उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 22-शिकायत PAT—NCR44/08/80769/202 विशाल गुप्ता एवं कोमल गुप्ता बनाम एसजेपी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री vd झा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया-एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण faces निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय feo द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 23.08.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के पक्ष में कब्जा ऑफर पत्र जारी करते समय प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत में 5 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान करना सुनिश्चित करें। 2. प्रकरण में प्रथम gear यह प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली, 2078 के नियम के अधीन निर्धारित प्रारूप पर आवंटन पत्र निष्पादित नहीं कराया गया है। अतः इस आदेश की एक प्रति सचिव, रेरा को इस निर्देश के साथ संदर्भित की जाती है कि वे मामले का परीक्षण कराकर यथाआवश्यकता we अधिनियम / नियमावली के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करायें।

3. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते समय सभी चार्जेज़ अनुबन्ध के अनुरूप प्राप्त करने के अधिकारी होगें। a 4. शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी से उपहार स्कीम के अन्तर्गत 454 गिफ्ट दिलाये जाने एवं tea योजना के अन्तर्गत 24 माह का किराये का भुगतान कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में Ww afar की धारा 74 के अनुसार धारा-42,44,0 व १9 में क्षतिपूर्ति के आधार दिये गये है, जिनमें उक्त मद की क्षषतिपूर्ति सम्मिलित है। अतः शिकायतकर्ता आवश्यक साक्ष्यों सहित wor मदों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु पुन अपना वाद माननीय न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष योजित करने के लिए ears है। 5... इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 23.08.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थन-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा दिनांक 06.0.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अत: उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 23-08-2022 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।

Rr नियमावली, 20i6 के नियम 24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा us के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 23-08-2022 के प्रस्तर-04 एवं 03 के अनुसार प्रार्थी / शिकायतकर्ता को विधिक कब्जा ऑफर पत्र जारी कराते हुए प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत में 05 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान कराने तथा विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए सभी चार्जेज अनुबन्ध के अनुरूप प्राप्त कराने की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 04-42-2025 को संदर्भित की जाती है। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत oei—3i, दिनांक 23-08-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.40.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस ्--5५. पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु प्रथम बार इस पीठ को पेश हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित wt शिकायतकर्ता द्वारा बकाया eal के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.02.2026 को पेश हो। आर. पी. in a Ris (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण