उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 8-शिकायत PAM—NCR I 44/08/57500/2020 स्वाति अग्रवाल बनाम पंचशील बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.09.2025 ॥ शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। wade पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पिछली तिथि 43.06.2025 को विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि:- “वह 2 माह के अन्दर var यूनिट,परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त कर . शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के डायरेक्टर दिनांक 23.09. 2025 को स्वयं इस न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण गिरफ्तार कर 3 ae के लिये सिविल कारागार में भेजा जाये।” लेकिन विपक्षी द्वारा उक्त आदेश or अनुपालन नहीं किया गया है। क्योंकि विपक्षी द्वारा न तो जवाब दाखिल किया गया है और न ही विपक्षी / प्रमोटर आदेशानुसार आज की सुनवाई में उपस्थित हुए है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करांया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है।

अतः नियम-24 उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-2046 के : प्रावधानों के अनुसार न्यायानिर्णायक अधिकारी को प्रधान सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में आदेश का निष्पादन कराने की शक्ति प्रदान की गई है। अतः माननीय रेरा पीठ-3 के आदेश दिनांक 45.02.2024 के निष्पादन हेतु विपक्षी के डायरेक्टर द्वारा आदेश की अवहेलना करने और कोई लिखित जवाब दाखिल न करने के कारण आदेश-24 सिविल > प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विपक्षी को 3 माह के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध कराया जाना आवश्यक होगा। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह उ. प्र. कारागार मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-440 के क्रम में निर्वाह भत्ता 3 माह की अवधि का 45 दिनों के अन्दर जमा कर, उसकी रसीद प्रस्तुत करें तथा विपक्षी ,//डायरेक्टर का नाम व पता शपथ-पत्र के साथ दाखिल करें, ताकि विपक्षी के डायरेक्टर को 3 माह की अवधि के लिए सिविल कारागार भेजें जाने हेतु गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.42.2025 को पेश हो। | ” * (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण