उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 8-शिकायत WAT—NCRI44/08/80375/202 रूद्र देव मिश्रा बनाम कैपिटल इंफ्राटेकोम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव गुप्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश विक्रम उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा बताया गया कि आदेश-पत्र दिनांक 47.03.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता यदि बकाया देयों को अदा कर दे, तो वह शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा बकाया cal के सम्बन्ध में अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। अत: शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित 45 दिनों के अन्दर दाखिल करना सुनिश्चित करें |

शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.03.2025 इस आशय का दाखिल किया गया है कि आदेश-24 सिविल संहिता प्रक्रिया की कार्यवाही विपक्षी के विरुद्ध करते हुए, यूनिट at ae कर रिसीवर नियुक्त किया जाये, ताकि विपक्षी यूनिट को निरस्त न कर सके। जब तक कि शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान विपक्षी को नहीं किया जाता है, तब तक यूनिट को ap करने और Relax नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.03.2025 को निरस्त किया जाता है। न्यायहित में धारा-36 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियम-24 की कार्यवाही के निस्तारण तक विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित यूनिट को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित» हस्तांतरित न करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई दिनांक 02.06.2025 को पेश हो। पर के . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण -