उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 47—-Rrerad संख्या : NCR44/08/59086/2020 भास्कर शुक्ला बनाम न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.07.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीन कुमार उपस्थित हुए। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 24.0.2024 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये; — 4. . विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.44.205 से दिनांक 30.04.2047 तक 5/- रूपये प्रति वर्ग शिकायतकर्तागण द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

फुट प्रतिमाह की ae से व दिनांक 04.05.20:7 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद मे हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्यूज़ां देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। , विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2076 की धारा 2(०७)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। आम 2B उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 30.2.2022 को धारा-38,//40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:-

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 5.02.2023 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 24.40.2024 के अनुसार अंतिम अकाउन्टस सैटेल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 45.02.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 24.:0.202 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के कब्जे की कर्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये” उक्त प्ररकण मे दिनांक 08.07.2024 को रेरा सचिव द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल / पीठ की ई-मेल आई.डी.:-- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी | पत्रावली at सुनवाई दिनांक 44.09.2024 को पेश हो। oe हि आर. पी सिह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण