उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 50-शिकायत संख्या : NCR44/08/80729/202 सुनील कुमार बनाम गौरसंस हाई-टेक serge प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.07.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो aren के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यश cosa उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानस राय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन में प्रश्नगत दुकान के अन्दर पाईप निकालने की कोई लिखित सहमति पोर्टल पर अपलोड की ओर न दाखिल की शिकायतकर्ता द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गौतमबुद्धनगर की प्रति दाखिल की जिसके अनुसार प्रश्नगत यूनिट में अवैध तरीत से निर्मित पाईप लाईन के सम्बंध में क्षति हेतु 50 लाख रूपये प्रतिकर की मांग शिकायतकर्ता द्वारा की है। उक्त परिवाद लंम्बित है। कंसीलिएटर यूपी. रेरा की रिपोट दिनांक 3.40.2023 के अनुसार शिकायतकर्ता “प्रथम पक्ष उक्त दुकान के भीतर स्थापित सर्विस पाईप के हटने के उपरान्त आवंटित यूनिट अथवा प्रथम पक्ष द्वारा wera ot गई वैकल्पिक प्रोपर्टी का कब्जा और न ही उक्त दुकान के भीतर स्थापित सर्विस पाईप को हटाने के लिए तैयार है। द्वितीय पक्ष का रूख अर्डिंग होने के कारण प्रकरण में समझौते की संभावना नगण्य aI" विपक्षी प्रश्नगत यूनिट का कब्जा शिकायतकर्ता को देने के लिए तैयार है तथ हस्तान्तरण विलेख एवं पंजीकृत कराने के लिए तैयार है। प्रश्नगत यनिट में धारा-3 के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2022 को आदेश पारित किये गये, जो निम्नवत है:-

— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के यूनिद्स की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.04.2022 तक ओ0सी0,/सी०सी० सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय erg शुल्क प्राप्त कर रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| 2- विपक्षी, शिकायतकार्ता (विपिन कुमार गुप्ता) को दिनांक 29.0.20:9 B sitowto /Moxto wre किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद तक की विलम्बित अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में Mca प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि. शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायकर्तागण के प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 3- विपक्षी को भी यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (४०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी McLR+ ae

प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4- विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के पक्ष में संशोधित मांग पत्र जारी करना सुनिश्चित करें | 5- .. शिकायतकर्तागण (विपिन कुमार गुप्ता तथा संजीव कुमार गुप्ता), विपक्षी से “वाटर कूल्ड TAR" war के लिए बाध्य नहीं हैं और यदि शिकायतकर्तागण द्वारा “ वाटर aes कम्प्रेशर” लगवाने की सहमति दी जाती है, तभी विपक्षी, शिकायतकर्तागण से “वाटर aes कम्प्रेशर” के मद में धनराशि की मांग करने के अधिकारी है। 6- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण (विपिन कुमार गुप्ता तथा संजीव कुमार गुप्ता) पर मेंटेनेन्स चार्ज ओ0सी0,/ सी०सी0 प्राप्त करने के 420 दिन बाद की तिथि से अधिरोपित करेंगे। 7- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता (विपिन कुमार गुप्ता) के प्रकरण में यूनिट के बाबत उनके द्वारा जी0एस0टी0 के मद में धनराशि किस दर से ली गयी है, “Ege केडिट” क्लेम लिया गया है अथवा नहीं तथा प्रो-रेटा आधार पर शिकायतकर्ता का क्‍या देय अंश था, “चार्टेड अकाउप्टेंट” से 45 दिनों में प्रमाणित कराकर शिकायतकर्ता को उक्त स्थिति स्पष्ट करें व cage यदि कोई “eye केडिट” इस इकाई के सम्बन्ध में क्लेम किया गया हो, तो तद्नुसार अपेक्षित समायोजन करें। प्रश्नगत यनिट में धारा-63 के अन्तर्गत दिनांक 20.02.2023 को आदेश पारित किये गये, जो निम्नवत है:-

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.03.2023 तक यूनिट का कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुसार उपरोक्त समस्त बिन्दओं का निस्ताण करते हुए अंतिम अकाउन्टस सैटेल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.03.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण मे आदेश दिनांक 04.03.2022 के अनुसार विलम्ब के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जायें। उपोक्त आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुसार विलम्ब के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार शिकायतकर्ता बिना पाईप लाईनों को हटाये कब्जा लेने का इच्छुक नहीं है। पाईप लाईनों को हटाने का आदेश इस न्यायालय द्वारा नियम-24 की कार्यवाही मे नहीं किया जा सकता है दोष पूर्ण निर्माण के सम्बंध में शिकायतकर्ता अपना नियमानुसार परिवाद प्रस्तुत कर प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। जिसके सम्बंध में उसने उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर रखा है। अतः शिकायतकर्ता मा. पीठ के आदेश के अनुसार कब्जा प्राप्त करने एवं हस्तान्तरण विलेख निष्पादित कराने के लिए तैयार होने पर विपक्षी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें और नियमानुसार शिकायतकर्ता को बकाया यदि को देय हो उनके सम्बंध मे सूचित कर प्राप्त करें और कब्जा पीठ के आदेश के अनुपाल मे दें और हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत करायें।

प्रस्तत मामले मे वसूली प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है। पत्रावली वसूली प्रमाण पत्र जारी कराये जाने हेतु लेखा विभाग को प्रेषित हो। पत्रावल अग्रिम दिनांक 26.09.2024 को पेश हो। eA —— ~~ आर. ae (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण