उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,/63 सपठित नियम-24 48-Rrprad संख्या : NCRI44/08/70972/202 अर्चना त्यागी बनाम डिलिजेंट faced प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिक्ष ग्रुप) आदेश-पत्र दिनांक: 26.44.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है।

प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 27.0.2023 को निम्न आदेश पारित किया है fa: 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को आवंटित मूल यूनिट का. कब्जा समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर दिसम्बर 2023 तक ओ.सी /सी.सी सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 04.02.2046 से दिनांक 30.04.2047 तक आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर देय होगा तथा उसके पश्चात्‌ दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी /सी. सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि रु0 6,53,435,/- पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो GT पर भी इस अवधि का ब्याज ea न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा 2(2४)06) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से वि जम

प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3, द्वारा दिनांक 49.09.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 27.0.2023 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 26.44.2024 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र.रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 27.40.2023 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 2 के अनुसार जमा धनराशि wo 46,53,435,/-पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 26442024 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। : उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 49.44.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के ue में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 47.04.2025 को पेश हो। कराए, _ आर. पी. सिहँ NAY (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण