उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम--24 46-शिकायत संख्या : NCRI44/08/59086/2020 भास्कर शुक्ला बनाम न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 46.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आरूषि उपस्थित हुईं | विपक्षी को बार-बार अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी आज तक विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांकित 24.0.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है और न तो कोई जवाब दाखिल किया गया है। आज पुनः विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को अब अवसर प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है। पिछली तिथि पर शिकायतकर्ता द्वारा आदेश-24, सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पर भी विपक्षी को अवसर प्रदान किया जा चुका है, परन्तु विपक्षी द्वारा आज तक अपनी कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी। पत्रावली से स्पष्ट है कि आज तक विपक्षी द्वारा धारा-34 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 24.40.2024 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:-

4. शिकायतकर्तागण द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.:4.205 से दिनांक 30.04.2047 तक 5/- रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद मे हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का हे is ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2076 की धारा 2(28)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+L प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 30.:2.2022 को धारा-38 /40 /#63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:- वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 5.02. 2023 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 24.0.2024 के अनुसार अंतिम अकाउन्टस ada कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 5.02.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 24.40.2024 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के कब्जे की कर्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये“ sat wear मे दिनांक 08.07.2024 को रेरा सचिव द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। कार्यालय आदेश BRAT 72482 / यू.पी.रेरा / HRM. / 2024- 25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार यूनिट के कब्जा सम्बन्धी कार्यवाही के निष्पादन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर में आबद्ध अवर अभियंता श्री रजत शर्मा को रिसीवर नामित किया गया था। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट Bl Gb कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या दिनांक 24.04.2025 तक इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। ताकि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा ab पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.04.2025 को पेश हो। आर. पी. fie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण