Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Divya v. Alpine Infraprojects Pvt Ltd

Complaint No. NCR144/08/98093/2022

Decision date
2025-07-29
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 2-शिकायत PT—NCR I44/08/98093/2022 दिव्या बनाम अल्पाइन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता wa उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंजलि त्यागी उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दिनांकित 26.07.2025 दाखिल किया गया है। सुना गया। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 28.05.2025 का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है और न ही माननीय रेरा tie-0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.4.2023 का अनुपालन आज तक किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। आदेश का अनुपालन न करने पर शिकायतकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, ताकि यूनिट को a कर, Relax नियुक्त कर इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जा सके और रजिस्ट्री करायी जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.08.2025 को पेश हो। आए. मी . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण