Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Divya v. Alpine Infraprojects Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/08/98093/2022
- Decision date
- 2024-08-31
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :- टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/l/NCR44/08/98093/2022 अल्पाइन इंफाप्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (प्रमोटर) बनाम दिव्या (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2006 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो arin के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता Gitex) द्वारा पीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में पारित आदेश दिनांक 04.44.2023 में यूनिट निरस्तीकरण का निस्तारण तथा बकाया किराये का भुगतान किये जाने हेतु पीठ के समक्ष आदेश में संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- Tie, africa से प्रकट किसी यलती को gard की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेया और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। परन्तु ऐसा alt संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसको विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील mega की ययी है. नहीं किया जायेगा। or,
wy यह कि प्राधिकरण अभिलेख स्रे प्रकट किसी ver का छुघार करते समय इस अधिनियम को BIT के अधीन WRI आदेश के GRIT भाग का संशोधन नहीं करेया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 04.44.2023 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र Rr अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अत: शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। va belo" & Hex (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण