उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 45-शिकायत संख्या/प८744/08/80375/202 रूद्र देव मिश्रा बनाम कैपिटल इंफ्राटेकोम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव गुप्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से जूनियर अधिवक्ता श्री विनीत कुमार उपस्थित हुए।

उभयपक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 20.04.2025 इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट को कुर्क कर रिसीवर नियुक्‍त कर शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराई जाय। विपक्षी द्वारा बताया गया है कि बकाया देयों के सम्बन्ध में वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित कब्जा प्रस्ताव-पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। उभयपक्षों द्वारा बताया गया है कि उनके मध्य जो समझौतानामा हस्ताक्षरित हुआ था, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया, इसलिए समझौते के आधार पर शिकायतकर्ता को कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि कब्जा प्रस्ताव-पत्र बकाया देयों की मांग सहित 3 दिनों के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि बकाया देयों को अदा कर यूनिट का कब्जा प्राप्त कर अपने पक्ष में रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। यदि शिकायतकर्ता को बकाया देयों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति 45 दिनों के अन्दर दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 27.02.2025 को पेश हो | आर. सह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण