उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 20-शिकायत WAN—NCR 44/08/98465/2022 शंभु कुमार ॥ बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र * दिनांक: 04.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए । उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध विलम्बित अवधि के ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने हेतु शिकायत संस्थित की . गई | . प्रश्नगत शिकायत में मा. to—4, ENT दिनांक 05.40.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- . 4. विपक्षी को आवेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट को अनुबन्ध पत्र के अनुसार पूर्ण कराकर आदेश अपलोड किये जाने की तिथि से 45 दिनों में ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें ओर देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.08.2022 से ओ.सी,/सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 के बीच यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3, विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 206 की धारा 2(29)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा qd लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 05.40.2023 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण : शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2 (पूर्व में पीठ-) द्वारा दिनांक 20.05.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में est के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 05.0.2023 के प्रस्तर-2, के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 05.0.2023 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश दिनांक 20.05.2024 में यह उल्लेख है कि विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब के * अनुसार शिकायतकर्ता की प्रश्नगत यूनिट वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है तथा तृतीय पक्ष का अधिकार भी सर्जित किया जा चुका है। पीठ-2 द्वारा विलम्ब ब्याज की बाबत श्रीमान सचिव, रेरा को वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आदेश पारित किया गया। श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा प्रशासनिक आदेश दिनांक 27.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु संदर्भित की गई। इस पीठ द्वारा विपक्षी को माननीय पीठ-4 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.40. 2023 का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध- कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु भी आदेश पारित किया गया, जिस पर विपक्षी द्वारा अपनीं आपत्ति दाखिल की गई कि शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि sat न करने के कारण शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त कर तृतीय पक्ष श्री अभिनव गोस्वामी को आवंटित करते हुए दिनांक 34.03.2023 को सब-लीज Se भी * निष्पादित कराई जा चुकी है। |

इस प्रकार माननीय पीठ-+ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.40.2023 से पूर्व ही शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट तृतीय पक्ष श्री अभिनव गोस्वामी के पक्ष में सब-लीड Sts दिनांक 37.03.2023 को निष्पादित कराई जा चुकी है और श्री अभिनव गोस्वामी इस समय यूनिट के कब्जे में है। SO ऐसी स्थिति में नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रशासनिक आदेश से संदर्भित की गई पत्रावली में कार्यवाही के दौरान अब यूनिट का कब्जा इस पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को नहीं दिलाया जा सकता है और रजिस्ट्री भी नहीं कराई जा सकती है। अतः पत्रावली सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये। सम्बन्धित पीठ यदि चाहे, तो अपने आदेश के क्रियान्वयन हेतु पत्रावली प्रमुख दीवानी न्यायालय को संदर्भित कर सकती है, जैसा कि कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 में प्रावधान दिया गया है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली सम्बन्धित पीठ को निमयानुसार वापस भेजी जाये। te _ आर. पी. सिंह N\A (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण