U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench: Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38/40/63 read with Rule 24 24-Complaint [?]—NCR 44/08/7990/202 Himanshu Pande vs. La Residencia Developers Private Limited ORDER SHEET Date: 29.05.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was placed. On being called, the complainant was absent. For the opposite party, the learned advocate Shri Harsh Pande appeared. Heard, and on perusal of the file [?] in the present complaint, the Hon'ble Bench-01A passed the following orders on 27/04.2022, in accordance with the rules: 4. The relief of refund of the amount paid in the present case is not accepted. 2. If the complainant decides to take possession, then in such case: (a) The opposite party shall hand over possession of the flat with OC/CC to the complainant by 30.06.2022, and shall ensure registration as per rules after receiving the payable stamp duty.

(b) The opposite party shall ensure payment to the complainant of delay interest at MCLR+H per cent, as interest on the amount deposited by the complainant himself, for the period from 77.07.209 until the date of receipt of OC/CC or the date of offer of possession, whichever is later. If the interest amount exceeds the payable amount, it shall be returned to the complainant. In view of the force majeure period, interest shall not be calculated for the period and delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020; and if the complainant has any overdues during this period, interest for this period shall not be payable on them. (c) The opposite party is also directed that, as per Section 2(za)(i) of RERA Act 2046, if after RERA became applicable any interest rate is charged by the promoter from the allottee in default, the same rate shall also be given to the allottee by the promoter when the promoter defaults. Accordingly, the complainant shall also pay interest on delayed payments at MCLR+ per cent. If any amount has been taken from the allottee at a higher rate for the delay after RERA became applicable, the interest amount for the delayed period shall also be calculated at the same rate. 3. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions.

4. If the opposite party does not comply with this order, the complainant shall have the right to get his order enforced through the RERA Authority. The opposite party did not comply with the order dated 27.04.2022, due to which the complainant filed an application for enforcement of the said order under Sections 38/40/63. In the above complaint, the Hon'ble Bench-04 (formerly Bench-04A), on 0.04.2026, passed the following order under Section 63: Therefore, in view of the above facts and all the circumstances described, under the powers contained in Rule 24 the file is referred by the bench to the Hon'ble Adjudicating Officer for hearing on 29-05-2026, for the physical possession and registration proceedings of the [?] unit, as per clause 02(a) of the order dated 27-04-2022 passed under Section 3[?]. The Secretary, U.P. RERA, in the matter [?], is to take action as per rules, in accordance with clause 02(b) of the order dated 27-04-2022, for issuing a recovery certificate for recovery of the delay-period interest amount payable by the opposite party before 20-05-2026, and to ensure that the file is made available to the Hon'ble Adjudicating Officer before the date of hearing.

If the Hon'ble Adjudicating Officer finds during the Rule 24 proceedings that the opposite party/promoter is not ensuring compliance with the order passed under Section 34 dated 27-04-2022, then in such a case the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the case back to the bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act. Thereafter, because the complainant has not been given possession of the unit and the unit has not been registered during the proceedings under Sections 38/40/63, the file was referred to this bench for Rule 24 proceedings as per the order of the Hon'ble Bench-04 (formerly Bench-04A) dated 40.04.2026. The file has come up before this bench for hearing under Rule 24 today, for the first time. The opposite party is directed to hand over possession of the unit to the complainant within 02 months, in compliance with the order of the Hon'ble RERA bench, and to ensure that the unit is registered in the complainant's favour, and that the possession letter and copy of the registration are uploaded on the RERA portal. If the opposite party does not comply with the order, the complainant shall file an application under Order 24 of the Code of Civil Procedure, stating the mode in which he wishes to execute the order passed by the Hon'ble RERA bench, so that further action can be taken under the provisions of Order 24 of the CPC. The file shall come up for further hearing on 48.08.2026. R.P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-नन्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत WA—NCR 44/08/7990/202 हिमांशु पांडे बनाम ला रेसिडेंशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष पाण्डें उपस्थित हुए wm सुना गया एवं पत्रावली*्का srachery fara प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-0१ए द्वारा नियमानुसार ब्ुनवाई*के&ऊप्॒सन्‍्लछदिनांक 27/04.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- : 4. प्रस्तुत प्रकरण में दी गयी*धनराशि्क़े रिफिण्ड का अनुतोष स्वीकार नहीं किया जाता है। 2. शिकायतकर्ता यदि कब्जा लेने का निर्णय लेते है, तो ऐसी स्थिति में:- (क) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30.06.2022 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित फ्लैट का कब्जा दें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

(ख) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 77.07.209 से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में McLR+H प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही इस अवधि में शिकायततकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (overdues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। (ग) विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 Gai) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से a प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की घनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 3. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगें।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व पीठ-0ए) द्वारा दिनांक 0.04.2026 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीनछूपरीठ द्वारा.,धाँरा-3... कैअन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के प्रस्तर-02 (क) के अनुसार 'प्रश्नगत BIC भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक जी क अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 29-05-2026 को संदर्भित की जाती BT | : सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण... में:आदेश,४दित्तांक...27-04-2022 के प्रस्तर-02(ख) के अनुसार दिनांक 20-05-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की घनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24, की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 27-04-2022 का Wade रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,//63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण, मा. पीठ-04 (पूर्व पीठ-04ए) पारित आदेश दिनांक 40.04.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में 02 माह के अन्दर शिकायतकर्ता को यूनिट कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें तथा कब्जा-पत्र एवं रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल करें कि वह किस Mode से माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.08.2026 को पेश हो। ——" आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench: Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38/40/63 read with Rule 24 24-Complaint [?]—NCR 44/08/7990/202 Himanshu Pande vs. La Residencia Developers Private Limited ORDER SHEET Date: 29.05.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was placed. On being called, the complainant was absent. For the opposite party, the learned advocate Shri Harsh Pande appeared. Heard, and on perusal of the file [?] in the present complaint, the Hon'ble Bench-01A passed the following orders on 27/04.2022, in accordance with the rules: 4. The relief of refund of the amount paid in the present case is not accepted. 2. If the complainant decides to take possession, then in such case: (a) The opposite party shall hand over possession of the flat with OC/CC to the complainant by 30.06.2022, and shall ensure registration as per rules after receiving the payable stamp duty.

