उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38,/40 /63 के सपठित नियम-24 2-शिकायत संख्या : NCRI44/08/80375/202I रुद्र देव मिश्रा बनाम कैपिटल इंफ्राटेकोम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.07.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ster विक्रम सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमे asa} अन्तर्गत दिनांक 22.07.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- “विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर यूनिट संख्या-८५४4/03 के सापेक्ष प्रस्तावित अनुबन्ध मे नियम एवं शर्तों का संशोधन करते हुए राज्य सरकार की विज्ञाप्ति संख्या-740 /8-3-48-65 विविध, 46 दिनांक १7. i0.20i8 & द्वारा मॉडल एग्रीमेन्ट के अनुरूप शिकायतकर्ता को पूर्व में तय दरों पर आवंटन पत्र/अनुबन्ध निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उसके उपरांत विपक्षी आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी.//सी.सी. सहित दिनांक 34.:02022 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं।

विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 02.47206 से ओ.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर विलम्ब पर शिकायतकर्ता ट्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय cover Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र/ब्रोशर के अनुरूप उपरोकतानुसार गणना की जायेगी। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20I6 की धारा 2(०४)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ड किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। हि विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय गा। यदि विपक्षी द्वारा यूनिट संख्या-८५५/॥03 के सापेक्ष सुपर एरिया बढ़ाये जाने का मद मे शिकायतकर्ता से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की गयी है, तो विपक्षी प्राप्त की गयी अतिरिक्त धनराशि कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि मे समायोजित करना सुनिश्चित we कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 में दिनांक 26.42.2022 को निम्न आदेश पारित किये गयेः- “सचिव, रेश को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण मे धारा-40 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चि करें |

यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया है, ऐसी स्थिति में रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, GIA प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।” पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सन्दर्भित की जाए। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसे आज तक यूनिट कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित हुआ है। दिनांक 02.03.2023 को प्रस्तुत न्यायालय द्वार मेरे पूर्वधिकारी ने यह आदेश पारित किया कि विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा आज दिनांक 02.03.2023 तक समझौतानाम / शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा पत्र / अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा रेरा नियमावली के नियम-24 के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पीठ को प्रदत्त की गयी शक्तियों के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 नियम-40 के प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षी को 03 (तीन) माह के सिविल कारवास की सजा करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

विपक्षी द्वारा यूनिट का भौतिक कब्जा शिकायतकर्ता को न दिये जाने के कारण दिनांक 4. 05.2004 को यह आदेश पारित किया गया था कि “विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व साक्ष्यों सहित यह स्पष्ट करें कि उनके पास विधिक रूप से अपेक्षित चार अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध है अथवा नहीं तथा विपक्षी ने सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओ.सी./ सी. सी. प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। विपक्षी द्वारा ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त करने में विलम्ब का कारण भी स्पष्ट किया जाये तथा यह भी स्पष्ट किया जाये कि समझौते की शर्तों के अनुसार कब तक कब्जा देने का इरादा रखता है।” विपक्षी की ओर से शपथ पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया कि उसके पास कोई aah. /सी.सी. यूनिट के सम्बंध में नहीं है तथा यूनिट भी तैयार नहीं है तथा 06 माह का समय तैयार करने में लग जायेगा। विपक्षी द्वारा वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए भी अभी आवेदन नहीं किया गया है। इसलिए वह फरवरी 2025 तक यूनिट का कब्जा देने की स्थिति में नहीं है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों कों देखते हुए यूनिट की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कराने हेतु यूनिट का तकनीकी एवं भौतिक निरीक्षण रेरा की तकनीकी टीम द्वारा कराया जाना उचित होगा ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सकें। अतः रेरा की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि यूनिट का निरीक्षण कर उसकी वर्तमान स्थिति के सम्बंध मे रिपोर्ट t5 दिनों में पीठ को उपलब्ध कराये। पत्रावली are अग्रिम सुनवाई नियत तिथि 06.08.2024 को पेश हो। tebe oe आर. th. fie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण