS में यूनिट संख्या बी-2003 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि bo 53,77,508 /- का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष लगभग 9७5 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा ॒ <r चुका है परन्तु विपक्षी द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुसार परियोजना में निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार क्रम संख्या 2 के शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को यूनिट के सापेक्ष 85 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है परन्तु अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं मिला है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्तागण द्वारा शिकायत के समर्थन में आवंटन पत्र व भुगतान की गई धनराशि की रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ है:- क्रम विवरण दिनांक भुगतान की गई धनराशि संख्या (रु0)

4 शिकायतकर्ता- अमित कुमार भटटाचार्य ॥॒ विपक्षी द्वारा जारी 08,04.2044 %0 42,00,000 / रसीद संख्या 450 24.04.2044 BO 24,00,32 / रसीद संख्या 574 48,02.2045 BO 6,30,49 / रसीद संख्या 826 46:08.2045 BO 2,83,506/ रसीद संख्या 007 46.42:2045 रु0 3,09,844/ रसीद संख्या 4085 45.03.207 BO 2,87,858 / रसीद संख्या 2073 03.06.2047 रु 500 / रसीद संख्या 4384 40.07.2047 BO 3,4,852/ रसीद संख्या 4420 49.44.2047 रु0 3,38,53/ रसीद संख्या 4493 49.06.2048 रु0 2,9,806/ रसीद संख्या 4674 43.08.2049 रु0 3,4,406 / रसीद संख्या 4309 कुल योग : रु0 53,77,508 / 2 शिकायतकर्ता-रोहित गोय विपक्षी द्वारा जारी लेजर एकाउंट 04.04.2048 से | Bo 80,06,038 / 23.04.2020 विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें यह उल्लिखित है कि विपक्षी की परियोजना में निर्माण कार्य किसान आन्दोलन के चलते व माननीय एन. जी.टी द्वारा आदेश दिनांक 44.08.2043 के क्रम में नोएडा प्राधिकरण द्वारा ओखला वर्ल्ड सेंच्यूरी से io किमी. की परिधि में दिनांक 47.09.2043 तक लगाये गये प्रतिबंध व पर्यावरण विभाग द्वारा अग्रिम आदेश दिनांक 49.08.2045 तक निर्माण कार्य पर रोक Cy जाने के कारण हुआ है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनकी x 2 —_ “=

निर्माणाधीन परियोजना के स्वीकृत मानचित्र की वैधता दिनांक 23.05.20i3 से 5 साल अर्थात 22.05.20:8 थी। विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र दिनांकित 23.05.2043 के अनुसार परियोजना or waar निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका था तथा 6 से 8 माह में शेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण से दिनांक 42.02.2024 को परियोजना का मानचित्र पुनः स्वीकृत किये जाने के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि परियोजना में सपोर्ट यूटिलिटिस का निर्माण न किये जाने के कारण नोएडा प्राधिकरण द्वारा विपक्षी की मानचित्र पुनः स्वीकृत किये जाने के प्रार्थना पत्र को eles कर लिया गया, जिसमें विपक्षी द्वारा सपोर्ट सुविधा न बनाये जाने पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा विपक्षी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके उपरांत प्रथम दृष्टया वर्ष 2024 में कैग की आख्या प्रस्तुत की गयी जिससे स्पष्ट हुआ कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा सपोर्ट सिटी से सम्बन्धित स्कीम को बिना सरकार की अनुमति«.के शुरू किया गया जिसमें wie अथॉरिटी व संस्था का कोई परामर्श शामिल नहीं था |*बल्कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा एफएआर नार्म्स का भी उल्लंघन किया गया है। कैग द्वारा जारी रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा-कैग द्वारा उठायी गयी आपत्तियाँ स्वीकार की गयी है। उपरोक्त कारण वश परियोजना का निर्माण कार्य बाधित हुआ। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 42.02. 2020 के विरूद्ध विपक्षी द्वारा माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव उ.प्र. सरकार के समक्ष अर्बन प्लॉनिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 4973 की धारा 4 (3) के तहत पुर्नविचार प्रार्थना पत्र दिनांक 45.02.2020 को दाखिल किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा आदेश दिनांक 04.0.2023 जारी कर नोएडा प्राधिकरण को सपोर्ट सिटी परियोजना के सम्बन्ध में कैग द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये जिसके पश्चात्‌ विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 04.04.2023 के विरूद्ध Re माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष योजित की गय। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परियोजना के स्वीकृत मानचित्र को वैध कराने के लिए हर मुमकिन

(=) fe, कोशिश की गयी परन्तु उसके पश्चात भी मानचित्र की वैधता विचाराधीन है। विपक्षी 3 द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्त कारणों से वह शिकायतकर्ता को 8 किश्तों में जमा धनराशि वापस करने को तैयार है उभयपक्षों के तर्कों के आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किये जाते है:- 4. क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न संख्या-4 . प्रश्न संख्या-4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने के कारण विलम्बित हुई? यह प्रश्न विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से लिखित जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण एन.जी.टी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व कोविड-49 महामारी के कारण निर्माण बंद था। फोर्स मैज्योर के अधीन कब्जा उपलब्ध कराये जाने. में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एस ओ पी दिनांकित 08.08.2024 के प्रस्तर 5.4 में यह प्राविधानित किया गया है कि " प्रमोटर द्वारा बायर बिल्डर एग्रीमेंट में कब्जा देने की आश्वासित तिथि (Promised Date) से (फोर्स मैज्योर, माननीय एन.जी.टी, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण बाधित अवधि को घटाते हुए) पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने अथवा ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि (जो भी बाद में हो ) को विलम्ब की अवधि माना ore |" माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985, “MC

Mehta Versus Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04--44-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act 4 OOS in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029 ,/ 4985 में पारित आदेश दिनांक 09-42-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “in the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"2. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in.severe+/emergency category for 48 hours or more. "” Hence, the ban is.relaxedin'terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा. पारित आदेश,दिनांक 09-42-2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध॒ को हटाते हुए, आशिक ghee "लगाया a) ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक 09-42-2049) एवं 33 दिन(66<2) (दिनांक 40-42-2049 से दिनांक 44-02-2020 तक Uy 06 बजे से सुबह 06 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि vac अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी 'ठहराना न्यायोचित नहीं होगा | अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित तीनों अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस अवधि में कुल- 35 दिन+ 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 68 दिन के अतिरिक्त विपक्षी कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या-2 प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि

क्या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? शिकायतकर्तागण को अनुबंध के अनुसार यूनिट का कब्जा जनवरी 20:7 व जून 20i7 4 प्राप्त होना था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु शिकायतकर्तागण ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है। विपक्षी का कहना हैं कि फोर्स मैज्योर, एनजीटी व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से निर्माण कार्य प्रतिबन्धित था जिस कारण परियोजना विलम्बित हुई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि wad यूनिट के सापेक्ष शिकायतकर्तागण व विपक्षी के मध्य क्रमशः दिनाक 30.74.203°F 0907.2045 को आवंटन पत्र निष्पादित हुए। आवंटन पत्र के अनुसार अग्रणी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा 30 अक्टूबर 2046 तथा 03 माह अनुग्रह अवधि के साथ अर्थात्र जनवरी 20:7 में तथा क्रम संख्या 2 के शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा 3। दिसम्बर 20:6 तथा 06 माह अनुग्रह अवधि के साथ अर्थात जून 20i7 4 प्राप्त होना था परन्तु शिकायतकर्तागण को अभी तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी द्वारा आपत्ति में शिकायतकर्तागण को यूनिट का कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में कोई तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा लिखित जवाब में यह उल्लिखित किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण से मानचित्र के सम्बन्ध में हुए विवाद, एन.जी.टी व सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाये गये निर्माण कार्य पर रोक के कारण परियोजना विलम्बित है जिस कारण वह शिकायतकर्तागण को 8 किश्तों में जमा धनराशि वापस करने को तैयार है। यहां यह स्पष्ट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि विपक्षी की परियोजना सपोर्ट सिटी स्कीम से जिसके सम्बन्ध में विवाद विपक्षी व नोएडा प्राधिकरण के मध्य है

है कि जिससे यह विदित हो कि किसी न्यायालय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वर्तमान प्रकरण में कोई wer आदेश पारित किया गया हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिकायतकर्तागण को आवंटन पत्र के अनुसार यूनिट का कब्जा जनवरी व जून 20:7 4 प्राप्त.होना था परन्तु अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार विपक्षी की परियोजना लगभग 08 वर्ष से अधिक विलम्बित है। विपक्षी की ओर से ओ.सी /सी.सी या वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को ओ.सी /सी.सी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी शिकायतकर्तागण द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में परियोजना विलम्बित होने के बावजूद भी यदि आवंटी परियोजना में बने रहना चाहते है तो उक्त के सम्बन्ध में रेरा अधिनियम की धारा is (iat ¥ यह प्रावधान दिया गया है कि परियोजना विलम्बित होने के बावजूद भी यदि आवंटी परियोजना .में*बना रहना चाहता है तो वह कब्जा प्राप्त होने तक विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का-अधिकारी है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील Wo 6649-50%£2048 “quires लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"'में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent - Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have

any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in : . का taking possession. उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी जहाँ तक ब्याज cad का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8(l)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. "

अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व dat के«बीच fd twa अनुबंध. के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा|क्योंकि प्रम्ोटर्स- द्वारा vad धनराशि का उपभोग किया गया है। जहाँ तक देय Aiea HWS, TRO सरकार द्वारा भू-सम्पदां (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20:6 के अधीन दिनांक 47.0.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय ,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2(i) 4 प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों & arr fewtee की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को McLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(28)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। अतः शिकायतकर्तागण यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने के अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश i. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्तनागण से. यूनिट के सापेक्ष आवंटन पत्र के अनुसार अवशेष धनराशि प्राप्त-कर, शिकायतकर्तागर्ण"की यूनिट्स आवंटन पत्र के अनुसार समस्त सुविधाओं, को gu कराकर ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प Yoh WET कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2. विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण क्रम संख्या 4 को दिनांक 04.02.2047 से दिनांक 30.04.2047 तक आवलटन पत्र में अंकित ब्याज दर से ब्याज देय होगा। उसके उपरांत दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक तथा क्रम संख्या 2 के शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2047 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि क्रमशः Bo 53,77,508/ व 80,06,038 / पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की

यह धनराशि अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि छ (=) देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्तागण को वापस की जायेगी। निस्तारण प्रश्न GMT के अनुसार फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए 68 दिन तथा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए 9 =a विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्तागण का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(०७)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी McLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। आदेश की एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावली<पर रखी जाए। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमेन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश «का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। Gy (Slo दीपक स्वरूप WRT) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर 0

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 20:6 की ari—3t के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित : Slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य कम शिकायत संख्या a आवंटित भुगतान की आवंटन पत्र की | अनुबंधानुसार वांछित संख्या यूनिट संख्या गई धनराशि तिथि कब्जा दिये अनुतोष जाने की तिथि - पटारा44॥08/98936/2022 | अमित BAR | B-2003 | रु0 53,77,508/ | 30.4.20i3 30 अक्टूबर यूनिट का boi6 तथा 03 किब्जा व भट्टाचार्य माह अनुग्रह [rt pee अत. दिला री 2047 जा का ि किया या है। 2. टरा44007/9778/2022 | रोहित गोयल व /-902..| रु0 80,06,038/ | 09.0i.20i5 3 दिसम्बर यूनिट का इला अग्रवाल 2046 तथा 06 किब्जा व माह अनुग्रह विलम्बि अवधि अर्थात्‌॒रिविधि का जून 20॥7 ब्याज दिलाये * i जाने का कट अनुरोध किय : बनाम 'मैसर्स गोल्फग्रीन«रेजिडेन्सी or fer. शिकायतकर्ता अमित कुमार भटटाचार्य के साथ ०4 अन्य शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध शिकायत योजित की गयी है। इन सभी शिकायतों के तथ्य और साक्ष्य एक समान हैं। यह सभी शिकायतें एक ही परियोजना SUNSHINE SOLARIS से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या- ]707744/08/98936/2022 अमित भटटाचार्य बनाम Aad गोल्फग्रीन रेजिडेन्सी प्रा.लि.की पत्रावली अग्रणी शिकायत रहेगी |

संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना SUNSHINE SOLARIS में यूनिट संख्या बी-2003 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि bo 53,77,508 /- का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष लगभग 9७5 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा ॒ <r चुका है परन्तु विपक्षी द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुसार परियोजना में निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार क्रम संख्या 2 के शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को यूनिट के सापेक्ष 85 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है परन्तु अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं मिला है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्तागण द्वारा शिकायत के समर्थन में आवंटन पत्र व भुगतान की गई धनराशि की रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ है:- क्रम विवरण दिनांक भुगतान की गई धनराशि संख्या (रु0)

4 शिकायतकर्ता- अमित कुमार भटटाचार्य ॥॒ विपक्षी द्वारा जारी 08,04.2044 %0 42,00,000 / रसीद संख्या 450 24.04.2044 BO 24,00,32 / रसीद संख्या 574 48,02.2045 BO 6,30,49 / रसीद संख्या 826 46:08.2045 BO 2,83,506/ रसीद संख्या 007 46.42:2045 रु0 3,09,844/ रसीद संख्या 4085 45.03.207 BO 2,87,858 / रसीद संख्या 2073 03.06.2047 रु 500 / रसीद संख्या 4384 40.07.2047 BO 3,4,852/ रसीद संख्या 4420 49.44.2047 रु0 3,38,53/ रसीद संख्या 4493 49.06.2048 रु0 2,9,806/ रसीद संख्या 4674 43.08.2049 रु0 3,4,406 / रसीद संख्या 4309 कुल योग : रु0 53,77,508 / 2 शिकायतकर्ता-रोहित गोय विपक्षी द्वारा जारी लेजर एकाउंट 04.04.2048 से | Bo 80,06,038 / 23.04.2020 विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें यह उल्लिखित है कि विपक्षी की परियोजना में निर्माण कार्य किसान आन्दोलन के चलते व माननीय एन. जी.टी द्वारा आदेश दिनांक 44.08.2043 के क्रम में नोएडा प्राधिकरण द्वारा ओखला वर्ल्ड सेंच्यूरी से io किमी. की परिधि में दिनांक 47.09.2043 तक लगाये गये प्रतिबंध व पर्यावरण विभाग द्वारा अग्रिम आदेश दिनांक 49.08.2045 तक निर्माण कार्य पर रोक Cy जाने के कारण हुआ है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनकी x 2 —_ “=

निर्माणाधीन परियोजना के स्वीकृत मानचित्र की वैधता दिनांक 23.05.20i3 से 5 साल अर्थात 22.05.20:8 थी। विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र दिनांकित 23.05.2043 के अनुसार परियोजना or waar निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका था तथा 6 से 8 माह में शेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण से दिनांक 42.02.2024 को परियोजना का मानचित्र पुनः स्वीकृत किये जाने के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि परियोजना में सपोर्ट यूटिलिटिस का निर्माण न किये जाने के कारण नोएडा प्राधिकरण द्वारा विपक्षी की मानचित्र पुनः स्वीकृत किये जाने के प्रार्थना पत्र को eles कर लिया गया, जिसमें विपक्षी द्वारा सपोर्ट सुविधा न बनाये जाने पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा विपक्षी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके उपरांत प्रथम दृष्टया वर्ष 2024 में कैग की आख्या प्रस्तुत की गयी जिससे स्पष्ट हुआ कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा सपोर्ट सिटी से सम्बन्धित स्कीम को बिना सरकार की अनुमति«.के शुरू किया गया जिसमें wie अथॉरिटी व संस्था का कोई परामर्श शामिल नहीं था |*बल्कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा एफएआर नार्म्स का भी उल्लंघन किया गया है। कैग द्वारा जारी रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा-कैग द्वारा उठायी गयी आपत्तियाँ स्वीकार की गयी है। उपरोक्त कारण वश परियोजना का निर्माण कार्य बाधित हुआ। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 42.02. 2020 के विरूद्ध विपक्षी द्वारा माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव उ.प्र. सरकार के समक्ष अर्बन प्लॉनिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 4973 की धारा 4 (3) के तहत पुर्नविचार प्रार्थना पत्र दिनांक 45.02.2020 को दाखिल किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा आदेश दिनांक 04.0.2023 जारी कर नोएडा प्राधिकरण को सपोर्ट सिटी परियोजना के सम्बन्ध में कैग द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये जिसके पश्चात्‌ विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 04.04.2023 के विरूद्ध Re माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष योजित की गय। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परियोजना के स्वीकृत मानचित्र को वैध कराने के लिए हर मुमकिन

(=) fe, कोशिश की गयी परन्तु उसके पश्चात भी मानचित्र की वैधता विचाराधीन है। विपक्षी 3 द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्त कारणों से वह शिकायतकर्ता को 8 किश्तों में जमा धनराशि वापस करने को तैयार है उभयपक्षों के तर्कों के आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किये जाते है:- 4. क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न संख्या-4 . प्रश्न संख्या-4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने के कारण विलम्बित हुई? यह प्रश्न विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से लिखित जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण एन.जी.टी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व कोविड-49 महामारी के कारण निर्माण बंद था। फोर्स मैज्योर के अधीन कब्जा उपलब्ध कराये जाने. में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एस ओ पी दिनांकित 08.08.2024 के प्रस्तर 5.4 में यह प्राविधानित किया गया है कि " प्रमोटर द्वारा बायर बिल्डर एग्रीमेंट में कब्जा देने की आश्वासित तिथि (Promised Date) से (फोर्स मैज्योर, माननीय एन.जी.टी, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण बाधित अवधि को घटाते हुए) पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने अथवा ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि (जो भी बाद में हो ) को विलम्ब की अवधि माना ore |" माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985, “MC

Mehta Versus Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04--44-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act 4 OOS in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029 ,/ 4985 में पारित आदेश दिनांक 09-42-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “in the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"2. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in.severe+/emergency category for 48 hours or more. "” Hence, the ban is.relaxedin'terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा. पारित आदेश,दिनांक 09-42-2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध॒ को हटाते हुए, आशिक ghee "लगाया a) ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक 09-42-2049) एवं 33 दिन(66<2) (दिनांक 40-42-2049 से दिनांक 44-02-2020 तक Uy 06 बजे से सुबह 06 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि vac अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी 'ठहराना न्यायोचित नहीं होगा | अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित तीनों अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस अवधि में कुल- 35 दिन+ 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 68 दिन के अतिरिक्त विपक्षी कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या-2 प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि

क्या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? शिकायतकर्तागण को अनुबंध के अनुसार यूनिट का कब्जा जनवरी 20:7 व जून 20i7 4 प्राप्त होना था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु शिकायतकर्तागण ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है। विपक्षी का कहना हैं कि फोर्स मैज्योर, एनजीटी व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से निर्माण कार्य प्रतिबन्धित था जिस कारण परियोजना विलम्बित हुई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि wad यूनिट के सापेक्ष शिकायतकर्तागण व विपक्षी के मध्य क्रमशः दिनाक 30.74.203°F 0907.2045 को आवंटन पत्र निष्पादित हुए। आवंटन पत्र के अनुसार अग्रणी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा 30 अक्टूबर 2046 तथा 03 माह अनुग्रह अवधि के साथ अर्थात्र जनवरी 20:7 में तथा क्रम संख्या 2 के शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा 3। दिसम्बर 20:6 तथा 06 माह अनुग्रह अवधि के साथ अर्थात जून 20i7 4 प्राप्त होना था परन्तु शिकायतकर्तागण को अभी तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी द्वारा आपत्ति में शिकायतकर्तागण को यूनिट का कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में कोई तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा लिखित जवाब में यह उल्लिखित किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण से मानचित्र के सम्बन्ध में हुए विवाद, एन.जी.टी व सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाये गये निर्माण कार्य पर रोक के कारण परियोजना विलम्बित है जिस कारण वह शिकायतकर्तागण को 8 किश्तों में जमा धनराशि वापस करने को तैयार है। यहां यह स्पष्ट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि विपक्षी की परियोजना सपोर्ट सिटी स्कीम से जिसके सम्बन्ध में विवाद विपक्षी व नोएडा प्राधिकरण के मध्य है

है कि जिससे यह विदित हो कि किसी न्यायालय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वर्तमान प्रकरण में कोई wer आदेश पारित किया गया हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिकायतकर्तागण को आवंटन पत्र के अनुसार यूनिट का कब्जा जनवरी व जून 20:7 4 प्राप्त.होना था परन्तु अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार विपक्षी की परियोजना लगभग 08 वर्ष से अधिक विलम्बित है। विपक्षी की ओर से ओ.सी /सी.सी या वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को ओ.सी /सी.सी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी शिकायतकर्तागण द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में परियोजना विलम्बित होने के बावजूद भी यदि आवंटी परियोजना में बने रहना चाहते है तो उक्त के सम्बन्ध में रेरा अधिनियम की धारा is (iat ¥ यह प्रावधान दिया गया है कि परियोजना विलम्बित होने के बावजूद भी यदि आवंटी परियोजना .में*बना रहना चाहता है तो वह कब्जा प्राप्त होने तक विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का-अधिकारी है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील Wo 6649-50%£2048 “quires लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"'में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent - Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have

any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in : . का taking possession. उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी जहाँ तक ब्याज cad का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8(l)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. "

अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व dat के«बीच fd twa अनुबंध. के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा|क्योंकि प्रम्ोटर्स- द्वारा vad धनराशि का उपभोग किया गया है। जहाँ तक देय Aiea HWS, TRO सरकार द्वारा भू-सम्पदां (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20:6 के अधीन दिनांक 47.0.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय ,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2(i) 4 प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों & arr fewtee की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को McLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(28)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। अतः शिकायतकर्तागण यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने के अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश i. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्तनागण से. यूनिट के सापेक्ष आवंटन पत्र के अनुसार अवशेष धनराशि प्राप्त-कर, शिकायतकर्तागर्ण"की यूनिट्स आवंटन पत्र के अनुसार समस्त सुविधाओं, को gu कराकर ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प Yoh WET कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2. विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण क्रम संख्या 4 को दिनांक 04.02.2047 से दिनांक 30.04.2047 तक आवलटन पत्र में अंकित ब्याज दर से ब्याज देय होगा। उसके उपरांत दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक तथा क्रम संख्या 2 के शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2047 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि क्रमशः Bo 53,77,508/ व 80,06,038 / पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की

यह धनराशि अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि छ (=) देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्तागण को वापस की जायेगी। निस्तारण प्रश्न GMT के अनुसार फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए 68 दिन तथा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए 9 =a विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्तागण का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(०७)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी McLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। आदेश की एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावली<पर रखी जाए। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमेन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश «का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। Gy (Slo दीपक स्वरूप WRT) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर 0