(b) The opposite party shall ensure payment to the complainant of delay interest at MCLR+H per cent, as interest on the amount deposited by the complainant himself, for the period from 77.07.209 until the date of receipt of OC/CC or the date of offer of possession, whichever is later. If the interest amount exceeds the payable amount, it shall be returned to the complainant. In view of the force majeure period, interest shall not be calculated for the period and delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020; and if the complainant has any overdues during this period, interest for this period shall not be payable on them. (c) The opposite party is also directed that, as per Section 2(za)(i) of RERA Act 2046, if after RERA became applicable any interest rate is charged by the promoter from the allottee in default, the same rate shall also be given to the allottee by the promoter when the promoter defaults. Accordingly, the complainant shall also pay interest on delayed payments at MCLR+ per cent. If any amount has been taken from the allottee at a higher rate for the delay after RERA became applicable, the interest amount for the delayed period shall also be calculated at the same rate. 3. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions.

4. If the opposite party does not comply with this order, the complainant shall have the right to get his order enforced through the RERA Authority. The opposite party did not comply with the order dated 27.04.2022, due to which the complainant filed an application for enforcement of the said order under Sections 38/40/63. In the above complaint, the Hon'ble Bench-04 (formerly Bench-04A), on 0.04.2026, passed the following order under Section 63: Therefore, in view of the above facts and all the circumstances described, under the powers contained in Rule 24 the file is referred by the bench to the Hon'ble Adjudicating Officer for hearing on 29-05-2026, for the physical possession and registration proceedings of the [?] unit, as per clause 02(a) of the order dated 27-04-2022 passed under Section 3[?]. The Secretary, U.P. RERA, in the matter [?], is to take action as per rules, in accordance with clause 02(b) of the order dated 27-04-2022, for issuing a recovery certificate for recovery of the delay-period interest amount payable by the opposite party before 20-05-2026, and to ensure that the file is made available to the Hon'ble Adjudicating Officer before the date of hearing.

If the Hon'ble Adjudicating Officer finds during the Rule 24 proceedings that the opposite party/promoter is not ensuring compliance with the order passed under Section 34 dated 27-04-2022, then in such a case the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the case back to the bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act. Thereafter, because the complainant has not been given possession of the unit and the unit has not been registered during the proceedings under Sections 38/40/63, the file was referred to this bench for Rule 24 proceedings as per the order of the Hon'ble Bench-04 (formerly Bench-04A) dated 40.04.2026. The file has come up before this bench for hearing under Rule 24 today, for the first time. The opposite party is directed to hand over possession of the unit to the complainant within 02 months, in compliance with the order of the Hon'ble RERA bench, and to ensure that the unit is registered in the complainant's favour, and that the possession letter and copy of the registration are uploaded on the RERA portal. If the opposite party does not comply with the order, the complainant shall file an application under Order 24 of the Code of Civil Procedure, stating the mode in which he wishes to execute the order passed by the Hon'ble RERA bench, so that further action can be taken under the provisions of Order 24 of the CPC. The file shall come up for further hearing on 48.08.2026. R.P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-नन्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत WA—NCR 44/08/7990/202 हिमांशु पांडे बनाम ला रेसिडेंशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष पाण्डें उपस्थित हुए wm सुना गया एवं पत्रावली*्का srachery fara प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-0१ए द्वारा नियमानुसार ब्ुनवाई*के&ऊप्॒सन्‍्लछदिनांक 27/04.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- : 4. प्रस्तुत प्रकरण में दी गयी*धनराशि्क़े रिफिण्ड का अनुतोष स्वीकार नहीं किया जाता है। 2. शिकायतकर्ता यदि कब्जा लेने का निर्णय लेते है, तो ऐसी स्थिति में:- (क) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30.06.2022 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित फ्लैट का कब्जा दें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

(ख) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 77.07.209 से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में McLR+H प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही इस अवधि में शिकायततकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (overdues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। (ग) विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 Gai) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से a प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की घनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 3. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगें।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व पीठ-0ए) द्वारा दिनांक 0.04.2026 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीनछूपरीठ द्वारा.,धाँरा-3... कैअन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 के प्रस्तर-02 (क) के अनुसार 'प्रश्नगत BIC भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक जी क अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 29-05-2026 को संदर्भित की जाती BT | : सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण... में:आदेश,४दित्तांक...27-04-2022 के प्रस्तर-02(ख) के अनुसार दिनांक 20-05-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की घनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24, की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 27-04-2022 का Wade रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,//63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण, मा. पीठ-04 (पूर्व पीठ-04ए) पारित आदेश दिनांक 40.04.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में 02 माह के अन्दर शिकायतकर्ता को यूनिट कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें तथा कब्जा-पत्र एवं रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल करें कि वह किस Mode से माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.08.2026 को पेश हो। ——" आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण