उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 शिकायत संख्या — NCR44/08/80062/202 संजीव सेठी बनाम मैसर्स समृद्धि रियल्टी होम्स प्राइवेट लिमिटेड प्रश्नगत प्रकरण को धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 34.40.2023 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीठ द्वारा sisi के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा मा० अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अपील दायर की गयी थी, जिसकी अपील संख्या- 777 /2022 है, जिसमें मा० अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 7.07.2023 को सटे आदेश पारित किये गये हैं। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि रेरा पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 45.06.2022 के विरुद्ध विपक्षी द्वारा मा० अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अपील दायर की गयी थी, जिसकी अपील संख्या-777 / 2022 है। मा० अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 07.42.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रमोटर /विपक्षी को रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-43(5) का १0 दिनों के अन्दर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। उसके पश्चात्‌ विपक्षी द्वारा दिनांक 24.42.2022 को Wo उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील दायर की गयी, जिसकी अपील संख्या-88 / 2022 है, जिसमें Alo उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 04.04.2023 के आदेश के माध्यम से कार्यवाही पर we आदेश पारित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.04.2023 को मा० अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा स्वीकार करते हुए अपील संख्या-777 /2022 में दिनांक 47.07.2023 को BE आदेश पारित किया गया है, जोकि निम्न प्रकार हैः- Page "The Hon'ble High Court vide order dated 04.0.2023 stayed implementation & operation of this Tribunal's Order. The Hon'ble Court while admitting appeal of the applicant framed four question. It is, therefore, not appropriate for us to proceed further in the instant case. Accordingly we keep proceedings of this case in abeyance and after the decision of RERA Appeal No. 88/2022, the applicant may move appropriate application for further proceeding."

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ‘argues आख्या' दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा बैंक ऋण की ई.एम.आई. का भुगतान करने में डिफॉल्ट किया गया है, जिसके कारण बैंक ने त्रिपक्षीय अनुबन्ध को लागू किया है और प्रमोटर (समृद्धि रियल्टी होम्स प्रा० लि०) द्वारा बैंक ऋण की धनराशि का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, जिसके मद में बैंक (इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस feo) द्वारा दिनांक 20.07.2023 को नो-ड्यूज सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है, जिसकी प्रति पत्रावली पर दाखिल है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा बुक करायी गयी यूनिट के सापेक्ष न्यूनतम धनराशि का भुगतान किया गया था, जिसे विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को वापस भी कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2023 व Alo अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 47.07.2023 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित है कि alo उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 04.04.2023 के आदेश के माध्यम से कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अंतिम निर्णय तक पत्रावली को abeyance में रखा जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। ) Ces a | ! | 24 ० वेंकटेश (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 2