उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 //40 //63 सपठित नियम-24 42-शिकायत संख्या : NCRI44/08/59073/2020 मनोज कुमार बनाम न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.07.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीन कुमार उपस्थित हुए। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 24.0.2024 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:- 4. शिकायतकर्तागण द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.4.20:5 से दिनांक 30.04.20:7 तक 5/- रूपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 0t.05.20:7 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद मे हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें | ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्यजा देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में उपरोकतानुसार अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2४)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी McLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय जय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 04.07.2022 को धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:-

प्रश्गगत शिकायत विपक्षी की परियोजना "La Galaxia" के टॉवर-डी से सम्बन्ध्ति है। उपरोक्त आदेश के अनुसार उक्त टॉवर के पूर्णता की तिथि मार्च 2022 अंकित की गयी है। समस्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 37.08.2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 24.0.2024 अनुसार अकाउन्टस सैटेल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.08.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 24.0.2024 के पृष्ठ संख्या-43 के आदेश के बिन्दु संख्या-2 एवं रेक्टिफिकेशन आदेश दिनांक 30.42.2024 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी Hes” उक्त प्ररकण में दिनांक i7.03.2023 को रेरा सचिव द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। उसके ward वर्णित स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा kr नियमावली के नियम-24 के अन्तर्गत दाखिल उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नियम-24 के अन्तर्गत कब्जे की कार्यवाही हेतु पत्रावली इस न्यायालय को भेजी TE | विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 0.09.2024 को पेश हो। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि इस तिथि तक यूनिट का कब्जा मा. पीठ के आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता को देते हुए हस्तान्तरण विलेख निष्पादित व पंजीकृत करायें। अन्यथा इस न्यायालय द्वारा आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन स्वयं कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली art अग्रिम सुनवाई दिनांक 40.09.2024 को पेश हो। San जा =x 7ay आर. पी. fie (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण