उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“40 /“63 नियम-24 45-शिकायत संख्या : NCR44/08/57540/2020 देवेन्द्र कुमार बनाम जेएम हाउसिंग लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत॑ किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित | प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 42.04.2024 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के प्लॉट की समस्त सुविधाओं को आवटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.20204 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को अनुबंधिक अवधि के पश्चात से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा कब्जा आफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर ४८३५३ प्रतिशत की दर ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। wfas-i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20i6 के धारा 2 (zai) के अन्तर्गत, रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉलट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLA+. प्रतिशत है। 4- विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. सहित जारी करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त शिकायत में मा. Ne-or, द्वारा दिनांक 04.42.2022 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- =<

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.03.2023 तक शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित किये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 42.04.2024 के अनुसार अकाउन्टस सैटल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 3.03.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 2.04.2024 में पारित आदेश पर आख्था प्राप्त न होने की स्थिति में धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, -उ.प्र. रेरा द्वारा पत्राक संख्या: 40727 /यूपी. रेरा / प्रशा. /2024-25 दिनांक 34.07.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त 420 प्रकरणों की पत्रावलियों को मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को अन्तरित किया गया। प्रत्रावली इस पीठ के समक्ष आज दिनांक 22.0.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया जा चुका है। केवल रजिस्ट्री निष्पादित कराया जाना शेष है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व मा. पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कर, रजिस्ट्री विलेख तथा लिखित जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें| पत्रावली ard अग्रिम सुनवाई दिनांक 06.44.2024 को पेश हो। जा सकी आर. पी. सिहँ ) ५ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण