Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Ashish Kumar v. Aims Promoters Private Limited

Complaint No. NCR144/08/58132/2020

Decision date
2025-09-03
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed

Source: UP RERA order

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 उपस्थिति :-- टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- $००-39//४८टा२44/08/5832/2020 एम्स प्रमोटर्स प्रा.लि. (प्रमोटर) बनाम आशीष कुमार (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता वत्स राज एवं विपक्षी (आवंटी) स्वयं उपस्थित | शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी (आवंटी) द्वारा अपनी मूल प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष 35,87,667 //- रूपये की धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को किया गया है, जबकि रेरा प्राधिकरण द्वारा 46,87,667 //- रूपये की धनराशि का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसे सुधार किये जाने हेतु शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा अनुरोध किया गया है। उभयपक्षों के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- TIER, अभिलेखों से प्रकट किसी यलती को छुधारने की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय sae द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर Wem और यदि APR द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। wg ऐसा we संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील rege की गयी है. नहीं किया जायेगा। /

परन्दु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी यत्रती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन URI आदेश को ARIAT भाग का संशोधन नहीं करेया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 व धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश कमशः दिनांक 06.04.2024 एवं 44.2.2023 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र ter अधिनियम की धारां-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (alex) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्था पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। jer Go वेंकटेश (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण