उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए कार्यवाही अन्तर्गत धारा-39 67-शिकायत PA-Sect-39//NCR 44/08/97737/2022 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम वरूण जग मोहन छाबड़ा 25.04.2023 शिकायतकर्ता का वाद धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर बिल्डर की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री जिज्ञासा राठी उपस्थित हुईं। बायर अनुपस्थित। प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है :- *प्राष्रिकरण अबिलेखों से प्रकट किसी wert को छुघारने की दृष्टि Bt इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष क्री अवधि के भीतर fort समय cre द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेया और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन Bea] परन्तु ऐसा oe weer किसी आदेश को सम्बंध में जिसको fee इस अधिनियम के अधीन अपील weg की गयी & नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी यलती का gar करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन TRI उसके आदेश के BRAT APT का सथोघन नहीं BT |”

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिल्डर (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि बायर (वरूण जग मोहन छाबड़ा) द्वारा ब्रोशर के प्रस्तर-8 के अनुसार आवंटन पत्र जारी किये जाने की तिथि से 60 दिनों में अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उनके द्वारा प्रश्नगत प्लॉट की बुकिंग निरस्त करते हुए निरस्तीकरण पत्र दिनांक 30.42.2049 एवं दिनांक 03.02.2024 को प्रेषित किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 47.04.2023, बिल्डर (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) पर बाध्यकारी नहीं होगा और उपरोक्तानुसार पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 47.04.2023 4 धारा-39 के अन्तर्गत संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है। ८ a प्रकरण में बायर (वरूण जग मोहन छाबड़ा) द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-39 पर अपना कोई जवाब »साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

बिल्डर (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 47.04.2023 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। ऐसे में आदेश में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जो रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो। अतः: पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 47.04.2023 यथावत्‌ बने रहेगें। वर्णित तथ्यों के आधार पर बिल्डर (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-39 खारिज किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Chee जा (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण