उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 /“63 सपठित नियम-24 22-शिकायत PA—NCR 44/08/57500/2020 स्वाति अग्रवाल बनाम पंचशील बिल्डटेक प्रा. लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.03.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री रवि सेठ उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। pend शिकायत में माननीय पीठ-3, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 5.02.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी परिवादनी को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओ.सी,/सी, सी के साथ अप्रैल 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बंध में परिवादनी को दिनांक 04.44.20:6 से ओ.सी/ सीसी प्राप्त होने की तिथि या ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने के उपरांत जारी ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद में हो, तक MCLRH% की दर से भुगतान करेगा। ब्याज धनराशि अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) करते हुये शेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादनी को भुगतान की जाएगी।

(ग) परिवादनी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादनी प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा 2७४)6) के अधीन परिवादनी द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादनी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। TT =~ (ध) परिवादनी द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 25. 09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादनी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 06.05.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 45.02.2024 के क्रम संख्या क व ख का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 45.02. 202 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या ख के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

अन्तर्गत धारा-38,40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 42.2.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई | विपक्षी द्वारा बताया गया कि यूनिट तैयार है और यूनिट का ओ.सी. प्राप्त हो चुका है। शिकायतकर्ता यदि बकाया धनराशि अदा कर दे, तो विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराने के लिए तैयार है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया cat की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा पोर्टल भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 07.05.2025 को पेश हो। i आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण