उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,//“63 सपठित नियम-24 42-शिकायत संख्या : NCRI44/08/98636/2022 ऋषि प्रसाद मिश्रा बनाम एस्टेरॉयड शेल्टर्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुईं। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष आझा उपस्थित हुए | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री cea उपस्थित हुईं। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई | प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-4, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 44.09.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट detrei को आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता से देय erg शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार पंजीकृत सेल डीड निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकातयकर्ता द्वारा अपनी देय धनराशि की किश्तों का भुगतान किये जाने में विलम्ब किया गया है तो वह रेरा आने (दिनांक 04.05.2047) के पश्चात ~MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से ब्याज की गणना की जाएगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. —=. पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा दिनांक 23.04.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्रश्नगत शिकायत मे शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पातिद की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28.04. 2025 के लिए संदर्भित की जाती है। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत oei—3i, दिनांकित 28.04.2025 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में tr अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण माननीय पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज सुनवाई हेतु प्रथम बार इस पीठ के समक्ष पेश हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया eal के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना-अपना जवाब, गणना शीट सहित रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.07.2025 को पेश हो। anh eV al आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण