Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Devesh Singhal v. Cloud 9 Projects Private Limited
Complaint No. NCR144/08/80766/2021
- Decision date
- 2025-07-29
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 8-शिकायत AAM:—NCR I 44/08/80766/202 देवेश सिंघल बनाम क्लाउड 9 प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दवनीश शक्तिवास उपस्थित हुए। . उभयपफक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पिछली तिथि 03. 06.2025 को विपक्षी के डायरेक्टर को नोटिस भेजे जाने का आदेश पारित किया गया। कार्यालय द्वारा दिनांक 40.07.2025 को विपक्षी के डायरेक्टर को नोटिस जारी किया गया कि दिनांक 29.07.2025 तक शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें, लेकिन विपक्षी द्वारा आज तक शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई गई है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 40.04.2025 एवं 03.06.2025 और माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश 03.02.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 03.02.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अत: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-206 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2022 क्रम में प्रस्तुत
पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि SS वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-206 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। क्योंकि विपक्षी द्वारा स्वयं शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह हस्तांतरण विलेख का प्रस्तावित ge 2 माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें, ताकि इस पीठ द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.0.2025 को पेश हो। RE (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण