Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Waroon Jag Mohan Chhabra v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/08/97737/2022
- Decision date
- 2025-11-17
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतंमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 40-शिकायत संख्या:ः-0८0२]44/08/97737/2022 वरुण जग मोहन छाबड़ा बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 47.4.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अप्लिवक््ता श्री आयुष सैनी उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन" में कब्ज्र-प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया . देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और Bet रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-0(ए द्वारा पारित आदेश 47.07.2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 47.07.2023 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 YUMA (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। .
माननीय रेरा पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक ॥7.07.2023 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत YW (विनियमन एवं विकास) अंधिनियग 2046 की धारा--63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष “yer हो | आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। * शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 22.08.2025 इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट ar qe कर, रिसीवर नियुक्त कर कब्जा दिलाया जाये। सुना गया। इस Ra पर यूनिट को कार्क किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। ह विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित- बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 40.02.2026 को. पेश हो | ॥ am मी] . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण