E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी सुनवाई अन्तर्गत धारा-38/40/63 के सपठित नियम-24 58-शिकायत संख्या : NCRI44/08/80729/202I सुनील कुमार बनाम गौड़संस हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक : 05-02-2024 शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित gyi विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुव गुप्ता उपस्थित हुए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता को पहले ही कब्जा प्रस्ताव भेजा गया था, परन्तु उसने कब्जा इस आधार पर प्राप्त नहीं किया कि यूनिट का क्षेत्रफल कम हो गया है और मा. पीठ संख्या-04ए के समक्ष धारा-63 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर दिया। धारा-63 की कार्यवाही में पीठ द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण कर, निरीक्षण आख्या मंगाई गयी, तो यूनिट एरिया अधिक ही पाया गया। इस न्यायालय द्वारा पत्रावली रेरा कंसीलिएटर को भेजी गयी थी, परन्तु कंसीलिएशन की कार्यवाही असफल हो जाने के कारण पत्रावली वापस प्राप्त हो गयी है। विपक्षी की ओर यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा एक अन्य परिवाद संख्या-599,/ 2022, जिला उपभोक्‍ता निवारण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए, शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि स्वीकृत विशिष्टियों से अलग जाकर, उसकी दुकान के अन्दर से पाईप निकाली गयी है, जिसके लिए शिकायतकर्ता की कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता के उपरोक्त Het का खण्डन करते हुए विपक्षी द्वारा कहा गया कि शिकातयकर्ता ने अपनी लिखित सहमति दी है, जो उनके पास उपलब्ध है। अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि से पूर्व शिकायतकर्ता की उक्त लिखित सहमति पत्र रेरा कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड करते हुए, पीठ की ई-मेल आई.डी. :—[email protected] पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को भी निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि से पूर्व परिवाद संख्या-599,/ 2022, जो जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, की छायाप्रति रेरा कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड करते हुए, पीठ की ई-मेल sy.Sh—[email protected] पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 23-04-2024 को पेश हो। (हरीश त्रिपाठी) (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण