E-Court U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, [?]-69, Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar-204308. Hearing Bench-04 (formerly Bench-04-A) Shri Sanjay R. Bhoosreddy, Hon'ble Chairman Complaint No.: ॥282]44/08/799]0/202] Himanshu Pandey vs. La Residencia Developers Pvt. Ltd. Order under Sections 38, 40 and 63 The case was presented through video conferencing for final arguments on 46-04-2026. On being called, the complainant's learned advocate Shri Arnav Yadav appeared for the complainant, and for the opposite party the proxy advocate Shri Punit Jain appeared on behalf of the learned advocate Shri Manendra Kumar. The bench heard the learned advocates of both parties in detail, and the file was reserved for orders on [t6-0:-2026]. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure speedy disposal of disputes. To fulfil this objective, the Authority has been given responsibilities and powers under the RERA Act. Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 mentions the functions of the Authority. Section 34(9) provides as follows: "34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

Under the provisions of Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6, the Authority has been given the power that if a promoter contravenes the obligations placed on it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section 38 of the RERA Act reads as follows: "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that- (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section 40 of the RERA Act is as follows:

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, va-69, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: ॥२८२]44/08/799]0/202] हिमांशु पाण्डेय बनाम ला रेसीडेन्सिया डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 == का uRare अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 46-04-2026 को प्रस्तुत किया गया। पुकार we weft / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरनव यादव उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनेन्द्र कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक t6-0:-2026 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण के gel का उल्लेख किया गया है। धारा-34(9) में निम्नलिखित प्राविधान है:- ""34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 G प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी CD; .| बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनालटी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ हैः- Page | of 5 E-Court "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ है:-

40. (2) If a promoter or an allottee ora real estate agent, as the case may be, Sails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue, (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने हे में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना | a “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend Page 2 of 5 / E-Court = to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30-74-2023 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04--2022 का अनुपालन कर, अनुपालन SIREN Wega करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस, दिनांक 06--42-2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25-42-2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 03-04-2024, दिनांक 40-07—-2024, दिनांक 06-09--2024, festa 6-0-2024, दिनांक 04-04-2025,_ दिनांक 24-05-2025, दिनांक 46-07-2025, दिनांक 08-40-2025 एवं दिनांक 46-0:-2026 को की गयी। | प्रकरण में melt / शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 30-07-2025 | एवं लिखित बहस, दिनांक 29-04-2026 दाखिल करते हुए, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में किये गये समस्त तथ्यों /अभिकथनों का प्रार्थी /“ शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों ,// अभिकथनों का उल्लेख कर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cet को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया। wad शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनाक 27-04--2022 को निम्न आदेश पारित किये गये:- Page 3 of 5 E-Court "4. IGT प्रकरण में दी ययी धनराशि के Revs का अनुतोष स्वीकार नहीं किया जाता है। 2 शिकायतकर्ता यदि कब्जा लेने का निर्णय लेते हैं तो ऐसी स्थिति A (47 विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 30--.06--2022 तक are / सी सी सहित फ्लैट का कब्जा दें और देय स्टाम्प Yow ग्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

(@) विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 77--07-2079 से ओसी., सी सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जगा धनराशि पर ferry ब्याज के रूप में MCLR+I ग्रतिशत ब्याज अदा करना छुनिश्चित BY | ब्याज की यह धनराशि oer थुयतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टियत रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए ora हेदु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी/ साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि ws अतिदेय (Over Dues) & तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। (9 विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है fe er arr, 206 की धार-2(०)() के अनुसार यदि wT ay होने के बाद HS ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से ग्रोगोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः aera थुयतान पर थिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ ग्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा/ यदि इससे अधिक दर से ais धनराशि रेरा ony होने के बाद आवंटी से विलम्ब eg ली ययी है. तो rented अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से यणना की जायेगी। ३. इस आदेश का उल्‍लघन Yara (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2076 की ares तथा अन्य सुसयत ग्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का ANAT नहीं किया जाता हैं. तो थिकायतकर्ता|। as कर को यह अधिकार होगा कि रे? प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन | ४2५ (</) ९ करा सकेयें/” lz 7a 3 we , Wi, \

उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के | \° अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को दिनांक 30--06-2022 तक प्रार्थी, शिकायतकर्ता को ओ.सी./सी.सी. सहित फ्लैट का कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री + a” z Page 4 of 5 4 E-Court निष्पादित कराये जाने तथा देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा दिनांक 29-42--2024 को पोर्टल पर अपलोडेड एवं भौतिक रूप से दिनांक 27-42-2024 को दाखिल लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित के साथ ऐसा कोई साक्ष्य / प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04--2022 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी, शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, अंतिम अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। अत: उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। रेरा नियमावली, 206 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के प्रस्तर-02(क) के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 29-05-2026 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 27-04-2022 के प्रस्तर-02(ख) के अनुसार दिनांक 20-05-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 27-04-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 40--04-2026. (संजय आर. अध्यक्ष, SG. रेरा। Page 5 of 5

E-Court U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, [?]-69, Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar-204308. Hearing Bench-04 (formerly Bench-04-A) Shri Sanjay R. Bhoosreddy, Hon'ble Chairman Complaint No.: ॥282]44/08/799]0/202] Himanshu Pandey vs. La Residencia Developers Pvt. Ltd. Order under Sections 38, 40 and 63 The case was presented through video conferencing for final arguments on 46-04-2026. On being called, the complainant's learned advocate Shri Arnav Yadav appeared for the complainant, and for the opposite party the proxy advocate Shri Punit Jain appeared on behalf of the learned advocate Shri Manendra Kumar. The bench heard the learned advocates of both parties in detail, and the file was reserved for orders on [t6-0:-2026]. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure speedy disposal of disputes. To fulfil this objective, the Authority has been given responsibilities and powers under the RERA Act. Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 mentions the functions of the Authority. Section 34(9) provides as follows: "34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

Under the provisions of Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6, the Authority has been given the power that if a promoter contravenes the obligations placed on it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section 38 of the RERA Act reads as follows: "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that- (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section 40 of the RERA Act is as follows:

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, va-69, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: ॥२८२]44/08/799]0/202] हिमांशु पाण्डेय बनाम ला रेसीडेन्सिया डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 == का uRare अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 46-04-2026 को प्रस्तुत किया गया। पुकार we weft / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरनव यादव उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनेन्द्र कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक t6-0:-2026 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण के gel का उल्लेख किया गया है। धारा-34(9) में निम्नलिखित प्राविधान है:- ""34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 G प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी CD; .| बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनालटी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ हैः- Page | of 5 E-Court "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ है:-

40. (2) If a promoter or an allottee ora real estate agent, as the case may be, Sails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue, (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने हे में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना | a “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend Page 2 of 5 / E-Court = to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30-74-2023 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04--2022 का अनुपालन कर, अनुपालन SIREN Wega करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस, दिनांक 06--42-2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25-42-2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 03-04-2024, दिनांक 40-07—-2024, दिनांक 06-09--2024, festa 6-0-2024, दिनांक 04-04-2025,_ दिनांक 24-05-2025, दिनांक 46-07-2025, दिनांक 08-40-2025 एवं दिनांक 46-0:-2026 को की गयी। | प्रकरण में melt / शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 30-07-2025 | एवं लिखित बहस, दिनांक 29-04-2026 दाखिल करते हुए, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में किये गये समस्त तथ्यों /अभिकथनों का प्रार्थी /“ शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों ,// अभिकथनों का उल्लेख कर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cet को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया। wad शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनाक 27-04--2022 को निम्न आदेश पारित किये गये:- Page 3 of 5 E-Court "4. IGT प्रकरण में दी ययी धनराशि के Revs का अनुतोष स्वीकार नहीं किया जाता है। 2 शिकायतकर्ता यदि कब्जा लेने का निर्णय लेते हैं तो ऐसी स्थिति A (47 विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 30--.06--2022 तक are / सी सी सहित फ्लैट का कब्जा दें और देय स्टाम्प Yow ग्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

(@) विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 77--07-2079 से ओसी., सी सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जगा धनराशि पर ferry ब्याज के रूप में MCLR+I ग्रतिशत ब्याज अदा करना छुनिश्चित BY | ब्याज की यह धनराशि oer थुयतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टियत रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए ora हेदु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी/ साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि ws अतिदेय (Over Dues) & तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। (9 विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है fe er arr, 206 की धार-2(०)() के अनुसार यदि wT ay होने के बाद HS ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से ग्रोगोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः aera थुयतान पर थिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ ग्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा/ यदि इससे अधिक दर से ais धनराशि रेरा ony होने के बाद आवंटी से विलम्ब eg ली ययी है. तो rented अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से यणना की जायेगी। ३. इस आदेश का उल्‍लघन Yara (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2076 की ares तथा अन्य सुसयत ग्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का ANAT नहीं किया जाता हैं. तो थिकायतकर्ता|। as कर को यह अधिकार होगा कि रे? प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन | ४2५ (</) ९ करा सकेयें/” lz 7a 3 we , Wi, \

उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के | \° अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को दिनांक 30--06-2022 तक प्रार्थी, शिकायतकर्ता को ओ.सी./सी.सी. सहित फ्लैट का कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री + a” z Page 4 of 5 4 E-Court निष्पादित कराये जाने तथा देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा दिनांक 29-42--2024 को पोर्टल पर अपलोडेड एवं भौतिक रूप से दिनांक 27-42-2024 को दाखिल लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित के साथ ऐसा कोई साक्ष्य / प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04--2022 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी, शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, अंतिम अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। अत: उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। रेरा नियमावली, 206 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के प्रस्तर-02(क) के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 29-05-2026 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 27-04-2022 के प्रस्तर-02(ख) के अनुसार दिनांक 20-05-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 27-04-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 40--04-2026. (संजय आर. अध्यक्ष, SG. रेरा। Page 5 of 5