U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Rectification Order Bench-01 / पीठ-04 Presence :-- Dr. Deepak Swaroop Saxena, Member Presence :-- Shri T. Venkatesh, Member Complaint Number :-- Sect-39/I/NCR44/08/80546/202 / NCR44/08/80546/202 Sanjeev Kumar (Promoter) Versus Manoj Kumar Tomar and Mamta Tomar (Allottee) The present file has been presented under Section-39 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6. The application under Section-39 of the complainant (promoter) was presented through video conferencing. On call, both parties appeared. Application for amendment was presented by the complainant (promoter) to the effect that in the order passed by the Bench under Section 31 / 34 dated 06.09.2022 at pages 8 and 10 / i0, the date for payment of delay period interest was recorded as 04.0.207 instead of 07.07.20:7 / 02.07.20:7, whereas in Clauses 10 and 12 of the allotment letter dated 04.04.2043 executed between the parties against the unit, the timeframe for giving possession was stipulated as December, 2046 and with 6 months grace period as June, 2047. Therefore, application under Section-39 was presented by the complainant (promoter) to record the date of payment of delay period interest as 02.07.20:7 / 04.07.2047 instead of 04.04.2047 in pages 8 and 10 / io of the order dated 06.09.2022 passed under Section 31 / धारा-34.

The arguments of both parties were heard and evidence available on the record and legal provisions were perused. Section-39 of the RERA Act, 2046 provides that: - "The Authority may, at any time within a period of two years from the date of an order made by it under this Act, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it, and shall make such amendment, if the mistake is brought to its notice by the parties: Provided that no such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has been preferred under this Act: Provided further that the Authority shall not, while rectifying any mistake apparent from the record, amend substantive part of its order passed under the provisions of this Act." In Clauses 10 and 12 of the allotment letter dated 04.04.2043 executed between the parties available on record, handing over possession of the unit to the allottee was mentioned with December, 2046 and 6 months grace period; in such situation, the allottee was entitled to receive possession of the unit up to December, 2046 + 6 months grace period, i.e., June, 2047, but on pages 8 and 10 / io of the order dated 06.09.2022 passed by the Bench under Section-31 / धारा-34, the date for payment of delay period interest was mistakenly recorded as 04.04.2047.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-04 उपस्थिति :- डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य उपस्थिति :- श्री टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/I/NCR44/08/80546/202 संजीव कुमार (प्रमोटर) बनाम मनोज कुमार तोमर एवं ममता तोमर (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि पीठ द्वारा ors के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 के पृष्ठ संख्या-8 व i0 में विलम्ब अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि 07.07.20:7 के स्थान पर 04.0.207 अंकित किया गया है, जबकि उभयपक्षों के मध्य यूनिट के सापेक्ष निष्पादित आवंटन पत्र दिनांक 04.04.2043 के प्रस्तर-40 और 42 में कब्जा दिये जाने की समयावधि दिसम्बर, 2046 एवं 6 माह ग्रेस पीरियड के साथ जून, 2047 निर्धारित की गयी है। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 के पृष्ठ संख्या-8 व io में विलम्ब अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि 04.04.2047 के स्थान पर 02.07.20:7 अंकित किये जाने हेतु धारा-39 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :-

म्राधिकरण आगिलेखों से प्रकट किसी यत्रती को gered की दृष्टि रे इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय sae द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा ओर यदि पक्षकारों द्वार उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन PTT | weg ऐसा ais संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील rgd की TH है. नहीं किया GPT | wy यह कि प्राधिकरण अभ्पमिलेख से प्रकट किसी यलती का छुधार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित आदेश के BRAT भाग का GOTT नहीं करेया। पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्षों के मध्य निष्पादित आवंटन पत्र दिनांकित 04.04.2043 के प्रस्तर-40 और 42 में आवंटी को यूनिट का कब्जा दिसम्बर, 2046 एवं 6 माह ग्रेस पीरियड की अवधि के साथ दिये जाने का उल्लेख है, ऐसे में आवंटी दिसम्बर, 2046 + 6 माह Ta पीरियड के साथ जून, 2047 तक यूनिट का कब्जा पाने का अधिकारी था, परन्तु पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 के पृष्ठ संख्या-8 व io पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि त्रुटिवश 04.04.2047 अंकित हो गयी है। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा शिकायत WeI-NCR44/08/80546/202 में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 के पृष्ठ संख्या-8 व i0 पर शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि 04.04.2047 के स्थान पर 04.07.2047 अंकित किया जाना न्यायोचित है।

अतः भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा-39 के yea अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा-3। के अन्तर्गत दिनांक 06.09.2022 को पारित आदेश के पृष्ठ संख्या-8 व 0 पर शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि 04.04.2047 के स्थान पर 04.07.2047 पढ़ा जाए। शेष आदेश यथावत्‌ रहेगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। —Srem 7 27-23 C&A eee (OF [23 Slo दीपक eer oa (सदस्य) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Rectification Order Bench-01 / पीठ-04 Presence :-- Dr. Deepak Swaroop Saxena, Member Presence :-- Shri T. Venkatesh, Member Complaint Number :-- Sect-39/I/NCR44/08/80546/202 / NCR44/08/80546/202 Sanjeev Kumar (Promoter) Versus Manoj Kumar Tomar and Mamta Tomar (Allottee) The present file has been presented under Section-39 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6. The application under Section-39 of the complainant (promoter) was presented through video conferencing. On call, both parties appeared. Application for amendment was presented by the complainant (promoter) to the effect that in the order passed by the Bench under Section 31 / 34 dated 06.09.2022 at pages 8 and 10 / i0, the date for payment of delay period interest was recorded as 04.0.207 instead of 07.07.20:7 / 02.07.20:7, whereas in Clauses 10 and 12 of the allotment letter dated 04.04.2043 executed between the parties against the unit, the timeframe for giving possession was stipulated as December, 2046 and with 6 months grace period as June, 2047. Therefore, application under Section-39 was presented by the complainant (promoter) to record the date of payment of delay period interest as 02.07.20:7 / 04.07.2047 instead of 04.04.2047 in pages 8 and 10 / io of the order dated 06.09.2022 passed under Section 31 / धारा-34.

The arguments of both parties were heard and evidence available on the record and legal provisions were perused. Section-39 of the RERA Act, 2046 provides that: - "The Authority may, at any time within a period of two years from the date of an order made by it under this Act, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it, and shall make such amendment, if the mistake is brought to its notice by the parties: Provided that no such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has been preferred under this Act: Provided further that the Authority shall not, while rectifying any mistake apparent from the record, amend substantive part of its order passed under the provisions of this Act." In Clauses 10 and 12 of the allotment letter dated 04.04.2043 executed between the parties available on record, handing over possession of the unit to the allottee was mentioned with December, 2046 and 6 months grace period; in such situation, the allottee was entitled to receive possession of the unit up to December, 2046 + 6 months grace period, i.e., June, 2047, but on pages 8 and 10 / io of the order dated 06.09.2022 passed by the Bench under Section-31 / धारा-34, the date for payment of delay period interest was mistakenly recorded as 04.04.2047.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-04 उपस्थिति :- डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य उपस्थिति :- श्री टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/I/NCR44/08/80546/202 संजीव कुमार (प्रमोटर) बनाम मनोज कुमार तोमर एवं ममता तोमर (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि पीठ द्वारा ors के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 के पृष्ठ संख्या-8 व i0 में विलम्ब अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि 07.07.20:7 के स्थान पर 04.0.207 अंकित किया गया है, जबकि उभयपक्षों के मध्य यूनिट के सापेक्ष निष्पादित आवंटन पत्र दिनांक 04.04.2043 के प्रस्तर-40 और 42 में कब्जा दिये जाने की समयावधि दिसम्बर, 2046 एवं 6 माह ग्रेस पीरियड के साथ जून, 2047 निर्धारित की गयी है। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 के पृष्ठ संख्या-8 व io में विलम्ब अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि 04.04.2047 के स्थान पर 02.07.20:7 अंकित किये जाने हेतु धारा-39 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :-

म्राधिकरण आगिलेखों से प्रकट किसी यत्रती को gered की दृष्टि रे इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय sae द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा ओर यदि पक्षकारों द्वार उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन PTT | weg ऐसा ais संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील rgd की TH है. नहीं किया GPT | wy यह कि प्राधिकरण अभ्पमिलेख से प्रकट किसी यलती का छुधार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित आदेश के BRAT भाग का GOTT नहीं करेया। पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्षों के मध्य निष्पादित आवंटन पत्र दिनांकित 04.04.2043 के प्रस्तर-40 और 42 में आवंटी को यूनिट का कब्जा दिसम्बर, 2046 एवं 6 माह ग्रेस पीरियड की अवधि के साथ दिये जाने का उल्लेख है, ऐसे में आवंटी दिसम्बर, 2046 + 6 माह Ta पीरियड के साथ जून, 2047 तक यूनिट का कब्जा पाने का अधिकारी था, परन्तु पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 के पृष्ठ संख्या-8 व io पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि त्रुटिवश 04.04.2047 अंकित हो गयी है। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा शिकायत WeI-NCR44/08/80546/202 में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 के पृष्ठ संख्या-8 व i0 पर शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि 04.04.2047 के स्थान पर 04.07.2047 अंकित किया जाना न्यायोचित है।

अतः भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा-39 के yea अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा-3। के अन्तर्गत दिनांक 06.09.2022 को पारित आदेश के पृष्ठ संख्या-8 व 0 पर शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का ब्याज दिये जाने की तिथि 04.04.2047 के स्थान पर 04.07.2047 पढ़ा जाए। शेष आदेश यथावत्‌ रहेगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। —Srem 7 27-23 C&A eee (OF [23 Slo दीपक eer oa (सदस्य) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण