उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 23-शिकायत WI—NCR4/08/59325/2020 नितिन जैन एवं कृष्णा जैन बनाम विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति शर्मा उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना वकालतनामा एवं जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, परन्तु कोई wast प्रार्थना-पत्र दाखिल नहीं किया गया है, केवल मौखिक रूप से समय चाहा गया है। अतः विपक्षी को अब और समय प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश-पत्र दिनांक 49.02.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को नहीं भेजा गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। अतः ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है ।

SET आदेश का अनुपालन कराये जाने एवं शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु परियोजना-ज्ा॥8४॥ Greens 4 यूनिट WT-903, T-C को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यूपी. रेरा / प्रशा. / 2024--25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, stax अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। "अतः श्री रजत शर्मा, sae अभियंता ot निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के = समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और रजिस्ट्री कराई जा सके। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 23.09.2025 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण