उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04 ए आदेश अन्तर्गत TMI श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :- NCRI44/08/7966/202 लोकेन्द्र कुमार एवं शिवेन चौधरी बनाम गायत्री हॉस्पिटैलिटी एण्ड रियल कॉन लिमिटेड प्रस्तुत शिकायत प्रार्थनापत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Gayatri Aura में यूनिट संख्या- 0-203 बुक करायी गयी थी, जिसकी कुल कीमत 42,44,060/— रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 9,2,253/- रूपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अंकित किया गया है कि विपक्षी द्वारा 7 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में ओ. सी /सी.सी प्राप्त नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता अपनी देयता का भुगतान कर यूनिट का कब्जा या वैकल्पिक यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु तैयार है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की यूनिट को निरस्त किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट को पुर्नस्थापित करते हुए कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र दिनांक 07.06.2044, चैक की छायाप्रतियां, निरस्तीकरण पत्र टी.डी.एस एवं मेंटेनेंस पत्र, अंतिम ऑफर ऑफ पोजेशन दिनांक t6.06.202:, खाता विवरण की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी।

विपक्षी की ओर से जवाब दिनांकित 26.08.2024 में अंकित किया गया है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को दिनांक 40.08.2040 को परियोजना की भूमि आवंटित की गयी थी एवं दिनांक 44.02.2044 को पोजेशन प्रमाण पत्र जारी किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 44.02.2044 को ही भूमि का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 2 उनके द्वारा पाया गया है कि भूमि के कुछ भाग पर किसानों का अतिकमण है, जिसके लिए दिनांक 44.02.2044 को विपक्षी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी गयी। विपक्षी के दर्ज आपत्ति पर प्राधिकरण द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके उपरान्त विपक्षी के संज्ञन यह sat कि भू-स्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष Re याचिका ara की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Re Wea-327:9/20i: में पक्षकारों को भूमि के सापेक्ष स्टेट्स को बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। विपक्षी द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त होने हेतु प्राधिकरण को अनेक अवसरों पर पत्र भेजे गये, परन्तु प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गयी। विपक्षी द्वारा उनके कब्जे के भाग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.09.2047 एवं दिनांक 49.09.2047 को अतिकमण किये गये भाग को खाली किये जाने हेतु आदेश दिये गये है, जिसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा पुनः कब्जा पत्र प्रेषित किया गया है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या-डी-203 आवंटित की गयी। विपक्षी परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु तत्पर है एवं शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा अगस्त 2022 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि शिकायतकर्ता रिफण्ड चाहते है, तो अगस्त 2022 से 03 मासिक किश्तों में जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति, प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है। उभयपक्ष के det को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये जाते हैं :- . क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं ? व क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? 2. कया शिकायतकर्ता द्वारा पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार धनराशि का भुगतान किया गया है अथवा नहीं और क्या यूनिट निरस्तीकरण की प्रकिया वैधानिक है ? 3. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु dee इस तथ्य पर विचरित है कि क्‍या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा कया पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? है ) इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 / 2024 “मैसर्स wen प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स sro feo बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिया गया आब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि :-

"54, From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on- going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206." उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑन गोईंग” परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आब्जेंवेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। विपक्षी द्वारा प्रश्गगत परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या- UPRERAPRI7084 है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑनगोइईंग प्रोजेक्ट” की श्रेणी में आती है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। तद्नुसार बिन्दु den निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2

बिन्दु संख्या-2 इस आशय से विचरित किया गया है fen शिकायतकर्ता द्वारा पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार धनराशि का भुगतान किया गया है अथवा नहीं और an यूनिट निरस्तीकरण की प्रकिया वैधानिक है ? यह वाद बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। शिकायतकर्ता द्वारा अंकित किया गया है कि विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में ओ.सी / सीसी प्राप्त नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता अपनी देयता का भुगतान कर यूनिट का कब्जा या वैकल्पिक यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु तैयार है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की यूनिट को निरस्त किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा wea यूनिट के आवंटन को पुर्नस्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है। ०), विपक्षी परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु तत्पर है एवं शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा अगस्त 2022 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि शिकायतकर्ता रिफण्ड चाहते है, तो अगस्त 2022 से 03 मासिक किश्तों में जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विकय पट्टा के लिए करार) नियमावंली, 20i8 की धारा-9.2 एवं धारा-9.3 निम्नलिखित उल्लेखित है :- "In case of Default by Promoter under the conditions listed above a non defaulting Allottee is entitled to the following: i. Stop making further payments to Promoter as demanded by the Promoter. If the Allottee stops making payments, the Promoter shall correct the situation by completing the construction milestones and only thereafter the Allottee be required to make the next payment without any interest; or

ii. The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +4%6 unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice: Provided that where an Allottee does not intend to withdraw from the Project or terminate the Agreement, he shall be paid, by the Promoter, interest at the rate prescribed in the Rules, for every month of delay till the handing over of the possession of the [Apartment/Plot], which shall be paid by the Promoter to the Allottee within Sorty-five days of it becoming due." धारा-9.3 :- "The Allottee shall be considered under a condition of Default, on the occurrence of the following events: i. In case the Allottee fails to make payments for 2 (two) - consecutive demands made by the Promoter as per the Payment Plan annexed hereto, despite having been issued notice in that regard the Allottee shall be liable to pay interest to the promoter on the unpaid amount at the rate Y equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +79%6 unless provided otherwise under the Rules. The Promoter must not be in default to take this benefit;

ii. In case of Default by Allottee under the condition listed above continues for a period beyond 3 (three) consecutive months after notice from the Promoter in this regard, the Promoter may cancel the allotment of the [Apartment/Plot] in favour of the Allottee and refund the money paid to him by the Allottee by deducting the booking amount and the interest liabilities and this Agreement shall thereupon stand terminated. The Promoter must not be in default to take this benefit; Provided that the Promoter shall intimate the Allottee about such termination at least thirty days prior to such termination." प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा अपनी परियोजना को समय-समय पर निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ता से धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु माँग पत्र भेजे जाने थे और शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाना था, परन्तु इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा पत्र दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विपक्षी द्वारा भुगतान पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार समय-समय पर शिकायतकर्ता से उनकी अवशेष धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु कहा गया हो और भुगतान न किया गया हो।

यदि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को समय से धनराशि का भुगतान नहीं किया गया, तो यह विपक्षी की जिम्मेदारी बनती है कि वह शिकायतकर्ता को समय-समय पर माँग पत्र भेजकर अवशेष धनराशि की माँग करते और शिकायतकर्ता द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान न किये जाने की स्थिति में समुचित अवसर देकर उनकी यूनिट को निरस्त करते हुए उसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि को उन्हें वापस कर देते। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की यूनिट निरस्त कर दी गयी, परन्तु शिकायतकर्ता की जमा धनराशि विपक्षी द्वारा ही वापिस नहीं किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं अपनी यूनिट सरेन्डर निरस्त नहीं करायी गयी है। सामान्यतः शिकायतकर्ता की यूनिट निरस्त करते हुए उनकी धनराशि वापिस की गयी होती, जो कि विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा ऐसा भी नहीं कहा गया है कि प्रश्नगत यूनिट किसी अन्य केता को आवंटित की जा चुकी है और यह यूनिट उपलब्ध नहीं है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता को उनकी आवंटित यूनिट का कब्जा अगस्त, 2022 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा अन्यथा अगस्त, 2022 के उपरान्त 3 मासिक किश्तों में जमा ay

धनराशि वापिस कर दी जायेगी। वर्णित परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा किये गये शिकायतकर्ता की यूनिट निरस्तीकरण की प्रकिया अपूर्ण है। रेरा अधिनियम की ois के अन्तर्गत शिकायतकर्ता जमा धनराशि मय ब्याज प्राप्त कर सकता है अन्यथा यदि यूनिट उपलब्ध है और यदि शिकायतकर्ता कब्जा लेने के इच्छुक हैं, तो वह अपनी शेष धनराशि ब्याज सहित भुगतान कर कब्जा प्राप्त कर सकते है। तदनुसार बिन्दु संख्या-2 Peake किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-3 बिन्दु संख्या-3 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? शिकायतकर्ता द्वारा अंकित किया गया है कि विपक्षी द्वारा 7 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में ओ.सी /सी.सी प्राप्त नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता अपनी देयता का भुगतान कर यूनिट का कब्जा या वैकल्पिक यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु तैयार है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की यूनिट को निरस्त किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट को पुर्नस्थापित करते हुए कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या-डी-203 आवंटित की गयी। विपक्षी परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु तत्पर है एवं शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा अगस्त 2022 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि शिकायतकर्ता रिफण्ड चाहते है, तो अगस्त 2022 से 03 मासिक किश्तों में जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।

पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल आवंटन पत्र दिनांक 07.06.2044 के कब्जे वाले प्रस्तर-में प्राविधान दिये गये है, जिसके अनुसार आवंटन पत्र निष्पादित किये जाने की तिथि से 36 माह में यूनिट का कब्जा दिया जाना था। आवंटन पत्र के अनुसार दिनांक 07.06.20)4 तक कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 /20i8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी Way माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Ds Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent - Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 07.06.2044 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित है।

जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 7.0.20:8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2078 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के ph प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें wer 920i) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:-- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। sat waa को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ivfcerad की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+I प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2४)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है।

समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 20.05.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब का आंकलन नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। Taga बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश i. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 34.40.2022 तक शिकायतकर्ता की यूनिट को पुर्नस्थापित करते हुए, इस आदेश के अनुरूप संशोधित माँग पत्र जारी कराकर, शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्पशुल्क प्राप्त कर रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश के अनुरूप संशोधित माँग पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और शिकायतकर्ता को भी आदेशित किया जाता है कि वह संशोधित माँग पत्र मिलने के तीस दिन के भीतर, विपक्षी को अवशेष धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। BIN 9

3. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 07.06.2074 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर MCLR+I प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 4. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2४)0)के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। . इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। wn an यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-)3/ ७ 8/2022 sf y tees yt VR (राजीव =n ? (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण