उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत asi, पीठ-+ उपस्थिति :- श्री टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- NCR44/08/98402/2022 सुहाती गुप्ता बनाम मैसर्स सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध कब्जा एवं विलम्बित अविध का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Sikka Karam Greens में यूनिट WeTI-SKG/Famed/i503 बुक करायी गयी थी, जिसका कुल मूल्य 45,67,947 /- रूपये था, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 45,4,705 /- रूपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि ऑफर ऑफ पोजेशन प्रेषित किये जाने के 9 माह बाद भी यूनिट कब्जे हेतु तैयार नहीं है और पूर्ण भुगतान किये जाने के बाद भी अभी तक नो-ड्यूज सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराया गया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रमोटर की ओर से यूनिट की चाबी सौंपने का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जबकि दिसम्बर, 2024 तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध यह शिकायत कब्जा दिलाये जाने हेतु दर्ज करायी गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र दिनांक 26.04.20i7 की प्रति, मांग पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध, ऋण पत्र, पेमेंट प्लान, फोटोग्राफ, आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है।

विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता को यूनिट PeI-SKG/Famed/I503 आवंटित की गयी थी, जिसके सापेक्ष आवंटन पत्र दिनांक 26.04.2047 को निष्पादित किया गया था। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु नोएडा प्राधिकरण द्वारा Oe

परियोजना की भूमि दिनांक 26.08.2044 को 53,944.33 वर्गमीटर आवंटित की गयी थी, परन्तु प्राधिकरण द्वारा उक्त क्षेत्रफल से कम भूमि का कब्जा उपलब्ध कराया गया, जिसके लिए प्राधिकरण को पूर्व में सूचित किया जा चुका है। पूर्ण भूमि का कब्जा न प्राप्त होने के कारण परियोजना का निर्माण कार्य किये जाने में बाधा उत्पन्न हुई है। दिनांक 04.:2.20:3 को प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया है कि 3602.44 वर्गमीटर की भूमि जो विपक्षी को आवंटित है, का कब्जा वर्तमान समय में प्राधिकरण के पास भी नहीं है। भूमि का कब्जा न मिलने के कारण विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद में Re याचिका संख्या-7963 /208 योजित करते हुए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया कि विवादित भूमि का कब्जा उपलब्ध कराया जाये, ताकि परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके तथा विवादित अवधि को शून्य अवधि प्रदान की जाने का भी अनुरोध किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.20i8 को आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.02.209 को आदेश पारित करते हुए दिनांक 26.08.20I. से दिनांक 20.02.2049 तक शून्य अवधि प्रदान की गयी। विपक्षी का यह भी कहना है कि परियोजना का निर्माण कार्य वायु प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य पर लगाये गये प्रतिबंध से भी विलम्बित हुई है। var कथनों के आधार पर विपक्षी द्वारा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार शून्य अवधि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में नोएडा प्राधिकरण को प्रेषित पत्र की प्रति, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2048, प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2049 की प्रति, रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 06.06.2020 की प्रति, पीठ-4 ए द्वारा पारित आदेश, पोजेशन फिट आउट पत्र दिनांकित 0.09.2022, Handover of key पत्र दिनांकित 40.09.2022, आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचारणीय है :- 4. gat force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई ? यदि हाँ तो प्रभाव ? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-॥ कील | बिन्दु der—7 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या वास्तव में | परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है।

विपक्षी द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र में कहा गया है परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना की भूमि दिनांक 26.08.20 को 53,944.33 वर्गमीटर आवंटित की गयी थी, परन्तु प्राधिकरण द्वारा उक्त क्षेत्रफल से कम भूमि का कब्जा उपलब्ध कराया गया, जिसके लिए प्राधिकरण को पूर्व में सूचित किया जा चुका है। पूर्ण भूमि का कब्जा न प्राप्त होने के कारण परियोजना का निर्माण कार्य किये जाने में बाधा उत्पन्न हुई है। दिनांक 04.42.2043 को प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया है कि 3602.4 वर्गमीटर की भूमि जो विपक्षी को आवंटित है, का कब्जा वर्तमान समय में प्राधिकरण के पास भी नहीं है। भूमि का कब्जा न मिलने के कारण विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद में Re याचिका संख्या-7963 / 2048 योजित करते हुए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया कि विवादित भूमि का कब्जा उपलब्ध कराया जाये, ताकि परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके तथा विवादित अवधि को शून्य अवधि प्रदान की जाने का भी अनुरोध किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.208 को आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.02.20:9 को आदेश पारित करते हुए दिनांक 26.08.2044 से दिनांक 20.02.20i9 तक शून्य अवधि प्रदान की गयी। विपक्षी का यह भी कहना है कि परियोजना का निर्माण कार्य वायु प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य पर लगाये गये प्रतिबंध से भी विलम्बित हुई है। उक्त कथनों के आधार पर विपक्षी द्वारा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार शून्य अवधि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध के प्रस्तर-29 पर फोर्स मैज्योर को परिभाषित किया गया है। नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.02.2049 के अवलोकन से यह विदित है कि भूमि विवाद के कारण प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2048 के अनुसार विपक्षी को दिनांक 26.08.2044 से 20.02.2049 तक शून्य अवधि प्रदान किया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र में यह भी कहा गया है कि हाल में ही दिनांक 25.40.2049 से दिल्ली NCR में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय 3 द्वारा पारित आदेश से विभिन्‍न अवसरों पर निर्माण गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं, क्योंकि दिल्‍ली ८४ में किसानों द्वारा ठूंठ जलाये जाने, निर्माण कार्य, उद्योग आदि के कारण प्रदूषण बढ़ गया था और केवल दिनांक 44.02.2020 तक पूरी तरह बहाल होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-43029 / 4985 “एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार” के साथ कई अन्य हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिबन्ध हटा दिया गया। परियोजना में जब एक बार निर्माण कार्य प्रभावित हो जाता है अथवा बन्द हो जाता है, तो निर्माण कार्य को समान गति प्राप्त करने में आमतौर पर 2 से 3 माह लग जाते हैं, क्योंकि यह सब निर्माण सामग्री, लोहा, श्रम बलों आदि की उपलब्धता जैसे विभिन्‍न कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए wa पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। उंपर्युक्त कारण विपक्षी के नियंत्रण के बाहर है और यह फोर्स मैज्योर के अन्तर्गत आते है और इस मद में a6 दिनों or de पीरियड दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी की ओर से पत्रावली पर दाखिल पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश दिनांक 25.40.209 में 4 दिन (दिनांक 26.:0.20I9 से दिनांक 30.40.2049 तक), दिनांक 04.44.20I9 में 5 दिन (दिनांक 04.44.20I9 से दिनांक 08.44.209 तक) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.4.2049 से दिनांक 44.02.2020 की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है तथा अन्य अवधि के सापेक्ष दाखिल दस्तावेज अमान्य हैं । इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940 / 2047 “विक्रम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य” में निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 एवं प्रस्तर 0 में फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया है :- "Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature." उपरोक्त फोर्स मैज्योर के परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह स्थिति है, जिसमें की युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्रकृतिक आपदा आई हो, प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई और पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश दिनांक 25.40.2049 में 4 दिन (दिनांक 26.0.20:9 से दिनांक 30.0.2049 तक), दिनांक 04.4.20I9 में 5 दिन (दिनांक o4.it20I9 से दिनांक 08.44.2049 तक) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा i02 दिन (दिनांक 04.4.2049 से दिनांक 44.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है। विपक्षी ऐसी दशा में Oe

कुल i4 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त “कोविड” के प्रभाव के कारण छः माह की अतिरिक्त अवधि सभी परियोजनाओं को अनुमन्य कराई गई है। समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त Goro रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) ® प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से अतिदेय धनराशि पर कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तदनुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 निस्तारण बिन्दु संख्या 2 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकाय॑तकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि ऑफर ऑफ पोजेशन प्रेषित किये जाने के 9 माह बाद भी यूनिट कब्जे हेतु तैयार नहीं है और पूर्ण भुगतान किये जाने के बाद भी अभी तक नो-ड्यूज सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराया गया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रमोटर की ओर से यूनिट की चाबी सौंपने का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जबकि दिसम्बर, 2024 तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी की ओर से अपना लिखित जवाब अंकित किया गया है कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.02.2049 में दिनांक 26.08.2044 से दिनांक 200220i9 तक परियोजना की पूर्ण भूमि आवंटित न किये जाने के कारण शून्य अवधि घोषित की गयी है। अतः विपक्षी द्वारा उक्त अवधि को शून्य अवधि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 48 () में प्राविधान है कि :- पा: Section 8 (4) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or

(b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार क्रेता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर दाखिल पोजेशन फिट आउट पत्र दिनांकित 40.09.2022 एवं Handover of key पत्र दिनांकित 40.09.2022 के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में बुक करायी यूनिट संख्या- Famed/503 का दिनांक 40.09.2022 को भौतिक कब्जा प्राप्त किया जा चुका है और शिकायतकर्ता द्वारा प्राधिकरण के समक्ष vat शिकायत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु योजित की गयी है, जिसका विपक्षी द्वारा दिनांक 40.09.2022 को भौतिक कब्जा उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु विपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में उभयपक्षों के मध्य कोई समझौता किया जा चुका हो। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र दिनांक 26.04.2047 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो उभयपक्षों के मध्य निष्पादित है, जिसके पृष्ठ संख्या-8 के प्रस्तर-26 में उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता को अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से 42 माह एवं 6 माह की aque अवधि (ग्रेस पीरियड) के साथ is माह में यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसे में उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता दिनांक 25.0.208 तक यूनिट का कब्जा पाने का अधिकारी था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त फोर्स मैज्योर के मद में विपक्षी दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक कोविड-49 महामारी में रूप में रेरा प्राधिकरण द्वारा दिये गये 6 माह + 407 दिन एवं नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.02.2049 में दिनांक 26.08.2044 से दिनांक 20.02.2049 तक की अवधि के लिए लाभ पाने का अधिकारी है। (जैसा कि निस्तारण बिन्दु deat में वर्णित है |) चूंकि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.02.209 में दिनांक 26.08.2044 से दिनांक 20.02.209 तक की अवधि को शून्य अवधि घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये जाने की तिथि की गणना दिनांक 24.02.2049 + 6 माह (कोविड-49 हेतु) + 444 दिन अर्थात दिनांक t0.i2.20:9 से किया जाना उचित होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता दिनांक 40.42.209 से i8 माह अर्थात्‌ दिनांक 40.06.2024 से यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त किये जाने की तिथि 40.09.2022 तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील Wo ee4o-so/20is “सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल” में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है fe :- " the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion ८

Certificate as late as April 20/6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया“ की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(l)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह we है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 2(za) A प्राविधान है कि :- (2 (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—F or the purpose of this clauase— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the

| rate of interest which the promoter shall be liable to | pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.208 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय / पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें we 9.26) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि :- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home Joan of State Bank of India +l% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति A भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित i 9 कल प्रतीत होता. है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई देय धनराशि में विलम्ब है, तो विपक्षी McLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त सकता है। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं। आदेश i, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को दिनांक 40.06.202 से यूनिट का भौतिक कब्जा प्रदान किये जाने की तिथि 0.09.2022 तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि 45,]4,705/— रूपये पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। 2. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 3. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें | Ck ५१०० (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 0